विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । असार १ गते ल्याएको उक्त बजेटको विषयमा विभिन्न टिप्पणी र चर्चा भइरहेको छ ।
विपक्षी दलहरू बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको, योजना बैंक सम्बन्धी कार्यविधि, वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा बजेट निर्माणका न्यूनतम सिद्धान्त पनि पक्रन नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् । बजेटमा भने तान्त्रिक अनुसन्धान केन्द्र बनाउनेदेखि केही ठुला आयोजना निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै धेरैजसो सांसदका खुद्रे योजना राखिदिनुपर्ने बाध्यताका कारण प्रदेशको बजेटमा वडास्तरका योजना पनि समावेश छन् । यसले प्रदेशमा वित्तीय अराजकता निम्त्याउन सक्ने र सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने विश्लेषण छ ।
सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको यो दशौँ बजेटका प्राथमिकता के हुन् ? यसले लिएको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ? अनि विपक्षीले आरोप लगाएजस्तै ऐन र कार्यविधिको धज्जी उडाइएको हो ? भन्ने विषयमा अर्जुन आचार्यले प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरसँग प्रश्नोत्तर गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानी :
- प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरिसक्दा पनि योजना बैंकमा योजनाहरू प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको थियो । यस्तो किन भयो ? अनि स–साना योजना पनि बजेटमा समावेश गरेको कुरा छ नि ?
हाम्रो तर्फबाट कुनै त्यस्तो गलत भएको छैन । योजनाको चाहिँ प्रवेशस्तरीय योजना भनेर ५० लाखभन्दा माथिको भन्ने अब जेनरल जानकारी रह्यो । योजना बैंकमा समावेश नभएका तथा साना योजना प्रविष्ट नहुने भन्ने प्रबन्धअन्तर्गत हामीले ठुलो संख्यामा, झण्डै ५० हजार जति योजनाका नाम छन् ।
स्थानीय तहका साथीहरूले पनि योजनाहरू राख्नुभएको छ । छलफल गर्न गएको वेलामा प्रदेश माननीयज्यूहरूले पनि प्रशस्त योजना राख्नुभएको छ । त्यो बाहेक विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्थाले अनुरोध गरेका योजना पनि राखिएको छ । योजना बैंकमा नभएका योजना बजेटमै प्रविष्टि नहुने भनेपछि सबै किसिमका योजना ठुलो भिडको रूपमा प्रवेश भयो । यद्यपि ती सबै योजना छानिन्छन्, बजेट पाउँछन् र परियोजना चल्छ भन्नेचाहिँ होइन ।
धेरै बजेट, धेरै योजना भएपछि त्यसलाई क्रमशः इन्ट्री त दिनुपर्यो । त्यसैले इन्ट्री गर्ने कठिनाइका कारणले अलिअलि ढिला भएको हो ।
- प्रदेशस्तरीय योजना भनेको ५० लाखमाथिको भनेपछि त्योभन्दा साना आयोजना किन हाल्नु भएको त ?
एउटा प्रदेशस्तरको योजना छ । त्यो सार्वजनिक नै भएर जाने हो । अरूचाहिँ योजनाको नाम रहन्छ र त्यो मन्त्रालयमा रहन्छ । योजना आयोगले त्यहाँ दिएको छ । त्यसैले त्यो योजनाबाटै छानिएर आएको हो । त्यसलाई बजेट आउने दिनसम्म प्रविष्टि गराइयो भन्नै परेन । अहिले नै ५० हजार योजना आइसकेको छ । अरु किन चाहियो र ? हामीले जति ल्याउनुपर्थ्यो, ल्याएर योजना बैंकमा राखेका छौँ ।
- तर, योजना बैंकमा योजना प्रविष्ट गर्ने समय त जेठ २३ गतेसम्मका लागिमात्रै दिनुभएको थियो । त्यसलाई बढाएर २६ सम्म पुर्याउनु भयो । त्यसपछि पनि रोक्न सक्नुभएन । बजेट संसदमा प्रस्तुत गरिसक्दा पनि योजना इन्ट्री भइरहेको थियो नि ?
