नवीन नरसिंह नेपाली / काठमाण्डौ
मधेशमा पहिचान, समानता र अधिकारसम्बन्धी प्रश्न विगत दुई दशकदेखि नेपालको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएका छन्। विशेषत: २०६३/६४ को मधेश आन्दोलन देशको राजनीतिक इतिहासमा निर्णायक मोडका रूपमा स्थापित भएको छ। भाषिक, सांस्कृतिक र प्रतिनिधित्वको असन्तुलनविरुद्ध हजारौँ जनता सडकमा उत्रिएका थिए, जहाँ दर्जनौँले ज्यान गुमाउनुपर्यो। आन्दोलनपछि सरकारसँग भएको ८-बुँदे समझदारी, विशेषतः २०६४ फागुन १६ गतेको सम्झौता, मधेशी समुदायको अधिकार–संघर्षको मौलिक आधार बनेको छ।
सम्झौताका बुँदा नम्बर २ मा उल्लेख गरिएको “मधेशी जनताको स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहना” र “प्रदेशहरू पूर्ण रूपमा स्वायत्त तथा अधिकारसम्पन्न हुने” प्रतिबद्धता आजसम्म राजनीतिक सन्दर्भमा निरन्तर उद्धृत हुँदै आएको छ। मधेशी दलहरूको बुझाइमा यो कुनै राजनीतिक कृपा होइन—आन्दोलनको मूल्यमा प्राप्त गरिएको वैधानिक मान्यता हो। तर स्वायत्तता र संघीय संरचनाको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने मधेशमा अझै विवाद र असन्तुष्टिको प्रमुख बिन्दु बनेको छ।
नेपालले संघीयता संस्थागत गरेर करिब एक दशक बितिसक्दा पनि मधेशमा पहिचान र सम्मानका प्रश्न पूर्ण रूपमा सहज भएको अनुभूति धेरैलाई भएको छैन। संघीय संरचना स्थापना भइसके पनि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन, कानुनी अधिकार, प्रशासनिक स्वायत्तता तथा नीतिगत निर्णयमा प्रदेशको भूमिका पर्याप्त प्रभावकारी नदेखिएको मधेशी समाजको दाबी छ।
थप रूपमा, भाषा र सांस्कृतिक विविधतालाई व्यवहारमा सम्मान नदिइनु, नागरिकता प्रक्रियामा देखिने जटिलता, र प्रशासनिक निकायमा ‘सन्देहको दृष्टि’ यथावत् रहेको अनुभव पनि बारम्बार सुनिन्छ। मधेशी समुदायका एक वर्गले आफूलाई अझै पनि ‘पूर्ण राज्य–नागरिक’को अनुभूति नदिइने, समाज र संरचनाले उनीहरूलाई प्रमाणित भएर मात्र स्वीकार गर्ने अवस्था जारी रहेको बताउँछन्।
यही अनुभवजन्य विभेद स्वायत्तताको बहसलाई पुनः बलियो बनाउने प्रमुख सामाजिक–मानसिक तत्व बनेको छ।
बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय समाजमा आत्म–शासन वा स्वायत्तता माग्नु चरम राजनीतिकता होइन, प्रतिनिधित्वको समानता सुनिश्चित गर्न राज्य संरचनाको पुनर्सन्तुलन हो भन्ने तर्क मधेशी दल र अभियन्ताहरूको छ। उनीहरूका अनुसार संघीयताको सार नै प्रदेशलाई पर्याप्त कानुनी, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिनु हो, जसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर होइन, समावेशी र लोकतान्त्रिक रूपमा सञ्चालनयोग्य बनाउँछ।
तर देशमा यसको विपरीत धारणा पनि उतिकै बलियो छ। स्वायत्तताको नाममा प्रदेश–केन्द्र सम्बन्ध कमजोर हुन सक्ने, जातीय–भौगोलिक सीमांकनले राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्न सक्ने, र राज्य संरचनामा नयाँ प्रकारका विभाजन उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता एक वर्गले व्यक्त गर्छ।
स्वायत्तता सम्बन्धी बहस यिनै दुई असन्तुष्टिहरूको द्वन्द्वमा चलिरहेको संवेदनशील राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उभिएको छ।
मधेशमा बढ्दो असन्तोषका कारणहरू बहुआयामिक छन्—राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भाषिक मान्यता, समान पहुँच, प्रशासनिक सम्मान र सामाजिक स्वीकार्यताको प्रश्न परस्पर जोडिएका छन्।
