फायल तस्वीर ।
काठमाडौँ । मधेस प्रदेशको राजनीतिक समीकरण फेरि एकपटक तरल बनेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता जितेन्द्र सोनलले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका छन्, तर यो प्रक्रिया उनको लागि सहज देखिएको छैन। असोज २९ गते पाँच दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका सोनलका लागि पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनहरूले चुनौतीपूर्ण वातावरण तयार गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा सोनलसँग जसपा नेपालका १९, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसदको समर्थन थियो। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५४ मत बहुमतका लागि आवश्यक पर्छ।
तर जनमत पार्टीमा भएको विभाजन र जसपाका सांसद सरोजकुमार सिंहविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि सोनलको समर्थन संख्या घट्ने अवस्था आएको छ। जसपा सांसद सिंह निलम्बनमा परेपछि उनको मत सोनलले पाउने छैनन्। त्यसमाथि पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र त्रिभुवन साहले जनमत छोडेर जनस्वराज पार्टी रोजेपछि उनीहरूको मत पनि अनिश्चित बनेको छ।
यी चुनौतीबीच सोनलले नयाँ सत्ता समीकरण तयार गर्न खोजेका छन्। उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद प्रमिला देवी सिंह र संघीय समाजवादी पार्टीकी सांसद विमला अन्सारीलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव राख्दै समर्थन सुनिश्चित गर्न प्रयास गरेका छन्।
विश्वासको मत पाएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका सोनलले आज बहुमत सिद्ध गरे भने भोलिदेखि नयाँ गठबन्धनलाई संस्थागत रूप दिन सक्ने देखिन्छ।
सोनलले एमाले (२५ सिट) र कांग्रेस (२२ सिट) लाई सत्ताबाट बाहिर राखेर गठबन्धन बनाएका छन्। तर गठबन्धनभित्रकै अस्थिरता र आन्तरिक विवादका कारण सरकार स्थिर रहला कि रहँदैन भन्ने प्रश्न खुलेको छ।
मधेसको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दा पार्टी विभाजन, व्यक्तिगत स्वार्थ र पद-प्रतिस्पर्धाका कारण कुनै पनि सरकार लामो समय टिक्न नसकेको इतिहास छ। सोनलको नेतृत्व पनि यही गतिलाई तोड्न सक्षम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अहिलेको प्रमुख राजनीतिक प्रश्न बनेको छ।
आजको विश्वासको मत केवल अंकगणितको परीक्षा होइन, मधेस प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्वको संकेतक पनि हो।
यदि सोनलले बहुमत कायम गर्न सके भने उनले नयाँ गठबन्धनमार्फत केही समय स्थायित्व दिन सक्छन्। तर असफल भएमा मधेस फेरि सरकार गठनको दोहोरो प्रक्रियामा फस्ने सम्भावना बलियो छ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