हामीले मितिचाहिँ छिटै बन्द गर्नुपर्ला भनेर तय गरेको हो । विभिन्न कार्यालयबाट संकलन भएर आउने योजनाको ठुलो भिड हुने मन्त्रालयमध्ये चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय रहेछन् । सामाजिक क्षेत्रमा बजेट थोरै भए पनि योजनाको संख्या र संकलन अलि जटिल हुने रहेछ । त्यसैले बजेट थोर भयो भने सबैलाई कसरी पुर्याउने भन्ने हिसाबको एउटा कठिनाइ भयो ।
धेरै बजेट, धेरै योजना भएपछि त्यसलाई क्रमशः इन्ट्री त दिनुपर्यो । त्यसैले इन्ट्री गर्ने कठिनाइका कारणले अलिअलि ढिला भएको हो । यद्यपि हामीले सम्पूर्ण मन्त्रालयबाट आइसकेपछि नै त्यसलाई समावेश गरेर पढेको हो ।
निर्वाचित भएको सांसदले पनि, समानुपातिक सांसदले पनि विभिन्न योजना माग गर्नुहुन्छ । त्यसलाई स्वीकार गर्ने काम मन्त्रालयहरूले गर्यो होला ।
- सबै मन्त्रालयले योजना इन्ट्री गरेर जेठको ३० गतेतिरै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका थिए । बजेट आउने अघिल्लो दिन जेठ ३१ गते बिहान मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर योजना इन्ट्री गर्न पुनः दिने निर्णय गर्नुभयो । त्यस्तो महत्त्वपूर्ण के योजना छुटेको थियो र मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गर्नुपर्यो ?
हाम्रो मन्त्रालय (आर्थिक मामिला तथा योजना)ले त बजेट ल्याउने दिन बिहानसम्म काम गर्नुपर्यो नि । त्यो सबैलाई व्यवस्थित गरिसक्नु पर्यो । त्यसलाई वक्तव्यमा अंक–अंकहरू तोक्ने ठाउँमा पनि तोक्नुपर्यो । त्यसैले हामीले विभिन्न शीर्षकको अंकलाई जोडेर व्यवस्थापन गर्ने, सिलिङ दिएको अवस्था मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्ने कुरामा समय लागेकै हो । यसलाई सामान्य हिसाबले नै बुझ्नुपर्छ ।
- सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा बजेट वितरण नगर्न आदेश दिएको थियो । तर, त्यसलाई छल्न फेरि सांसदलाई रकमको आकार नै दिएर योजना इन्ट्री गर्न दिनुभयो, होइन ? यसले पनि खुद्रे र साना योजना धेरै परेका छन् भनिन्छ नि ?
हामी औपचारिक रूपमा त्यसो भन्दैनौँ । तर, निर्वाचित भएको सांसदले पनि, समानुपातिक सांसदले पनि विभिन्न योजना माग गर्नुहुन्छ । त्यसलाई स्वीकार गर्ने काम मन्त्रालयहरूले गर्यो होला । हामीले त्यही विश्वास गरेका छौँ ।
खर्चको अनुमान भने ८० प्रतिशतमात्रै हुन्छ भन्ने छ । त्यसो हुँदा नगद मौज्दात ३ अर्ब १३ करोड रहन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो ।
- प्रदेशस्तरीय योजना भनेर ५० लाख माथिका योजनालाई मात्रै मान्ने कार्यविधि छ । तर, योजनाचाहिँ १ लाख, २ लाखका पनि परेका छन् भन्ने छ नि ?
हामीले प्रदेशस्तरीय भनेर स्तर तोकेको हो । प्रदेशस्तरीय भन्ने भन्दा तलका योजना पनि योजना बैंकमा नहुने भन्ने होइन । हामीले त्यसलाई योजना बैंकमा हुन्छन् भनेका छौँ र त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने छैन भन्ने पनि व्यवस्था गरेका छौँ । मन्त्रालयको एग्रिमेन्टचाहिँ ५० लाखभन्दा माथिकोलाई प्रदेश योजना मान्ने हो । त्यसको मतलब त्योभन्दा तलकालाई अब प्रदेशले कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने होइन । बजेट तथा कार्यक्रममा पर्नका लागि योजना बैंकमा हुनैपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौँ ।
- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नगद मौज्दातबारे दुई फरक फरक अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख खर्च हुने र प्राप्ति पनि त्यति नै हुने भन्ने समीक्षा गरिएको छ । फेरि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत अनुमानमा नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब १३ करोड प्राप्त हुने भनिएको छ । कुन कुरा सही हो ?
चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्बको २७ करोड ९३ लाखको बजेट पारित भएको थियो । बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा हामीले बजेटको संशोधित आय र व्यय अनुमान ३१ अर्ब ५८ करोड ९९ लाख हुन्छ भनेर गर्यौँ । त्यसैलाई बजेट वक्तव्यको समीक्षामा राखिएको हो, तर त्यो सबै आम्दानी १ सय प्रतिशत खर्च हुँदैन । खर्चको अनुमान भने ८० प्रतिशतमात्रै हुन्छ भन्ने छ । त्यसो हुँदा नगद मौज्दात ३ अर्ब १३ करोड रहन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो । समीक्षा खण्डमा बजेट खर्च ८० प्रतिशत हो भनेर नलेखिएको कारण केही दुविधा उत्पन्न भएकोमात्रै हो ।
- बजेट आउने अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३७ अर्ब पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ । ३३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित छ । अरु तानतान तुनतुन गरेर ३७ अर्ब पुग्छ होला भन्नु भएको थियो । बजेट भने ३५ अर्ब ८७ करोडको आयो । मुख्यमन्त्रीले बजेट यति आउँछ, उति आउँछ भन्दै अगाडि नै भन्ने कुरा कत्तिको सही हो ? सही हो भने मुख्यमन्त्रीले भने अनुसार ३७ अर्बको बजेट किन नल्याउनु भएको ?
अब बजेट कत्रो हुन्छ भनेर बोल्ने भन्ने कुरा अनुमानित प्रक्षेपणमात्रै हो । अहिले जति गरिएको छ, यो विगतका हावादारीभन्दा अलि यथार्थमा आधारित छ । किनभने हामी लेखेरै ल्याउँछौँ, बोलेर होइन । मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि मोटामोटी यति होला भन्ने आफूले ठान्नुभएको थियो होला, प्रक्षेपण गर्नुभएको थियो होला ।
गत वर्ष ४ अर्ब ९८ करोड आन्तरिक आयस्रोत परिचालन हुनेछ भनेर भनेका थियौँ । अब त्यो अघिल्लो दुई वर्षदेखि लगातार भन्दै आइयो । तर पुग्नचाहिँ हाम्रो यस पटक ९० प्रतिशत पुग्छ भन्ने अनुमान छ । अनुमान गरेको कुरा यस पटक करिब–करिब यथार्थको छेउमा पुग्यो ।
केन्द्रको बजेट बढ्दै गर्ने, यहाँ आउने कम हुने भन्ने कुरा यथार्थ छ । अब यसमा लडाइँ गर्ने कि नगर्ने ? तपाईंहरू कत्तिको सक्नुहुन्छ, पाइन हेरौँ भन्ने पनि कुरा आयो ।
- बजेटमा स्रोत अनुमान अलिक हावादारी भयो कि भन्ने आरोप छ । आन्तरिक राजस्वको अनुमान पनि त बढाउनु भयो । कसरी सम्भव छ ?
हामीले यो वर्ष ५०–६० करोड जति थप हुने अनुमान गरेका छौँ । हामीले स्रोतविना कहीँ हेर्दै नहेरी भन्ने नठान्नुहोला । यस पटक खोलाहरूको ढुंगागिटी बालुवावाला जे थियो, त्यो दुई वर्षदेखि गज्याङगुजुङ भएर यथार्थमा हाम्रो अधिनमा आएको थिएन । प्रदेशले पनि ठेक्का लगाउने परिस्थिति मिलेन । स्थानीय तहलाई पनि हामीले अधिकार प्रक्षेपण गरेनौँ । तर अब हामीले त्यो सबै व्यवस्थित गर्न, त्यसलाई सजिलो पार्न स्थानीय तह नै हामीभन्दा बढी प्रभावकारी हुने रहेछ भन्ने हिसाबले सोचेका छौँ । अब ढुंगा, गिटी, बालुवाको दुई वर्षयता ठेक्का नलाग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी सबै व्यवस्था भइसकेको छ । अब सजिलैसँग जान सक्छ । त्यसमा धेरै पल्टको छलफलमा स्थानीय तहको साथीहरू पनि तयार हुनुहुन्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो एउटा राम्रो आम्दानीको स्रोत व्यवस्थित हुन्छ ।
त्यसबाहेक हामीले सवारी लाइसेन्स प्रक्रिया, दर्ता प्रक्रिया जे–जे छ, त्यो प्रक्रियालाई जति बढी डिजिटलाइज गरेर जान सकिन्छ, त्यसले अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । वनको प्रयोगबाट हुने रोयल्टीको क्षेत्र पनि अलि फरक बन्दैछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ र त्यो अलि बढेको पनि छ । यो अनुमानहरूका कारणले हामीले बजेटलाई अब यति भयो भने यथार्थको नजिक पुग्न सक्छ भन्ने हिसाबले नै अहिलेको बजेटको अंक गएको वर्षभन्दा अलिकति बढाएका हौँ ।
- विगत ९–१० वर्षको बजेट इतिहास हेर्ने हो भने सङ्घीय सरकारको बजेट बढेको बढ्यै हुने । प्रदेशको त्यही रेसियोमा नबढ्ने बरु घट्ने भइरहेको छ । तपाईंहरू आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि कहिले लड्ने ? प्रदेशले पाउने वित्तीय अधिकारहरू कहिले पाउँछ ?
