सप्तरी/राजविराज: आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै जाँदा राजनीतिक दलहरू आफ्नो एजेन्डासहित जनताको घरदैलोमा पुग्न थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा, मधेश राजनीतिको मियो मानिने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय सचिव तथा मधेश प्रदेश सरकारका पूर्व अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहसँग कोशी टेलिभिजनका लागि नविन नरसिंह नेपालीले विशेष संवाद गर्नुभएको छ।
प्रस्तुत संवादमा नेता साहले आगामी निर्वाचनमा जसपाको जितका आधार, पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता, मधेश प्रदेश सरकारको ७ वर्षे उपलब्धि र चुनौतीहरूका साथै नागरिकता र युवा रोजगारीका सवालमा आफ्ना तार्किक र कडा विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। मधेसको साक्षरता दर, भ्रष्टाचारका आरोप र उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामको पारदर्शिताका विषयमा पूर्व अर्थमन्त्री साहले दिएको स्पष्टीकरणको पूर्ण अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
फागुन २१ को चुनावमा जसपा नेपालले अघिल्लोपटक भन्दा फरक नतिजा ल्याउने आधार के हो?
“हाम्रो मुख्य आधार भनेको ‘संगठन सुदृढीकरण’ र ‘मुद्दाको निरन्तरता’ हो। यसबीचमा हामीले मधेशमा मात्र होइन, देशैभरि संगठन विस्तार गरेका छौँ। नागरिकता समस्या समाधानमा हाम्रो निर्णायक भूमिका, संघीयताको रक्षा र मधेश प्रदेश सरकारमार्फत भएका सामाजिक सुधारका कामहरू नै हाम्रो जितका आधार हुन्। जनताले यसपटक ‘नारा’ दिनेलाई होइन, ‘अधिकार’का लागि लड्ने र डेलिभरी दिने शक्तिलाई रोज्नेछन्।”
लोसपा र अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट आएका नेताहरूको प्रवेश वैचारिक एकता हो कि चुनावी मजबुरी?
“यो कुनै मजबुरी होइन, बरु पहिचान र अधिकारका पक्षधर शक्तिहरू एक हुनुपर्छ भन्ने ऐतिहासिक आवश्यकता हो। टुक्रिएर होइन, एकताबद्ध भएर मात्र हामीले शासक वर्गसँग आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गराउन सक्छौँ। यो वैचारिक ध्रुवीकरण हो, जसले मधेशी र उत्पीडित समुदायको आवाजलाई झन् बलियो बनाउँछ।”
रेणु यादव समूहको समाहितीले पार्टी बलियो बनाउँछ कि आन्तरिक असन्तोष बढाउँछ?
“लोकतान्त्रिक पार्टीमा फरक-फरक विचार र समूह हुनु स्वभाविक हो। उहाँहरूको अनुभव र सक्रियताले पार्टीलाई झन् उर्जा दिएको छ। हामी सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्छौँ, त्यसैले सानातिना असहमतिलाई छलफलबाट सुल्झाएर हामी झन् शक्तिशाली भएर निर्वाचनमा जाँदैछौँ।”
भाषण भन्दा रोजगारी चाहिन्छ; फागुन २१ पछि युवाले तुरुन्त महसुस गर्ने एक निर्णय के हुन्छ?
“हाम्रो पहिलो प्राथमिकता ‘कृषिमा आधारित उद्योग’को स्थापना र ‘सिएम स्वरोजगार कार्यक्रम’लाई व्यापक बनाउनु हुनेछ। मधेशका युवालाई खाडी पठाउने होइन, आफ्नै खेतबारी र स्थानीय उद्योगमा सम्मानजनक रोजगारी दिने गरी हामीले ‘युवा उद्यमशीलता प्याकेज’ घोषणा गर्नेछौँ। निर्वाचित भएलगत्तै युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम र सहुलियतपूर्ण ऋणको ग्यारेन्टी गर्ने हाम्रो पहिलो निर्णय हुनेछ।”
जसपाको इतिहास हेर्दा सरकारमा जान कहिले वामपन्थी त कहिले दक्षिणपन्थीसँग हात मिलाउनु भएको छ। के तपाईँहरूको सिद्धान्त ‘सत्तामा टिकिरहनु’ मात्रै हो?
“हाम्रो सिद्धान्त ‘सत्ता’ होइन, ‘मुद्दा’ हो। नेपालको वर्तमान संसदीय गणितमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन। यस्तोमा हाम्रा एजेण्डा (जस्तै नागरिकता, संविधान संशोधन) कुन शक्तिसँग मिल्दा पुरा हुन सक्छन्, हामीले त्यही सहकार्य गरेका हौँ। हामी जोसँग मिले पनि ‘मधेशको अधिकार’ र ‘पहिचान’को मुद्दामा कहिल्यै सम्झौता गरेका छैनौँ।”
७ वर्ष मधेशमा सरकार चलाउँदा पनि साक्षरता र मानव विकासमा सुधार किन भएन? भ्रष्टाचारका आरोप र अख्तियारको छापा किन?
