नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको उमेर पुनरवलोकन गर्न बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य संयोजकत्वको कार्यदलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
गत साउन १७ गते गठित कार्यदलले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने सिफारिशसँगै महानिरीक्षकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको उमेरहद कति राख्ने भनेर पनि सुझाव दिएको छ । १४८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा बढीमा १० वर्ष र कम्तीमा पनि ६ वर्षभित्रमा पूर्णरूपमा ३० वर्षे सेवाअवधि सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यदलले नेपालभित्र अन्य सरकारी कर्मचारीको अवकाशको उमेर र विदेशी मुलुकहरू भारत, पाकिस्तानमा तथा केही युरोपियन मुलुकका कर्मचारीको अवकाश उमेरलाई समेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलका सदस्य–सचिव एवं गृहका उपसचिव कृष्ण गैरेका अनुसार पछिल्लो वर्ष अवकाश हुनेलाई प्रत्येक वर्ष ६ महिनाको दरले थपिने गरी सिफारिश गरिएको हो ।
‘एकैपटक ३० वर्षे हट्ने होइन, प्रतिस्पर्धीलाई समेत मर्का नपर्ने गरी प्रत्येक वर्ष ६/६ महिनाको दरले सेवाअवधि थपिने गरी लागू गर्न आवश्यक छ भनेर सिफारिश गरेका छौं ।’
कार्यदलले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पदावधिमा समेत सिफारिश गरेको छ, जसअनुसार दुवै महानिरीक्षकको ३ वर्ष, एआईजीको ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष, एसएसपी (नेपाल प्रहरीको मात्रै) को ८ वर्ष, एसपी र डीएसपीको १० वर्ष कायम गर्न सिफारिश गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीका एसएसपीको हकमा भने ७ वर्ष मात्रै सिफारिश गरिएको छ ।
कार्यदलले उमेर हदका विषयमा दुवै सुरक्षा निकायतर्फ महानिरीक्षकको ६० वर्ष, एआईजीको ५९ वर्ष, डीआईजीको ५९ वर्ष, एसएसपी र एसपीको ५८ वर्ष, डीएसपीदेखि इन्सपेक्टरसम्मको ५७ वर्ष र त्यसभन्दा मुनि वरिष्ठ सईदेखि असईसम्मको ५४ वर्ष, हवल्दार, सहायक हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दारको ५३ वर्ष र कार्यालय सहयोगीको ५५ वर्ष कायम गर्न सिफारिश गरेको छ ।
कार्यदलले पदोन्नति हुन तीन वर्ष बाँकी रहेका प्रहरी अधिकारीका हकमा भने विशेष पद सिर्जना गरेर एक तह बढुवा गर्ने र सम्बन्धित अधिकारीले अवकाश पाएपछि स्वतः उक्त पद खारेज गर्ने गरी सिफारिश गरिएको जानकारी उपसचिव गैरेले दिए ।
सशस्त्र प्रहरीको हकमा २०९५ मा मात्रै ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ने व्यवस्था लागू हुने आंकलन सँगै प्रतिवेदनमा सुझाएको छ ।
‘प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका अधिकृत कम्तीमा डीआईजीसम्म बढुवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव हामीले दिएका छौं,’ गैरेले भने, ‘अफिसरमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई पेन्सन अवधिसम्म काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्न भनेका छौं ।’
कार्यदलले प्रत्येक ब्याचबाट प्रहरी/सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने सुनिश्चितता गर्न समेत सिफारिस गरेको छ । ‘वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने कुनै/कुनै ब्याचका त नेतृत्वमै नपुग्ने देखियो,’ गैरेले भने, ‘यो अवस्था आउन नदिन कार्यदलले अब अधिकृतमा भर्ना हुने प्रत्येक ब्याचबाट आईजीपीको सुनिश्चिता गर्न सिफारिश गरेको छ ।’
सहसचिव आचार्यको कार्यदलमा सदस्यहरू नेपाल प्रहरीका डीआईजी राजन अधिकारी, सशस्त्रका डीआईजी दीपेन्द्र शाह, कानून मन्त्रालयका उपसचिव ऋषि पौडेल, विज्ञको रूपमा पूर्व डीआईजी पुरुषोत्तम कँडेल र सदस्य सचिवको रूपमा गृहका उपसचिव गैरे थिए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेका छन् । उनले कार्यदलकै सिफारिसअनुसार प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नयाँ ऐनमा समेट्न निर्देशन दिएसँगै ऐनको विधेयक मस्यौदामा व्यवस्था गरिने छ ।
‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ गरेर बिदाइ गर्न सिफारिश
कार्यदलले प्रतिवेदनमा गोल्डेन ह्यान्डसेकको सिफारिश गरेको छ । प्रहरी र सशस्त्रमा अधिकृत वा त्यसमुनिका सुरक्षा अधिकारीले लामो समय काम गरेको तर, त्यसको आवश्यकता र औचित्य नदेखिने भएपछि पेन्सन अवधिअघि नै निश्चित रकम वा सुविधा दिएर बिदाइ गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी उपसचिव गैरेले दिए ।
उनका अनुसार कोही अधिकृत इन्सपेक्टरमा भर्ना भयो, तर उसले ९ वर्षसम्म पनि काम गर्दा पर्फर्मेन्स राम्रो देखिएन भने उसलाई सुविधा दिएर बिदाइ गर्न सकिने सुझाव दिइएको हो ।
