राजविराज, १८ पुस । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) ले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीले मधेशको राजनीतिमा नयाँ बहस छेडिदिएको छ। मधेशबाट २० जनाको नाम समेटिएको भए पनि जिल्लागत सन्तुलन नमिल्दा पार्टीभित्रै असन्तुष्टिको भुस सल्किन थालेको छ।
१. धनुषालाई ‘चिठ्ठा’, पर्सालाई ‘झट्का’
एमालेको सूचीमा धनुषा जिल्ला सबैभन्दा बढी भाग्यमानी देखिएको छ, जहाँबाट ७ जनाको नाम सिफारिस भएको छ। तर, गत निर्वाचनमा झन्डै ४३ हजार मत दिएर एमालेलाई बलियो साथ दिएको पर्सा भने यसपटक एउटै नाममा खुम्चिएको छ। पर्सा मात्र होइन, सप्तरी र महोत्तरीबाट पनि केवल एक/एक जनाको नाम पर्नुले ती जिल्लाका नेता-कार्यकर्तामा तीव्र निराशा छाएको छ।
२. जिल्लागत सिफारिसको नालीबेली
| जिल्ला | सिफारिस संख्या | प्रमुख नामहरू |
| धनुषा | ७ | उर्मिलादेवी पासवान, यशोधा यादव, मञ्जु महतो, रेणु साह, अरविन्द साह, रामचरित्र साह र चन्देश्वर यादव |
| सिरहा | ३ | आशा कुमारी यादव, चन्देश्वर मण्डल, राजेश अग्रवाल |
| रौतहट | ३ | अंशु सिंह, बबिता दास कर्ण, सचितानन्द साह |
| सर्लाही | २ | सर्मिला कुमारी यादव, रुही नाज |
| बारा | २ | एकवाल मिया, अंशु नेपाली |
| सप्तरी | १ | असरा देवी चौधरी |
| महोत्तरी | १ | अनिल सिंह |
| पर्सा | १ | विचारी प्रसाद यादव |
३. झापा भर्सेस मधेश: पक्षपातको आरोप
पार्टीभित्रको असन्तुष्टि त्यतिबेला झनै चर्कियो जब अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाबाट मात्रै ९ जनाको नाम समावेश भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो। “एउटा जिल्लाबाट ९ जना अटाउने तर मधेशका महत्वपूर्ण जिल्लाहरू उपेक्षामा पर्ने?” भन्दै स्थानीय नेताहरूले नेतृत्वको रणनीतिक भूल भएको टिप्पणी गरेका छन्।
४. विचारी यादवको ‘असुरक्षित’ स्थान
पर्साबाट सिफारिस भएका पूर्व संविधानसभा सदस्य तथा मधेश प्रदेश उपाध्यक्ष विचारी प्रसाद यादवको नाम ८ औँ नम्बरमा राखिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो क्रमले उनी सांसद बन्ने सम्भावना निकै न्यून छ। उनीमाथि संसदीय कोष दुरुपयोग र गुटबन्दीको आरोप लागे पनि जिल्लामा उनको बलियो पकड मानिन्छ।
५. विश्लेषकको नजरमा: रणनीतिक भूल?
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार एमालेले यसपटक संगठन कमजोर भएका ठाउँलाई ‘पुरस्कार’ र बलियो आधार क्षेत्र भएका ठाउँलाई ‘बेवास्ता’ गर्ने अनौठो रणनीति अपनाएको देखिन्छ। पर्सा जस्तो राम्रो मत आउने जिल्लालाई उपेक्षा गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर फागुन २१ को चुनावमा पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
अध्यक्ष ओलीको केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रियाले मधेशका स्थापित जिल्लाहरूलाई चिढ्याएको छ। यो बन्दसूचीले एमालेको मधेशको मत सुरक्षित गर्छ वा थप संकट निम्त्याउँछ, त्यो त चुनावको नतिजाले नै बताउनेछ।
