काठमाडौं, २९ असोज — भारत र चीनबीच लद्दाखको सीमावर्ती भूभागलाई लिएर लामो समयदेखि चल्दै आएको भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक विवाद पुनः चर्किएको छ। भारत सरकारले केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाखमा रहेका २८ वटा भौगोलिक स्थलको आधिकारिक र मानक नाम घोषणा गरेपछि चीनले त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। चीनले भारतको यो कदमलाई गैरकानुनी र अमान्य भन्दै तथाकथित केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाखलाई आफूले कहिल्यै मान्यता नदिएको स्पष्ट पारेको छ।
अर्कोतर्फ, भारतले चीनको यो दाबीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै लद्दाख भारतको अभिन्न अङ्ग भएको र चिनियाँ आपत्तिका बाबजुद यो स्थापित तथ्य बदल्न नसकिने अडान दोहोर्याएको छ। दुई छिमेकी राष्ट्रबीच नक्सा र नामकरणलाई लिएर भएको यो पछिल्लो मतभेदले सन् २०२० को सैन्य मुठभेडपछि सुध्रिन खोजेको द्विपक्षीय सम्बन्धमा पुनः नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ।
विवादको तात्कालिक कारण
विवादको तात्कालिक पृष्ठभूमिमा भारत सरकारको गृह मन्त्रालय र सर्वे अफ इन्डियाले चालेको पछिल्लो कदम रहेको छ। भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले लद्दाख प्रशासन र स्थानीय सरोकारवालासँगको परामर्शपछि गत अक्टोबर २ मा आधिकारिक घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणाअनुसार लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेशभित्र पर्ने २८ वटा महत्त्वपूर्ण भौगोलिक स्थलको नाम भारतको आधिकारिक नापी नक्सामा मानक नामका रूपमा दर्ता र पहिचान गरिएको थियो।
गृह मन्त्रालयका अनुसार यी २८ भौगोलिक स्थलमा १० वटा चुचुरा, ३ वटा पर्वत, ७ वटा भूभाग, २ वटा भञ्ज्याङ (पास), २ वटा हिमनदी, एउटा उपत्यका, एउटा नदी, एउटा ताल र एउटा अन्य जलाशय रहेका छन्। नामकरण गरिएका यी स्थानमा भारत–चीन सीमानजिकै रहेका गोग्रा र हट स्प्रिङजस्ता रणनीतिक स्थलसमेत समावेश छन्। भारतको गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले यो अभ्यासको मुख्य उद्देश्य भौगोलिक स्थलको सही पहिचान सुनिश्चित गर्नु रहेको बताएका छन्।
चीनको आपत्ति र भारतको कडा जवाफ
अक्टोबर १३ मा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले भारतको नामकरण निर्णयप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले चीनले भारतद्वारा एकतर्फी र अवैध रूपमा स्थापना गरिएको तथाकथित केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाखलाई कहिल्यै मान्यता नदिने र भारतले सार्वजनिक गरेका मानक नामहरूको दृढ विरोध गर्ने बताइन्।
चीनको प्रतिक्रिया आएको केही घण्टाभित्रै भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जैसवालले चिनियाँ दाबीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै कडा जवाफ फर्काए। उनले लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश भारतको अभिन्न र अविभाज्य अङ्ग भएको र चिनियाँ पक्षले जतिसुकै अस्वीकार गरे पनि यो स्थापित तथ्य परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारे।
दोहोरिँदै ‘टिट–फर–ट्याट’ को रणनीति
भारत र चीनबीच आधिकारिक नक्सा र भौगोलिक स्थलको नामकरणलाई लिएर भएको यो विवाद नयाँ भने होइन। पछिल्ला केही वर्षदेखि दुवै देशबीच आफ्नो क्षेत्रीय दाबीलाई नक्सामार्फत बलियो बनाउन ‘टिट–फर–ट्याट’ (जस्तालाई त्यस्तै) रणनीति अपनाउँदै आइएको छ।
-
अरुणाचल प्रदेशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर: सन् २०१७ देखि चीनले अरुणाचल प्रदेशका स्थानका लागि छ चरणमा चिनियाँ नामको सूची जारी गर्दै आएको छ, जसको छैटौँ चरण अप्रिल २०२६ मा जारी भएको थियो।
-
भारतको प्रतिवाद: यसको काउन्टरका रूपमा गत अगस्ट महिनामा भारतले अरुणाचल प्रदेशका २७ वटा भौगोलिक स्थलको मानक नाम जारी गरेको थियो भने अक्टोबर २ मा लद्दाखका २८ स्थानको नामकरण गरेर चीनलाई उसैको शैलीमा जवाफ दिएको छ।
लद्दाख प्रशासनिक पुनर्गठन र सन् २०२० को द्वन्द्व
चीनको यो आक्रोशको पृष्ठभूमि सन् २०१९ मा भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मु–कश्मीर र लद्दाखलाई दुईवटा छुट्टाछुट्टै केन्द्रशासित प्रदेश बनाउने निर्णयसँग जोडिएको छ। चीनले यसलाई सुरुदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएको छ।
यो विवाद कागजी र नक्सामा मात्र सीमित छैन। सन् २०२० जुन १५ मा पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकालगायतका क्षेत्रमा भारत र चीनका सैनिकबीच हिंसात्मक झडप भएको थियो, जसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई इतिहासकै तल्लो विन्दुमा पुर्याएको थियो।
हालका कूटनीतिक प्रयासहरू
लामो सैन्य तनावपछि अक्टोबर २०२४ मा वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) बाट सेना पछाडि हटाउने सम्झौता भयो। त्यसयता सम्बन्ध सुधारका लागि विभिन्न कूटनीतिक प्रयास भएका छन्:
-
उच्चस्तरीय भ्रमण: रुसको कजानमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच वार्ता भएको थियो। सन् २०२५ मा प्रधानमन्त्री मोदी चीन पुगेका थिए भने चिनियाँ राष्ट्रपति सीले पनि ब्रिक्स सम्मेलनका लागि नयाँदिल्लीको भ्रमण गरेका थिए।
-
विशेष प्रतिनिधि वार्ता: सन् २०२५ को अगस्ट १९ मा २४औँ चरणको विशेष प्रतिनिधि वार्ता र २५ अगस्ट २०२६ मा बेइजिङमा २५औँ चरणको वार्ता भएको थियो, जसले सीमाङ्कन र व्यवस्थापनका लागि ‘अर्ली एन्ड सब्स्ट्यान्सियल हार्भेस्ट’ मा प्रगति गर्ने आठबुँदे सहमति गरेको थियो।
पछिल्लो यो नामकरण विवादले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पुनः संवेदनशील मोडमा उभ्याइदिएको छ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