संविधान जारी भएपछि अपेक्षा थियो—संघीय संरचनाले पहिचान र राजनीतिक भागीदारीका प्रश्नलाई समाधान गर्छ। तर व्यवहारमा प्रदेशले कार्यान्वयन अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था, आर्थिक स्वतन्त्रताको अभाव, संघीय–राज्य सञ्चालनमा केन्द्रको हस्तक्षेप, र नीतिगत तहमा मधेशसम्बन्धी निर्णयहरूमा पर्याप्त मधेशी सहभागिता नहुनु जस्ता कारणले असन्तोषिलीयर भएको छ।
त्यसैगरी नागरिकताको मुद्दा—जसमार्फत मधेशी समुदायलाई प्रायः ‘सन्देह’को दृष्टिले हेरिने गरेको अनुभव—स्वायत्तताको बहसलाई भावनात्मक र राजनीतिक दुवै तहमा चर्काउने कारक बनेको छ।
मधेशी राजनीतिक नेतृत्वप्रति पनि समाजभित्र भनसुन बढेको छ। राज्यसत्तासँग सहभागी हुँदा नेताहरू मूल मुद्दाबाट टाढा हुने, पद–प्रतिष्ठा र सत्ताको समीकरणमा केन्द्रित हुने, आन्दोलनका एजेन्डा क्रमशः कमजोर पारिने, र सम्झौताका शर्त कार्यान्वयन गराउन आवश्यक दबाब नबनाउने आरोप व्यापक छ।
यही कारण ‘अधिकार आन्दोलन’ को आवश्यकता फेरि देखिएको अभियानकर्ताहरू बताउँछन्। उनीहरूको तर्क छ—संघीयताको आधार दस्तावेजमा उल्लेखित स्वायत्तताको अधिकार अझै पूर्ण रूपमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन, र प्राप्त अधिकार पुष्टि गर्न पनि आन्दोलनकै सहारा लिनुपर्ने विडम्बना हटेको छैन।
मधेशमा स्वायत्तताको बहस तीव्र देखिए पनि स्वायत्त प्रदेश कस्तो मोडेलमा आधारित हुन सक्छ—कानुनी ढाँचा, आर्थिक व्यवस्थापन, सुरक्षा संरचना, प्रशासनिक अधिकार, र संघ–प्रदेश सम्बन्ध—यी सबै विषयमा राष्ट्रिय स्तरमा सहमति आवश्यक छ।
नेपाल जस्तो बहुल समाजमा स्वायत्तताको मोडेल कुनै एकरूप समाधान होइन; यो सन्दर्भ, इतिहास र सामाजिक वास्तविकताको आधारमा तयार पारिनुपर्ने बहुस्तरीय संरचना हो। यही विषयमा विशेषज्ञहरू संघीयता अभ्यासबारे विस्तृत पुनर्मूल्यांकन आवश्यक भएको बताउने गरेका छन्।
मधेशको असन्तोष केवल भावनात्मक वा क्षणिक प्रतिक्रिया होइन—यो राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक स्वीकार्यता र संरचनागत असमानताबाट उत्पन्न दीर्घकालीन प्रश्न हो। त्यसैले समाधान पनि दीर्घकालीन र संस्थागत हुनुपर्छ।
त्यसका लागि तीन प्रमुख पक्ष अनिवार्य देखिन्छन्—
संवैधानिक र कानुनी स्पष्टता
— प्रदेशको अधिकार, आर्थिक स्रोत, प्रशासनिक स्वतन्त्रता र कानुनी अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नामकरण हुनु आवश्यक।
राजनीतिक इच्छाशक्ति
— दलहरू स्वायत्तता वा संघीयताको विषयलाई केवल चुनावी मुद्दा होइन, संरचनागत सुधारको मूल आधारका रूपमा लिनुपर्छ।
सामाजिक–मानसिक स्वीकार्यता
— मधेशलाई ‘अर्को’ हैन, ‘सम्बद्ध’ नागरिकको रूपमा हेर्ने मानसिकता बिना पहिचानका सबै प्रश्न खुला नै रहन्छन्।
अन्ततः, मधेशको स्वायत्तता बहस केवल मधेशको मुद्दा मात्र होइन—नेपालको संघीयता, समावेशिता र समानताको भविष्य कुन दिशातिर जाने हो भन्ने गहिरो प्रश्न हो। स्वायत्तताको मागलाई राजनीतिक डर वा मिथकका आधारमा हैन, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक न्याय र दीर्घकालीन स्थायित्वको दृष्टिले मूल्यांकन गर्न सकिएमात्र यो बहस परिणाममुखी बन्न सक्छ।
नेपालका विविध समुदायबीच बुँदागत सहमति, खुला संवाद र समावेशी राजनीतिक संरचना नै मधेश समस्याको स्थायी समाधानको आधार बन्न सक्छ।
सरकार र मधेशवादी दलबीचका विगतका सम्झौता : के–के छ उल्लेख ?
मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको आठ बुँदे सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा आन्दोलनरत पक्षबाट मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो हस्ताक्षरपछि सामूहिक तस्वीरमा ।
नेपालको मधेश राजनीति र अधिकार–संघर्षसँग जोडिएका सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेजहरूमध्ये २०६४ सालमा भएका दुई ठूला सम्झौता—२२ बुँदे र ८ बुँदे—आज पनि बहसको केन्द्रमा छन्। मधेशवादी दलहरू वर्षौँदेखि यी सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने प्रमुख राष्ट्रिय दलहरूका लागि भने उक्त प्रतिबद्धता राजनीतिक रूपमा संवेदनशील र जटिल विषय बन्दै आएको छ।
२२ बुँदे सम्झौता : २०६४ भदौ १३
२०६४ साल जेठ १८ गतेदेखि सुरुआत भएको सरकार–मधेश वार्ता ६ चरणसम्म चलेर भदौ १३ गते २२ बुँदे सहमति टुंगिएको थियो।
यस सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता संयोजक रामचन्द्र पौडेल र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सम्झौतामा मधेश र मधेशी जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिकता, सुरक्षा अवस्थाको सुधार, वैधानिक तथा संरचनागत सुधारजस्ता विषयहरू समेटिएका थिए। मधेश आन्दोलनका प्रमुख मुद्दाहरू राज्यस्तरबाट आधिकारिक रूपमा स्वीकारिएको यही पहिलो विस्तृत सम्झौता मानिन्छ।
८ बुँदे सम्झौता : २०६४ फागुन १६
त्यही वर्ष क्रान्तिकारी तापक्रियामा रहेको मधेश आन्दोलनकाबीच २०६४ फागुन १६ गते अर्को महत्वपूर्ण सहमति—८ बुँदे सम्झौता—हुन पुग्यो।
यसमा सरकारको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरे।
आन्दोलनरत शक्तिको तर्फबाट मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो हस्ताक्षरकर्ता थिए।
सम्झौताको बुँदा नम्बर २ मा “मधेशी जनताको स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहना” र “प्रदेशहरू पूर्ण रूपमा स्वायत्त तथा अधिकारसम्पन्न हुने” स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। यही बुँदा आजसम्म मधेशवादी दलहरूको प्रमुख राजनीतिक दाबी र वैधानिक आधारको रूपमा उद्धृत हुँदै आएको छ।
त्यसका अतिरिक्त, मधेश आन्दोलनमा भएका सहिदहरूको मान्यता, घाइतेको क्षतिपूर्ति, मुद्दा फिर्ता, सुरक्षा सुधार, संरचनागत समावेशिता, र राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी वाचा पनि आठ बुँदे सम्झौतामा समेटिएका थिए।
किन विवादास्पद बन्दै गएको छ कार्यान्वयन ?
मधेशवादी दलहरूका अनुसार यी दुवै सम्झौता मधेशी अधिकारको आधिकारिक आधार भएकाले पूर्ण कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। तर प्रमुख तीन दल—नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेका लागि स्वायत्त प्रदेश, सीमांकन, नागरिकता र संरचनागत पुनर्संरचना जस्ता विषय राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील रहेका छन्।
यही कारण २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौताका धेरै प्रावधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलो, अपूर्ण वा अस्पष्ट अवस्थामा छन्। मधेशवादी दलहरू यो अवस्थालाई राजनीतिक प्रतिवद्धताको कमजोरी र संघीयताको असली मर्म कार्यान्वयन गर्न नचाहने प्रवृत्तिको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।
एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यी सम्झौता आज पनि मधेश–काठमाडौँ सम्बन्धको आधारभूत राजनीतिक पाठ्यक्रमजस्तै बनेका छन्। मधेशवादी दलहरूको माग स्पष्ट छ—सम्झौतामा उल्लेखित बुँदाहरू जसरी छ, त्यसरी नै लागू हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
