जिल्ला प्रशासनको ४ सय मिटर निषेध क्षेत्रसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा इन्चार्जकै ‘१५ दिने समय’ : अडियोमा गैरकानुनी गतिविधि स्वीकार, तर कारबाहीको पहल भएन
एसपी यादव/सर्लाही, भदौ २८ गते । जिल्लाको भारतसँग सीमा जोडिएको मलंगवा नगरपालिका-५ भाँड्सरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको निर्णयविपरीत अवैध मदिरा उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा मदिरा पसल सञ्चालन भइरहेको विषयमा प्रहरी चौकी भाँड्सरका इन्चार्ज असई प्रदीप कुमार यादवले स्वीकार गरे पनि उनीमाथि हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन ।
सीमाक्षेत्रमा कानुन कार्यान्वयन तथा गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी चौकीका इन्चार्जले नै मापदण्डविपरीत गतिविधि भइरहेको स्वीकार गर्दै सम्बन्धित व्यवसायीलाई १५ दिनको समय दिइएको बताएपछि पनि सर्लाही प्रहरी नेतृत्व मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।
अझ गम्भीर विषय त के छ भने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सीमा नाकाबाट कम्तीमा ४ सय मिटरभित्र अवैध मदिरा उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा मदिरा पसल सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा प्रहरी चौकीका इन्चार्जले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी आफ्नै तहबाट समय दिएको बताएका छन् ।
निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्ने इन्चार्जकै थप आदेश ‘१५ दिन’
भदौ १६ गते प्रतिक्रिया लिने क्रममा असई यादवसँग “जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयविपरीत भाँड्सरमा मापदण्ड उल्लङ्घन गरी अवैध मदिरा उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा मदिरा पसल सञ्चालन भइरहेको छ, यो कसको आदेशमा भइरहेको छ ?” भनेर प्रश्न गरिएको थियो ।
जवाफमा असई यादवले आफ्नै आदेशमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई १५ दिनको समय दिइएको बताएका थिए ।
उनका अनुसार चालु महिना भदौसम्म त्यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्न दिइने र असोज १ गतेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
तर, प्रश्न यहाँ उठ्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त निकायले निर्णय कार्यान्वयन तत्काल नगरी व्यवसायीलाई थप समय दिने अधिकार कहाँबाट प्राप्त गर्यो ?
यदि असई यादवको कदम कानुनसम्मत थियो भने त्यसको आधार के हो ? यदि कानुनसम्मत थिएन भने उनीमाथि छानबिन र कारबाही किन भएन ?
अडियोमा असई यादवको स्वीकारोक्ति, कारबाही तर्फ एसपी मौन
भदौ १६ गते समाचारका लागि प्रतिक्रिया लिने क्रममा गरिएको फोन संवादको अडियो रेकर्डमा असई यादवले भाँड्सरमा मापदण्डविपरीत अवैध मदिरा उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा मदिरा पसल सञ्चालन भइरहेको विषयमा प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले गुनासो सत्य र ठोस भएको स्वीकार गरेका थिए । असई यादवले उक्त संवादमा ‘भोलिदेखि सम्पूर्ण बन्द रहनेछ, तपाईं आएर अवलोकन गर्नुहोला’ भन्दै उनले उक्त गतिविधि रोक्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । तर, गैरकानुनी गतिविधि भइरहेको जानकारी तथा त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने अवस्थाबीच उनले व्यवसायीलाई थप समय दिएको अभिव्यक्ति आफैंमा अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सर्लाही प्रहरी प्रमुख रबिन्द्रनाथ पौडेलले असई यादवसँग स्पष्टीकरण सोध्ने, स्थलगत अनुसन्धान गराउने वा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको भए पनि हालसम्म त्यसतर्फ ठोस पहल भएको देखिएको छैन ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलंगवा सर्लाहीका प्रमुख एसपी रविन्द्रनाथ पौडेलसँग प्रत्यक्ष फोन संवाद गरिएको थियो । संवादका क्रममा प्रहरी चौकी भाँड्सरका इन्चार्ज असई प्रदीपकुमार यादवलाई किन कारबाही भएन? भन्ने प्रश्नमा एसपी पौडेलले ‘प्रमाण हुनुपर्यो’ भन्ने जवाफ दिए ।
त्यसपछि असई यादवसँग भएको संवादको अडियो रेकर्डबारे एसपी पौडेललाई पुनः जानकारी गराउँदै उक्त रेकर्डमा यादवले भाँड्सरमा मापदण्डविपरीत अवैध मदिरा उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा मदिरा पसल सञ्चालन भइरहेको गुनासो सत्य र ठोस भएको स्वीकार गरेको विषय उठाइएको थियो । असई यादवले उक्त संवादमा ‘भोलिदेखि सम्पूर्ण बन्द रहनेछ, तपाईं आएर अवलोकन गर्नुहोला’ भन्दै अवैध मदिरासम्बन्धी गतिविधि बन्द गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए ।