“पहिलो कुरा, ७ वर्षको अवधिमा हामीले शून्यबाट प्रदेश संरचना खडा गर्यौँ। ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ जस्ता कार्यक्रमले छात्रा भर्ना दरमा ऐतिहासिक सुधार ल्याएको छ। जहाँसम्म भ्रष्टाचारको कुरा छ, कर्मचारीतन्त्रमा हुने प्राविधिक त्रुटि वा बदमासीलाई राजनीतिकरण गरियो। हामीले सधैँ अनुसन्धानलाई सहयोग गरेका छौँ। तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले मधेश आन्दोलनको माग र भावना अनुसार प्रदेश सभाबाट दुई तिहाईभन्दा निकै बढी वहुमतले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश नामकरण गर्यो। साथै जनकपुरधामलाई राजधानी घोषणा गरियो। मधेश प्रदेश नामकरण भएको दिन माघ ३ गतेलाई मधेश दिवसको रुपमा मनाउने कार्य गत वर्षदेखि हाम्रो पार्टीको सरकारबाट शुरु गरिएको छ ।
मधेश आन्दोलनको पहिचान र मधेशी शहीद परिवारको सम्मान प्रथम मधेश सरकारले मधेश आन्दोलनको प्रथम वीर शहीद रमेश महतोले शहादत प्राप्त गरेको दिन माघ ५ गतेलाई बलिदानी दिवसको रुपमा बिदा दिने र शहीदको सम्मान गर्ने कार्यकमको साथ साथै शहीदको परिवारलाई पाँच लाख सम्मान राशि र घाईतेहरुको अवस्था हेरी तीन लाखसम्मको रकम उपलब्ध गराएको थियो। मधेशी शहीद प्रतिष्ठान गठन र एक शहीद परिवार, एक रोजगार कार्यक्रमको समेत गरेको थियो ।
मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुरधाम, धनुषा, मधेश विश्वविधालय वीरगंज, पर्सा, मधेश कृषी विश्वविधालय राजविराज, सप्तरी, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र मुजेलिया, धनुषा, मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग, मधेश शहीद प्रतिष्ठान, मधेशको भाषा, कला, साहित्य, संस्कृतीलाई विकास गर्न मधेश प्रदेशमा मधेश प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गरिएको छ।
मधेश प्रदेशको आर्थिक राजधानीको रुपमा रहेको वीरगंजमा याहाका उधोगी व्यवसायीहरुलाई संस्था दर्ता गर्नका लागि सहज होस भन्ने उद्देश्यले ऐनमा नै व्यवस्था गरि उधोग विभागको स्थापना गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारलाई संविधानको अनुसूची ६ मा समावेश भएका २१ वटा अधिकारहरुमध्ये ५८ बटा विधेयक तयार गरि ऐन बनाउन सफल भएको थियो । संघीयता कार्यान्वयन गर्न र प्रदेशलाई शक्तिसाली बनाउन प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश नीति आयोग ऐन, जन लोकपाल ऐन, लोकसेवा आयोग ऐन, बालिका संरक्षण ऐन जस्ता शक्तिसाली ऐन बनाउन सफल भएको थियो ।
महिलाहरुलाई समान हैसियत प्रदान गर्न प्रदेशमा निर्मित ऐन कानून प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन लगायतका ऐनहरुमा महिलालाई सबै कलस्टरमा ५० प्रतिशत आरक्षण्का प्रदान गरिएको छ भने ” बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत बेटी जन्मने बितिकै तीन लाखको “छोरी मुद्दत्ती शिक्षा विमा मधेश प्रदेश भरिका आठ कक्षामा सामुदायिक विधालयहरुमा अध्य्यनरत सम्पूर्ण छात्राहरुलाई साइकल वितरण कार्यकम, कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत निम्न आय तथा गरिविका रेखामुनी रहेका परिवारका मेधावी छात्राहरुलाई प्रत्येक जिल्लामा एक हजारसम्म ल्यापटप वजेट समेतको व्यव्स्था भएपनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको, लोकसेवाको निशुल्क कक्षा संचालन, सामुदायिक विधालयहरुमा छात्राहरुको लागि छुटै शौचालय निर्माण जस्ता लोकप्रिय तथा सामाजिक न्यायमा आधारित कार्यकम संचालनमा ल्याएको थियो ।
मधेशमा सडक, सिँचाइ र विद्युतीकरणमा जति काम भएको छ, त्यो हाम्रै पालामा भएको छ ।”
नागरिकता विधेयक देखाएरै कतिन्जेल भोट माग्नुहुन्छ?
“नागरिकता हाम्रो लागि चुनावी एजेण्डा मात्र थिएन, लाखौँ युवाको जीवन र मरणको सवाल थियो। ठुला दलहरूले यसलाई वर्षौँ अल्झाएका थिए, जसपाकै निरन्तर दबाब र आन्दोलनका कारण आज युवाहरूले नागरिकता पाएका छन्। यो हाम्रो सफलता हो र जनतालाई आफ्नो कामको फेहरिस्त सुनाउनु हाम्रो कर्तव्य हो।”
तपाईँ मन्त्री हुँदा सप्तरीले विशेष के पायो? आफ्ना कार्यकर्ता मात्र पाल्नुभयो भन्ने आरोप छ नि?
