नवीन नरसिंह नेपाली/काठमाण्डौ।
नेपाल सरकारले हालै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत देशभरका ३७ वटा करदाता सेवा कार्यालय (Taxpayer Service Offices) खारेज गरी ती कार्यालयलाई नजिकका आन्तरिक राजस्व कार्यालय (Internal Revenue Offices) मा गाभ्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले यसको उद्देश्य कर प्रशासनलाई “केन्द्रित, सुदृढ र दक्ष” बनाउने बताएको छ। तर, यस निर्णयले विभिन्न जिल्लाका व्यवसायी, उद्योगी तथा करदाताहरूमा असन्तोष र विरोध बढ्दै गएको छ।
सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघ, राजविराजले यसै सन्दर्भमा आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ। संघले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने र पत्रकार सम्मेलन गरी थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
संघका अध्यक्ष लालु प्रसाद अग्रवालका अनुसार, “राजविराजस्थित करदाता सेवा कार्यालयलाई लहानमा गाभ्ने निर्णयले स्थानीय करदातालाई ठूलो असुविधा हुनेछ। यहाँबाट सेवा लिन आउने ७० हजारभन्दा बढी करदाताले अब साना कामका लागि लहान धाउनुपर्ने हुन्छ, जुन व्यावहारिक होइन।”
राजविराज कार्यालयको योगदान
वि.स.२०७५ सालमा स्थापना गरिएको राजविराज करदाता सेवा कार्यालयले सप्तरी र आसपासका क्षेत्रका व्यवसायी, उद्योगी, साना उद्यमी र स्वतन्त्र पेशा गर्ने व्यक्तिहरूका लागि कर सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा सहज बनाएको छ।
हाल यस कार्यालयमा करदाताको संख्या ७० हजारभन्दा बढी पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो कार्यालयले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा (२०८२/८३) यसले १ अर्ब ४० लाख रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य लिएको छ।
यी तथ्याङ्कहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि राजविराज कार्यालय केवल एउटा “सेवा केन्द्र” मात्र होइन, स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापको मेरुदण्ड हो। यो कार्यालयले सप्तरीका करदातालाई नजिकबाट कर शिक्षा,अनलाइन फाइलिङ सहयोग, प्यान (PAN) दर्ता,रिटर्न फाइलिङ, र कर परामर्श जस्ता सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
सेवाग्राहीमा असुविधा र स्थानीय अर्थतन्त्रमा असर
राजविराजबाट लहानसम्मको दूरी करिब ४५ किलोमिटर छ। सडक अवस्था र यातायातको हिसाबले यो दूरी छोटो होइन। दैनिक सेवा लिनुपर्ने साना व्यवसायी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी वा पेशाकर्मीका लागि लहान पुग्नु समय र खर्च दुवैका हिसाबले गाह्रो काम हो।
उदाहरणका लागि, साना व्यापारीले एक सामान्य कर विवरण (VAT Return) बुझाउन लहान धाउनुपर्ने भयो भने आवतजावतमा मात्र करिब १००० रुपैयाँ खर्च पर्न सक्छ। यसरी महिनामा दुई–तीन पटक यस्तो काम गर्नुपर्ने व्यवसायीका लागि यो अनावश्यक बोझ हुनेछ।
अर्को पक्ष, करदाता सेवा कार्यालय हटाइएपछि स्थानीय कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित कर प्रशासनिक निर्णयहरू बाह्य जिल्लामा हुने हुँदा राजविराजका करदाताको पहुँच घट्नेछ। यसले कर बुझाउने सहजता घटाउने र अन्ततः राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना छ।
अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, “सरकारले कर प्रशासन सुदृढ बनाउने भन्दै सेवा केन्द्रहरू हटाउने निर्णय गरेको छ। तर प्रशासन सुदृढता भनेको करदातालाई सजिलो बनाउनु हो, असुविधा बढाउनु होइन।”
