हालै उदाएको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक–संवैधानिक संरचनाप्रति नयाँ बहसको द्वार खोलेको छ। आन्दोलनकारीहरुले प्रस्तुत गरेका मागहरूले विद्यमान शासन प्रणाली, प्रतिनिधित्वको स्वरूप र राजनीतिक अभ्यासप्रति गहिरो असन्तोष प्रकट गरेका छन्। ती मागहरू के–के छन् त रु
सबैभन्दा प्रमुख माग भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हो। आन्दोलनकारीहरूका अनुसार अहिलेको संसदीय प्रणालीले स्थायित्व दिन नसकेको र राजनीतिक सौदाबाजीमै केन्द्रित भएको अनुभव भएकाले जनताले नै प्रत्यक्ष मतद्वारा कार्यकारी प्रमुख छान्न पाउनु आवश्यक छ।
दोस्रो महत्त्वपूर्ण माग संघीय संरचना खारेज सम्बन्धी छ। उनीहरूका दृष्टिमा संघीयता देशको खर्चिलो ढाँचा सावित भएको छ र यसले जनतामा अपेक्षित लाभ पु¥याउन सकेको छैन।
त्यस्तै, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। राजनीतिक दलहरूको अत्यधिक हस्तक्षेपका कारण स्थानीय शासन जनमुखी बन्न नसकेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनकारीहरूले गैरदलीय व्यवस्थामार्फत जनप्रतिनिधिहरू प्रत्यक्षरूपमा जनता जवाफदेही हुने अपेक्षा गरेका छन्।
आन्दोलनकारीहरूले ‘राइट टु रिकल’ ९चुनिएको प्रतिनिधिलाई कार्यकालमै फिर्ता बोलाउने अधिकार० को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यससँगै, राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी सबै नियुक्ति लोकसेवा आयोगमार्फत गर्ने प्रावधान, सांसदले मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको कार्यकाल दुईपटक मात्र सीमित गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ।
अर्को बहस योग्य माग भनेको जातीय र साम्प्रदायिक कोटा प्रथा खारेज गर्ने तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने हो। उनीहरूका अनुसार प्रतिनिधित्वका नाममा बढाइचढाइ गरिएको आरक्षण तथा समानुपातिक प्रणालीले राष्ट्रिय एकताको भावनामा असर पुर्याएको छ।
जेनजी आन्दोलनका यी मागहरूले नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा विद्यमान असन्तोषलाई स्पष्टसँग उजागर गरेका छन्। यद्यपि, यी प्रस्तावहरू व्यावहारिक र संविधानसम्मत हुने वा नहुने विषयमा अझै व्यापक राष्ट्रिय बहस आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