केन्द्रको बजेट बढ्दै गर्ने, यहाँ आउने कम हुने भन्ने कुरा यथार्थ छ । अब यसमा लडाइँ गर्ने कि नगर्ने ? तपाईंहरू कत्तिको सक्नुहुन्छ, पाइन हेरौँ भन्ने पनि कुरा आयो । यसमा धेरै पाइन लाग्ने जस्तो छैन । केन्द्रले ऋण पनि राख्न पाउने, आन्तरिक ऋण पनि उठाउन पाउने, बाहिरको सहयोग पनि लिन पाउने भएर अलिकति प्रक्षेपण बढी गर्दा अलि स्वाभाविक लाग्दो रहेछ । हामीले त्यो गर्न सकेनौँ । भलै गण्डकीले अलिकति गरेछ भन्ने समाचारमा थाहा पाउँदैछौँ । हामीलाई पनि आन्तरिक ऋण लिन १० प्रतिशतसम्म सुविधा रहेछ, तर हामीले अहिले ऋणको कारोबारतिर नलागौँ । प्रदेशले आफ्नै बजेट व्यवस्थापनका आधारमा विकासलाई अघि बढाएमा अलि यथार्थपरक हुन सक्छ भन्ने छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता, नेता पनि भन्नुभयो । त्यो होइन भन्न पनि मिलेन । यद्यपि अहिले पनि हाम्रो समाजलाई नाघेर एकैचोटी माथि जाने परिस्थिति छैन ।
हामीले ४२ अर्बको पनि बजेट बनायौँ । बजेट बनाउँदै गएर हामी बिचमा एकचोटी पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि पुग्यौँ । किनभने स्रोतविनाको प्रक्षेपण धेरै र बजेटको अंक लेखाइ धेरै देखियो । त्यसलाई घटाएर हामीले वर्षको बिचमै फेरि मिलाउनुपर्ने परिस्थिति बनेको थियो ।
- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की कम्युनिस्ट पार्टीको नेता । तपाईं पनि कम्युनिस्ट । तपाईंहरू समाजवादको कुरा पनि गर्नुहुन्छ, तर बजेट वक्तव्यमा तान्त्रिक अनुसन्धान केन्द्र बनाउन बजेट छुट्ट्याएको भन्नुहुन्छ । यो त तपाईंहरूको आदर्श र नैतिकता विपरीत भएन र ? तान्त्रिक भनेको रुढीवाद र अन्धविश्वास होइन ? त्यसलाई किन प्रवर्द्धन गर्नुभएको ?