असई यादवकै भनाइ समेटिएको अडियो रेकर्डलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै एसपी पौडेलसमक्ष प्रश्न राखिएपछि मात्र उनले असई यादवमाथि आन्तरिक रूपमा अनुसन्धान भइरहेको बताए ।
यता, एसपी पौडेलले गएरातिसमेत भाँड्सरमा मदिरा पसल सञ्चालनमा रहेको गुनासो स्वीकार गरेका छन् । उनले भाँड्सरमा कार्यरत वरिष्ठ हवल्दारलाई मदिरा पसल सञ्चालकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न निर्देशन दिएको समेत जानकारी दिए ।
अर्थात्, एकातर्फ असई यादवकै अडियो संवादमा भाँड्सरमा मापदण्डविपरीत अवैध मदिरा उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा पसल सञ्चालनसम्बन्धी गुनासो ‘सत्य र ठोस’ भएको स्वीकार गरिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रहरी प्रमुख पौडेल स्वयंले मदिरा पसल सञ्चालन भइरहेको गुनासो स्वीकार गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा असई यादवलाई हालसम्म कुन आधारमा कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिइएको हो? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।
४ सय मिटरभित्र मदिरा निषेध गर्ने निर्णय कहाँ पुग्यो ?
संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको गुनासो व्यवस्थापन शाखामा नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा अवैध मदिरा उत्पादन, बिक्रीवितरण, तस्करी तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधि भइरहेको जनगुनासो प्राप्त भएपछि सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजय राज सुवेदीको अध्यक्षतामा २०८३ असार २९ गते सुरक्षा निकायका प्रमुख, सीमासँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुख तथा सरोकारवालाबीच बैठक बसेको थियो ।
बैठकले खुला सीमा, सीमा सुरक्षा तथा सामाजिक अनुशासनलाई दृष्टिगत गर्दै प्रचलित कानुनबमोजिम सीमा नाकाबाट कम्तीमा ४ सय मिटरभित्र अवैध मदिरा उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा मदिरा पसल सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो ।
तर उक्त निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि भाँड्सरमा मापदण्डविपरीत मदिरा भट्टी तथा पसल सञ्चालनमा रहेको छ ।
त्यसमाथि प्रहरी चौकी इन्चार्जले नै निर्णय कार्यान्वयनका लागि थप १५ दिन समय दिएको बताएपछि जिल्ला प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रहरी नेतृत्वको भूमिका र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।
भाँड्सरमा १७ भट्टी र ११ मदिरा पसल सञ्चालनको दाबी
भाँड्सरमा मात्रै १७ वटा अवैध मदिरा भट्टी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये १६ वटा ठूला र एउटा सानो भट्टी रहेको छ ।
स्थानीयका अनुसार, ठूला भट्टीका लागि मासिक १० हजार तथा सानो भट्टीका लागि ५ हजार रुपैयाँका दरले प्रहरीले रकम उठाउने गरेको छ । भाँड्सरमा ११ वटा मदिरा पसलसमेत सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ ।
मदिरा पसलबाट समेत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले नियमित रूपमा ‘महिनावारी’ रकम असुल उपर गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
स्थानीयका अनुसार रातको समयमा समेत घरेलु मदिरा उत्पादन हुने गरेको छ । भट्टीबाट निस्कने धुवाँ तथा मदिराको गन्धका कारण स्थानीयवासी प्रभावित बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।
तस्करी बन्द भएको प्रहरी दाबी, स्थानीय भने असन्तुष्ट
सीमाक्षेत्रमा तस्करी तथा अन्य गैरकानुनी कारोबार भइरहेको जनगुनासोबारे प्रश्न गर्दा असई यादवले “पहिला हुन्थ्यो, तर अहिले तस्करी बन्द गराएको छु” भनेका थिए ।
तर स्थानीयवासीले भने सीमाक्षेत्रमा गैरकानुनी गतिविधि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
स्थानीयको हस्ताक्षर अभियान
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै भाँड्सरका स्थानीयवासीले हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गरेका छन् ।
मलंगवा नगरपालिका-५ भाँड्सरका पूर्ववडाध्यक्ष मनोज सहनीका अनुसार अभियानमा हालसम्म ५० भन्दा बढी स्थानीयले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
स्थानीयवासीको रोहवरमा हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बुझाउने तयारी गरिएको सहनीले जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