“सप्तरीमा मेरा कार्यकालमा भएका सडक कालोपत्रे, अस्पतालको स्तरोन्नति र कृषि क्षेत्रमा दिइएका अनुदानहरू प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। कार्यकर्ता पाल्ने कुरा निराधार हो; योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन भएका छन्। विकास एक निरन्तर प्रक्रिया हो र मैले आफ्नो क्षेत्रमा इमान्दार प्रयास गरेको छु।”
उपभोक्ता समितिमा हुने कमिसन खेल र कमसल कामबारे अर्थमन्त्रीको रूपमा तपाईंले किन कदम चाल्नुभएन?
“हामीले भुक्तानी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘अनलाइन सिस्टम’ र ‘अनुगमन समिति’हरू सक्रिय बनाएका थियौँ। केही ठाउँमा देखिएका समस्याहरूलाई हामीले कडा कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गर्यौँ। कमिसनतन्त्रको अन्त्यका लागि केवल मन्त्री मात्र होइन, सिंगो प्रशासनिक संयन्त्र र नागरिक समाज पनि सचेत हुन जरुरी छ।”
तथ्याङ्क अनुसार मधेश प्रदेश अझै पनि साक्षरता र मानव विकास सूचकांकमा पुछारतिरै छ। आफ्नै सरकार हुँदा यी आधारभूत कुरामा किन सुधार आएन?
मधेशमा साक्षरता कम हुनुमा विगतका केन्द्रीकृत सरकारहरूको विभेदकारी नीति जिम्मेवार छ। हामीले शून्यबाट काम सुरु गरेका हौँ। हाम्रो ७ वर्षको कार्यकालमा मधेशले आफ्नो पहिचान पायो र स्रोतको बाँडफाँडमा पहुँच बनायो। मधेशमा महिला साक्षरता सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो। हामीले ल्याएको बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम र साइकल वितरणले गर्दा आज विद्यालय जाने छात्राहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। यसको परिणाम ुमानव विकास सूचकांकुमा प्रतिविम्बित हुन केही समय लाग्छ, तर आधार तयार भइसकेको छ।
अर्थमन्त्रीको रूपमा मैले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको प्राथमिकता बढाएको थिएँ। विद्यालयका भवन निर्माण, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र मधेस कृषि विश्वविद्यालय जस्ता संस्थाहरूको स्थापनाले दीर्घकालीन रूपमा साक्षरता र जीवनस्तर सुधार्नेछ।
प्रदेश सरकारसँग आफ्नै निजामती कर्मचारी र प्रहरी प्रशासन थिएन। संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरणमा कन्जुस्याँई गर्दा हामीले चाहेजति गतिमा काम गर्न सकेनौँ। तैपनि, अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेशले सामाजिक रूपान्तरणका लागि सबैभन्दा धेरै नीतिगत साहस देखाएको छ।
साक्षरता दर अहिले ६३.६४ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिनु भनेको सुधारको संकेत हो। हामीले केवल अक्षर चिनाउने मात्र होइन, चेतनाको स्तरु माथि उठाउने काम गरेका छौँ। आगामी निर्वाचनपछि हाम्रो ध्यान गुणस्तरीय शिक्षा र प्रत्यक्ष रोजगारीुमा केन्द्रित हुनेछ, जसले मधेशलाई सूचकांकमा पनि माथि पुर्याउनेछ।
“अन्ततः, पूर्व अर्थमन्त्री एवं जसपा नेपालका प्रभावशाली नेता शैलेन्द्र प्रसाद साहका कुरा सुन्दा यो स्पष्ट हुन्छ कि आगामी २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनलाई जसपा नेपालले केवल एउटा चुनावी प्रतिस्पर्धाको रूपमा मात्र नभई, मधेशको अधिकार र पहिचान रक्षाको अन्तिम लडाइँका रूपमा लिएको छ।
सत्ता समीकरणका उतारचढाव, विकास निर्माणमा देखिएका चुनौती र पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयमा साहले राख्नुभएका स्पष्टीकरणहरूले जसपाको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने देखिन्छ। मधेश प्रदेश सरकारको ७ वर्षे अनुभव र आगामी दिनमा युवा रोजगारी एवं शैक्षिक सुधारका लागि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिबद्धता कत्तिको सफल हुन्छ, त्यो त फागुन २१ पछि नै थाहा हुनेछ। तर, अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन र विकासको एजेन्डालाई सँगै लिएर जाने साहस भने उहाँका तर्कहरूमा प्रष्ट देखिन्छ।”
कोशी टेलिभिजनका लागि यो विशेष संवाद पढिदिनुभएकोमा धन्यवाद।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