तपाईंले समाजवादको कुरा उठाइहाल्नुभयो । कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता, नेता पनि भन्नुभयो । त्यो होइन भन्न पनि मिलेन । यद्यपि अहिले पनि हाम्रो समाजलाई नाघेर एकैचोटी माथि जाने परिस्थिति छैन । अस्ति एउटा अनौपचारिक प्रसङ्गमा कुरा भयो– मन्दिर, मस्जिद, घाट निर्माण, धार्मिक क्षेत्रको भवनहरू निर्माण, सामुदायिक भवन सम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय चाहिने रहेछ भनेर ।
जनताले आफ्नो संस्कार, संस्कृतिको रक्षा गर्ने बाटो पनि खोज्ने रहेछ । लोकतन्त्रमा त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्ने परिस्थिति छैन । त्यसैले यो क्षेत्रमा हामी गएकै छौँ । त्यसैले मन्दिर बनाउने यहाँ बजेट लगाएर तँ किन कम्युनिस्ट भइस् भन्दा पनि प्रश्न उठ्छ । ज्योतिषलाई त कहिलेकाहीँ खगोल विज्ञानसँग जोडिएको विद्या नै हो भन्ने पनि छ । तर ज्योतिष पनि दुई वटा छ । एउटा गणित ज्योतिषले ग्रहण कहिले लाग्ने, बृहस्पति र शुक्र कहिले उदाउने, अस्ताउने मिलाउँछ । त्यसैले त्यो गणितचाहिँ ठिक छ । तर यो ग्रहमा जन्मेका कारणले तेरो यो–यो–यो हुँदै जान्छ भन्ने फलितमा लग्यो भने त्यो त रुढिवादी नै होला फेरि ।
अब तान्त्रिकहरू पनि हाम्रो समाजमा छन् । कतिपय जातजातिहरूमा तान्त्रिक विधि छ । तान्त्रिकहरूको खास खास जातिहरूमा मर्दा पर्दा किरिया कर्ममा तान्त्रिक चलाउने चलन त बाँकी छ । राईहरूको, हाम्रै लिम्बूहरूको, मगरहरूकै पनि अन्य कतिपय जातमा, क्षेत्री–बाहुनको मस्टो पूजा गर्नेहरूले समेत तान्त्रिक विधि नै प्रयोग गर्छन् । तान्त्रिक विधिचाहिँ कहीँ छँदै छैन, यो यसै हावा हो भन्नेमात्रै होइन, यो समाजमा कहीँ छ भने त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिएला ? वैज्ञानिक विधि पनि केही छ कि ? अहिले पनि धामी नलगाइ अस्पताल लग्यो भने निको हुँदैन भन्ने परम्परा र चलन पनि छ । यद्यपि यो धेरै वैज्ञानिक क्षेत्रमा आधारित छैन होला । तर हाम्रो संस्कार, संस्कृतिमा चलेको चिजलाई एउटा ठिकको अनुसन्धान गरेर यो–यो तहसम्म रहेछ भन्ने एउटा प्रतिवेदन बनाइदियो भने ठिकै हुन्छ भन्ने आधार पनि हामीले खोजेको हो । यसलाई पहिलो चोटी इन्ट्री गरिएको हुनाले साथीहरूले धेरै चासो गर्नुभयो । यसलाई स्थानीय संस्कृति प्रवर्द्धनको रूपमा हेर्नुपर्यो ।
- यो सरकारले चिया सम्मेलन गर्ने भनेर बजेटमा राखेको तीन वर्ष भयो । लगानी सम्मेलन, चिया सम्मेलन, पर्यटन सम्मेलन । यस्तै सम्मेलनमा किन प्रदेश सरकारले बढी ध्यान दिएको ?
