राजविराज १५ फाल्गुन । मधेश प्रदेशका पूर्व अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा मधेशकै भूमि वितरण गरिन्छ भने, त्यसले मधेशी जनताको भविष्यमा झन् भूमिहीन हुने खतरा बढ्ने बताउनु भएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रिय सचिव समेत रहेका पूर्व मन्त्री साहले कोशी टेलिभजनसँग सरकारले ल्याएकोे भूमि सम्बन्धी अध्यादेश वारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
मधेशमा जनसंख्या धेरै भए पनि जमिनको क्षेत्रफल तुलनात्मक रूपमा कम छ । यदि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा मधेशकै भूमि वितरण गरिन्छ भने, त्यसले मधेशी जनताको भविष्यमा झन् भूमिहीन हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सम्पूर्ण देशकै भूगोललाई समेट्ने नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशवारे प्रतिप्रश्न गर्दै भने— सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न किन मधेशकै भूमि बाँड्नुपर्छ ?, किन पहाड र हिमालमा रहेका खाली जमिनको व्यवस्थापन नगरिएको हो ? मधेशको वनजंगल मासेर बस्ती बसाईयो भने दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पर्छ ?,भने तर्फ सोच्नु पर्छ की पर्दैन् भने मेरो प्रश्न हो ।
भूमि सम्बन्धी यस्ता गम्भीर नीतिहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउनुको अर्थ हुन्छ— संसद् र जनताको छलफल बिनै निर्णय गर्नु उहाँले थप्दै भने यसले स्थानीय समुदायलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । केपी ओली नेतृत्वमा आएको भूमिसम्बन्धी नीति सुकुम्बासीलाई जमिन दिने बहानामा भूमाफियाहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी आएको हो भन्ने आशंका गर्नु स्वाभाविक रहेको बताए ।
उहाँले भूमिहीन समस्या समाधान मधेशको भूमि मात्र बाँडेर गर्न सकिँदैन । पहाड र हिमालका स्रोतसाधनलाई पनि न्याय संगत रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।
अध्यादेशबाट ल्याइएका नीतिहरूमा गम्भीर पुनरवलोकन आवश्यक छ । यसबारे संसद्मा छलफल हुनुपर्छ ।
मधेश प्रदेशको कृषि मन्त्री समेत भईसक्नु भएका नेता साहले मधेशी नेताहरूले अब दोषारोपणको राजनीतिबाट बाहिर निस्किन आग्रह गरे । उहाँले अब एउटा ठोस वैकल्पिक नीति ल्याएर मधेशको हकहित रक्षा गर्न मधेश केन्द्रित दलहरुलाई आह्वान गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
