राजविराज, २७ कात्तिक ।नेपाल–भारत खुला सीमाको सुरक्षा व्यवस्थापनमाथि निरन्तर उठ्दै आएको प्रश्न फेरि एकपटक तीव्र बनेको छ। सप्तरीको दशगजा क्षेत्रमा स्थापना हुनुपर्ने ६४९ सीमास्तम्भमध्ये ४७९ हराएको सशस्त्र प्रहरीले सार्वजनिक गरेपछि सीमा प्रशासन र सुरक्षातन्त्रको प्रभावकारितामाथि गम्भीर सवाल उठेको छ। अवस्थित १७० सीमास्तम्भमध्ये पनि धेरै जिर्ण र अनुपयोगी अवस्थामा रहेका छन्। सशस्त्र प्रहरीका अनुसार बाढी–पहिरो, भौतिक क्षति र मानवीय क्रियाका कारण पिलरहरू क्रमशः हराउँदै गएका हुन्, जसका कारण सीमा चिन्हनै कमजोर बन्दै गएको छ।
यस्तो अवस्थामा सीमाको भौतिक पहिचान कमजोर हुँदा चोरी–तस्करी, अवैध ढुवानी, मानव ओसारपसारदेखि विवादास्पद क्रियाकलापसम्मका गतिविधि बढ्ने खतरा सुरक्षा अधिकारीहरूले औंल्याएका छन्। राजविराजमा सशस्त्र प्रहरीबल नम्बर–६ गणले आयोजना गरेको ‘सीमावासीसँग सशस्त्र प्रहरी’ कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकले सीमा सुरक्षाको मेरुदण्ड नै हल्लिएको संकेत दिएको छ। कार्यक्रममा सहायक बाहिनीपति अशोककुमार बमले सीमास्तम्भको पहिचान नहुँदा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण झन् कठिन बन्दै गएको बताए। गणपति रोशन वुढाथोकीका अनुसार दशगजा क्षेत्रमा सीमास्तम्भ नहुँदा सीमा ‘खुला मैदानजस्तै’ देखिन थालेको छ, जसले गस्ती, निगरानी र नियन्त्रण सबैमा चुनौती थपेको छ।
सीमास्तम्भ हराएको विषयमा स्थानीय बासिन्दाले पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राजविराज–८ का स्थानीय राजदेव यादवका अनुसार सीमाको भौतिक चिन्ह नदेखिँदा तस्करी समूह र दलालहरू खुलेआम सक्रिय देखिन थालेका छन् भने नागरिकमा भय बढेको छ। ‘सीमा नै हराएजस्तो छ’, ‘पिलर नहुँदा भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी)को दखल बढेको छ’, ‘तस्करहरू बढी शक्तिशाली भएका छन्’ । तिलाठी–कोइलाडी, छिन्नमस्ता, डाक्नेश्वरीका स्थानीयले किसानको जग्गामा विवाद बढेको र भारतीय सुरक्षा निकायको मनपरी व्यवहार रोक्ने आधार कमजोर बनेको आरोप पनि दोहोर्याए।
७४ प्रतिशत सीमास्तम्भ हराएको अवस्था केवल भौतिक संरचनाको क्षति मात्र नभई सीमा प्रशासन, सुरक्षा नीति र राज्यको सार्वभौमसत्तामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो। विशेषज्ञहरूको मूल्यांकनमा सीमा रेखा अस्पष्ट हुँदा दाबी–विवाद बढ्ने, चोरी–तस्करी नियन्त्रण गाह्रो हुने, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल (एपीएफ) र भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) बीच समन्वय कमजोर बन्ने, किसानका जग्गासम्बन्धी विवाद जटिल बन्दै जाने तथा सीमास्तम्भ पुनःस्थापना प्रक्रिया दीर्घकालीन रूपमा रोकिएर बस्ने गरी पाँच प्रमुख जोखिम देखा पर्छन्। सप्तरीका धेरै छोटी भन्सार वर्षौंदेखि बन्द रहँदा तस्करी नियन्त्रण झन् कठिन बन्दै गएको स्थानीयको आरोपले पनि सीमाको समग्र सुरक्षा संरचना कमजोर भएको संकेत गर्छ।
सुरक्षा निकाय र स्थानीय समुदाय दुवैले सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै सीमास्तम्भको पुनःस्थापना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल (एपीएफ) र भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) बीच समन्वय सुदृढीकरण, छोटी भन्सार पुनःसञ्चालन, संयुक्त गस्ती र स्थानीयस्तरको सीमा सचेतना कार्यक्रम जस्ता उपाय तात्कालिक रूपमा आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्। सीमावासीहरूको भनाइमा, भौतिक संरचना, प्राविधिक समन्वय र राजनीतिक ध्यान तीनै तहबाट सीमा सुरक्षालाई मजबुत नगरेसम्म जोखिम झनै बढ्नेछ। उनीहरूको एकै स्वर छ—“सिमाना सुरक्षित नभए देश सुरक्षित हुँदैन।”
तस्वीरः बृजमान तामाड ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