कोशी प्रदेशमा औद्योगिक वातावरण पहिलेभन्दा बिग्रिँदै गयो भन्ने हाम्रो रेकर्ड छ । पहिले जति उद्योगहरू, ठुला उद्योगको संख्या थियो घट्दै गएको छ । विभिन्न कारणले हामीभन्दा लुम्बिनी प्रदेश अगाडि जाँदैछ । प्रदेशगत रूपमा कुन अगाडि गयो भन्ने त हामीले बुझ्नुपर्यो । त्यसले गर्दा हामी कहाँ कृषिमा आधारित उद्योगहरूको संख्या तुलनात्मक रूपले पहिलाभन्दा स्थिर छ र अझै बढेको छ । तर पहिले परम्परागत उद्योगहरू जे–जे थिए, विराटनगरलगायत त्यो उद्योगहरूको संख्याचाहिँ अब बिग्रँदै गएको हामीले पाएका छौँ ।
प्राथमिकता कृषि परेको छैन भन्ने होइन, तर ब्याज अनुदान गएको साल प्रभावकारी नभएको कुरा हामी स्वीकार गर्छौं । बैंकको छनोटसम्म पुगेर अनि त्यो पुरानो कार्यविधिलाई चाहिँ साथीहरूले अलिअलि मिलाउनुभएछ ।
अन्य कतिपय क्षेत्रमा पनि पुराना उद्योगहरू जीर्ण हुँदै जाने, समाप्त हुने, मासिने भएको छ । नयाँ किसिमको उद्योगहरू खोल्ने प्रवृत्ति देखिएको छैन । हामीले यसचोटी लगानी सम्मेलन गर्नको मुख्य उद्देश्यचाहिँ हामीकहाँ औद्योगिक वातावरण बनोस्, लगानीको वातावरण बनोस् र त्यसले उद्योगहरूको सङ्ख्या बढोस् । औद्योगिक वातावरण बनेपछि मात्रै हाम्रो निर्भरता, कृषिको निर्भरता, अरू सेवा क्षेत्रको निर्भरता क्रमशः कम हुँदै जान्छ भन्ने टार्गेट राखेका हौँ । किनभने जहाँ उद्योग बढेको छ, रोजगारी पनि बढ्छ । अनि स्थिर आयको पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । कृषिको निर्भरता जति कम हुन्छ, उद्योगको निर्भरता बढ्छ, बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहन्छ । त्यसैले गर्दा औद्योगिक वातावरण बनाउनको निम्ति लगानी सम्मेलन गरियो ।
हामीले धेरै उद्योग स्थापना गर्ने बालीको रूपमा चियालाई देखेका छौँ । अब तत्काल हामीकहाँ विकास हुँदै गएको कफी त्यही ढाँचामा जान्छ भन्ने हामीले अनुमान गर्दैछौँ । अहिलेसम्म विदेशमा बिक्री नभएको फल किबीचाहिँ ७ करोडको हामीले बिक्री गर्यौँ । काठको उत्पादन गएको वर्ष साढे ७ अर्बको त बाहिरै गइसक्यो । लगानीका निम्तिसमेत केही छुटको व्यवस्था अहिले हामीले बजेटमै गर्यौँ ।
- बजेट वक्तव्यमा कृषिलाई प्राथमिकता भन्नु भएको छ, तर बजेट घटाउनु भयो किन ?
प्राथमिकता कृषि परेको छैन भन्ने होइन, तर ब्याज अनुदान गएको साल प्रभावकारी नभएको कुरा हामी स्वीकार गर्छौं । बैंकको छनोटसम्म पुगेर अनि त्यो पुरानो कार्यविधिलाई चाहिँ साथीहरूले अलिअलि मिलाउनुभएछ । त्यसले के देखियो भने पुरानो ऋण लिएकाहरूलाई नै मात्रै खप्टिन सकिने हो कि भन्ने जस्तो भान पर्न गएछ । त्यसैले नयाँ व्यवसाय आउने अनि कृषिमा उद्योगसम्ममा जाने र कृषि क्षेत्रलाई अहिले भइरहेको भन्दा व्यावसायिक वातावरण दिने भन्ने कुरा, त्यसैगरी रासायनिक मलको सट्टामा, विषादीहरूको सट्टामा हाम्रो प्राथमिक मलको प्रयोग गर्ने कुरा र कतिपय कृषि विदेश बेच्न चाहन्छ भने उसलाई प्रयोगशालाको सुविधा दिने भन्ने पनि हामीले पारेका छौँ । यो बजेटमै त्यो व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले गर्दा कृषिमा पर्याप्त हामीले ध्यान दिएका छौँ ।
कृषिमा नयाँ क्षेत्र खुलेका छन् । व्यापार पनि बढेको छ । दुधको उत्पादन हाम्रो प्रदेशमा बढेको छ । छुर्पी निर्यातको हिसाब हेर्दाखेरि पनि झण्डै ४ अर्बको हाराहारी छ । गाउँघरमा प्रशस्तै डेरी, चिज उद्योग, छुर्पी उत्पादनका धेरै ठाउँ विस्तार भएका छन् । छुर्पीसँगै घिउ उत्पादन हुने, छुर्पीाहिँ युरोप निकासी हुने तर घिउ नजाने कुरालाई व्यवस्थित गर्न हामीले निर्यातमा अनुदान बढाएका छौँ । कृषिको अनुदान बिचौलियामा जान्छ भन्ने परिस्थिति अब छैन ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
