नविन नरसिंह नेपाली
समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउने समयसीमाको ठीक अघिल्लो दिन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपालबीच भएको एकता घोषणाले मधेशको राजनीतिलाई फेरि तरंगित बनाएको छ। महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव नेतृत्वका यी दुई शक्ति लामो समयपछि पुनः एउटै बिन्दुमा उभिनु केवल संगठनात्मक निर्णय मात्र होइन, विगतका राजनीतिक भूल, चुनावी क्षति र बदलिँदो सामाजिक चेतनाको परिणाम पनि हो।
यो एकता आकस्मिक देखिए पनि यसको पृष्ठभूमि गहिरो छ। २०७९ को निर्वाचन परिणाम मधेश केन्द्रित दलहरूका लागि चेतावनी थियो। विभाजनको राजनीति, सत्ता समीकरणमा अत्यधिक निर्भरता र आपसी अविश्वासका कारण मधेशका मुद्दा बोकेका दलहरू आफैँ कमजोर बने। त्यसको प्रत्यक्ष लाभ भने एमाले र कांग्रेसले लिए। १६ वर्षपछि मधेशमा पुनः राष्ट्रिय दलहरूको वर्चस्व स्थापित हुनु मधेश आन्दोलनबाट उदाएका दलहरूको ऐतिहासिक उपलब्धिमाथि नै प्रश्न थियो।
जसपा र लोसपाको एकता त्यसैको आत्मस्वीकृतिजस्तो देखिन्छ। “मिल्नुपर्ने बाध्यता थियो” भन्ने नेताहरूको स्वीकारोक्ति केवल रणनीतिक भाष्य होइन, राजनीतिक यथार्थको स्वीकार हो। फरक–फरक चुनाव चिन्ह, फरक गठबन्धन र फरक सत्ता रणनीतिले मधेशी मतदातामा अन्योल र निराशा पैदा गरेको थियो। यही कारण जनमत क्रमशः राष्ट्रिय दलतर्फ सरेको विश्लेषण गरिन्छ।
तर यो एकतालाई सरल रूपमा ‘पुनर्मिलन’ मात्र भन्नु पर्याप्त हुँदैन। विगतमा पनि यी शक्तिहरू एक भइसकेका थिए। २०७७ मा जसपा गठन हुँदा महन्थ ठाकुर सर्वोच्च नेताको हैसियतमा थिए र उपेन्द्र यादव कार्यकारी नेतृत्वमा। तर सत्ता साझेदारी, प्रधानमन्त्री चयन र सरकार समर्थनका विषयमा मतभेद बढ्दै जाँदा एकता टिक्न सकेन। परिणामस्वरूप लोसपाको जन्म भयो।
यसैले अहिलेको एकतामा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न दीर्घकालीन स्थायित्वको छ। पार्टीको नाम, स्थायी नेतृत्व संरचना र निर्णय प्रक्रियाबारे अझै स्पष्ट खाका सार्वजनिक भएको छैन। दुई अध्यक्षको मोडेल तत्काल सन्तुलनका लागि उपयोगी देखिए पनि भविष्यमा शक्ति सन्तुलन कसरी कायम रहन्छ भन्ने प्रश्न खुलै छ। विगतमा पनि ‘समान हैसियत’ का संरचनाले अन्ततः टकराव जन्माएको इतिहास छ।
चुनावी दृष्टिले भने यो एकता महत्वपूर्ण मानिन्छ। छाता चुनाव चिन्हमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै तर्फ जाने सहमतिले मतदाता तहमा स्पष्ट सन्देश दिनेछ। २०७४ मा गठबन्धन हुँदा फरक–फरक चिन्ह भएकाले मत स्थानान्तरणमा कठिनाइ आएको अनुभव उनीहरूकै छ। यसपटक एउटै चिन्हले संगठनात्मक एकता मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक एकता पनि सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि चुनौतीहरू कम छैनन्। जसपा र लोसपाका संगठनात्मक संरचना, स्थानीय नेतृत्व र कार्यकर्ता तहमा अझै पनि आपसी अविश्वास कायम छ। उम्मेदवार चयन, समानुपातिक सूचीको क्रम र संसाधन बाँडफाँटमा असन्तुष्टि चुलिन सक्ने जोखिम छ। विशेषगरी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यी विवाद सतहमा आउने सम्भावना उच्च हुन्छ।
एकताको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको बदलिँदो राजनीतिक चेतना हो। पछिल्ला दिनमा देखिएको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले पुराना दलहरूलाई प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वैकल्पिक राजनीति खोज्ने नयाँ पुस्ताको दबाब मधेशमा पनि बढ्दै गएको छ। जसपा–लोसपा एकता केवल पुरानै नेतृत्वको पुनर्संयोजनमा सीमित भयो भने नयाँ मतदातालाई आकर्षित गर्न कठिन हुन सक्छ।
यही सन्दर्भमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग सम्भावित एकताको चर्चा महत्वपूर्ण छ। यदि मधेश केन्द्रित दलहरू वैचारिक र सांगठनिक रूपमै फराकिलो मोर्चा बनाउन सफल भए, त्यसले मधेशको राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण ल्याउन सक्छ। तर त्यसका लागि पुराना अहंकार, नेतृत्व केन्द्रित राजनीति र सत्ता–केन्द्रित सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्नेछ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो एकता अवसर र जोखिम दुवै हो। अवसर यस अर्थमा कि मधेशका मुद्दा फेरि सामूहिक रूपमा राष्ट्रिय बहसमा लैजान सकिन्छ। जोखिम यस अर्थमा कि विगतकै गल्ती दोहोरिए यो एकता पनि अस्थायी साबित हुन सक्छ।
अन्ततः जसपा–लोसपा एकता मधेशी मतदाताका लागि आशा र संशय दुवै बोकेर आएको छ। आशा, किनकि विभाजित आवाज एक ठाउँमा आउँदैछ। संशय, किनकि इतिहासले धेरै पटक धोका दिएको छ। अब निर्णायक कुरा नेताहरूको प्रतिबद्धता होइन, व्यवहार हुनेछ। यही व्यवहारले यो एकता पुनर्संयोजन बन्छ कि पुरानै चक्रको पुनरावृत्ति, त्यसको फैसला गर्नेछ।