राजविराज करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुख संजीव कुमार मण्डलका अनुसार, कार्यालय गाभ्ने विषयमा कुनै आधिकारिक सूचना प्राप्त भएको छैन। उनले भने, “अहिलेसम्म विभागबाट कुनै पत्र आएको छैन। म पनि सञ्चार माध्यमबाट मात्रै सुनेको छु। सबै सुविधा र संरचना भएको कार्यालयलाई सार्ने कुरा यथार्थपरक छैन।”
वास्तवमै हेर्ने हो भने, राजविराज कार्यालयमा हाल पर्याप्त जनशक्ति, भवन, प्रविधि र पहुँच रहेको छ। यहाँबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय राजस्व प्रणालीमा सहज पहुँच छ। त्यसैले प्रशासनिक दृष्टिले यो कार्यालयलाई हटाउनु साटो यसलाई अझ प्राविधिकरूपमा सुदृढ बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ।
केन्द्रिकरण होइन, विकेन्द्रिकरणको आवश्यकता
नेपालको कर प्रणाली अहिले क्रमशः डिजिटल हुँदै गएको छ। कर विवरण अनलाइन बुझाउने, इ-कर प्रणाली, मोबाइल एपमार्फत भुक्तानी जस्ता प्रविधिहरू विस्तार हुँदैछन्। यस्तो समयमा भौतिकरूपमै सेवा केन्द्र घटाउनु डिजिटल प्रवृत्तिको विरुद्धमा जानु हो।
विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्तअनुसार सेवा जनताको नजिक हुनुपर्छ। करदाताले आफैं सेवा लिन सक्ने गरी स्थानीयस्तरमा पहुँच विस्तार गर्नु सरकारको दायित्व हो। करदातालाई अर्को जिल्लामा पठाउनु भनेको “सेवा सुलभ बनाउने” नीतिसँग बेमेल छ।
राजस्व संकलनमा सम्भावित असर
राजस्व विभागका तथ्याङ्क अनुसार, करदाताको पहुँच बढ्दा स्वेच्छिक कर बुझाउने प्रवृत्ति पनि बढ्ने गर्छ। राजविराज कार्यालयको स्थापनापछि सप्तरीमा करदाताको संख्या पाँच वर्षमा २५ हजारबाट ७० हजार पुगेको छ। यसले कर चेतना र स्वेच्छिक राजस्व योगदानमा उल्लेखनीय वृद्धि देखाउँछ।
यदि यो कार्यालय हटाइयो भने स्थानीय करदातामा असन्तुष्टि बढ्ने, फाइलिङ ढिलो हुने, र कर छलीका सम्भावना बढ्ने जोखिम रहन्छ। यसले स्थानीय राजस्व संकलनमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजस्व सन्तुलनमा पनि असर पार्न सक्छ।
स्थानीय सरोकारवालाको माग
सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। संघले करदाता सेवा कार्यालयलाई यथावत राखेर आवश्यक भए थप प्राविधिक जनशक्ति र डिजिटल पूर्वाधार थप्न सुझाव दिएको छ।
स्थानीय उद्योगीहरूको भनाइमा, सरकारले कार्यालय हटाउने निर्णयमा पुनर्विचार गरी “कर प्रशासन सुदृढीकरण योजना” पुनः परिमार्जन गर्नुपर्छ।
राजस्व प्रशासनको सुधारका नाममा गरिएको कुनै पनि निर्णय जनमुखी र करदातामैत्री हुनुपर्छ। कर तिर्ने जनतालाई असुविधा हुने व्यवस्था बनाइएमा त्यो सुधार होइन, पछडिने कदम हो।
राजविराज करदाता सेवा कार्यालयले कर प्रशासनलाई स्थानीयस्तरमा जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सहयोग गरेको छ। त्यसैले यस कार्यालयलाई लहानमा गाभ्ने निर्णय पुनर्विचार गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुनेछ।
राज्यको प्राथमिकता सधैं “सेवा नागरिकसम्म” भन्ने नीतिमा केन्द्रित रहनुपर्छ। कर तिर्ने नागरिकलाई सुविधा दिनु भनेको राज्यको दायित्व हो—बोझ बढाउनु होइन। त्यसैले, सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघको माग केवल स्थानीय सरोकार होइन, यो देशभरका करदाताको साझा भावना हो।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
