जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादव बीचमा नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा प्रसाद यादव बायाँ र नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव दायाँ । तस्वीर एआईबाट बनाईएको छ ।
काठमाण्डौं,२३ असोज । मधेश प्रदेशमा जनमतका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर प्रदेश प्रमुख सुमिन्त्रा भण्डारीले अहिलेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेकी छैनन्। यस्तै अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र जनमत पार्टीका नेताहरूले बुधबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर सरकार गठनको दाबी पेश गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा प्रसाद यादवको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न ५८ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको छ। तर सोही पत्रमा अन्त्यतिर ४ दल र ६६ सांसदको समर्थन रहेको उल्लेख गरिएको छ। पत्रको भाषा, समर्थन संख्या र दलको संख्या नमेलिँदा सो दाबीको वैधानिकता र विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठेको छ।
प्रमुखलाई बुझाइएको पत्रमा जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादव , नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा प्रसाद यादव र नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवको हस्ताक्षर रहेको छ ।
“पत्रमा गम्भीर त्रुटि छ, दलहरूले तयारीबिना हतारमा कोपी-पेस्टजस्तो गरेर दस्तावेज तयार पारेका छन्,” अधिवक्ता विनोद धिमिरेले भने, “कमसेकम नेताहरूले हस्ताक्षर गर्दा पनि ध्यान दिनुपर्थ्यो।”
प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु नगर्दै दाबी पत्र बुझाइनुमा राजनीतिक विश्लेषकहरूले अचम्म व्यक्त गरेका छन्। “प्रदेश प्रमुखको औपचारिक आह्वान नभएको अवस्थामा यस्तो दाबी हास्यास्पद देखिन्छ,” एक विश्लेषकले भने।
संविधानको धारा १६८ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएपछि प्रदेश प्रमुखले बहुमत प्राप्त सांसदको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म यस्तो प्रक्रिया सुरु भएको छैन।
प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको बहुमतको परीक्षण असफल भएपछि कुन मितिमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने भन्ने अझै खुलाइएको छैन। तर दलहरूबीच देखिएको असहमतिपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सहज नहुने संकेत देखिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत प्रदेश सरकार गठनसँग सम्बन्धित मुख्य धाराहरू
१. धारा १६८: प्रदेश सरकारको गठन
यो धारा प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया र प्राथमिकता तय गर्छ। यसभित्र ६ वटा उपधारा छन्। यिनको सारांश र व्याख्या:
धारा १६८(१): स्पष्ट बहुमत भएमा सरकार गठन
“प्रदेशसभामा कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरेको छ भने सो दलको संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।”
-
यदि कुनै एक दलले ५४ वा सोभन्दा बढी सिट जितेको छ (मधेश प्रदेशमा १०७ सदस्य छन्), उसले सरकार गठनको दाबी गर्न सक्छ।
-
अहिलेको अवस्थामा कुनै एकल दलसँग बहुमत नभएकाले यो उपधारा लागू हुँदैन।
धारा १६८(२): दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त व्यक्ति मुख्यमन्त्री
“(१) बमोजिम सरकार गठन नहुने अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरेको आधारसहित प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आह्वान गर्नेछन्।”
-
अहिलेको अवस्था यही धारा अनुसारको हो।
-
तर यसका लागि प्रदेश प्रमुखले औपचारिक आह्वान गर्नुपर्छ — त्यसअघि कसैले पनि दाबी पेश गर्न मिल्दैन।
-
दलहरूले आ-आफ्नो बहुमतको आधारसहित आह्वानपछि मात्र लिखित दाबी पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
धारा १६८(३): विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सांसदलाई नियुक्ति
“(२) बमोजिम पनि सरकार गठन हुन नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्।”
-
यो उपधारा आकस्मिक परिस्थितिमा लागू हुन्छ, जब गठबन्धन पनि बन्न सक्दैन।
धारा १६८(४) र (५): अल्पमतको सरकार र विश्वासको मत
अल्पमतको सरकार बनाइने, तर उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान।
धारा १६८(६): सरकार गठन नहुने अवस्था
“यदि माथिका सबै प्रयास असफल भएमा प्रदेशसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको सिफारिस गर्न सकिन्छ।”
-
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
