काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले अवैध रूपमा राजस्व छलेर नेपाल भित्र्याइएका मोबाइल फोन नियन्त्रणका लागि एमडीएमएस (MDMS) प्रणाली कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नेपाल मोबाइल वितरक संघको १०औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले विगतमा विविध चुनौती देखिए तापनि बिना भन्सार भित्रिएका फोनहरूको सञ्चालन रोक्न प्राधिकरण पछि नहट्ने स्पष्ट पारे। “एमडीएमएस लागू गर्न कठिनाइ आए अन्य कुनै पनि उपयुक्त विधि वा प्रविधि अपनाएर भए पनि गैरकानुनी फोन नियन्त्रण गर्छौँ,” उनले भने।
राजधानीको एभरेस्ट होटलमा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रघु त्रिपाठीको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष त्रिपाठीले अवैध मोबाइल कारोबारका कारण राज्यले वार्षिक ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। सरकारले तत्काल ठोस नीति ल्याएर अवैध कारोबारमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। साथै, न्यून मार्जिनका कारण पछिल्लो समय मोबाइल वितरकहरू व्यवसायबाट पलायन हुने स्थिति सिर्जना भएको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्न छाता संगठनहरूबीच सहकार्यको पहलसमेत सुरु भएको छ। मोबाइल इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले आयातकर्ता, वितरक र खुद्रा विक्रेताका प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरे। उक्त कार्यदलले बजारका वर्तमान समस्या, घट्दो आयात र न्यून मार्जिनबारे अध्ययन गरी समाधानका उपाय खोज्नेछ।
कार्यक्रममा नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रमेश घिमिरेले बजारको मन्दी र खुद्रा व्यवसायीले भोगेका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि सम्पूर्ण व्यवसायी एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखे। त्यस्तै, क्यान महासंघका अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि विद्यालय तहदेखि नै साइबर सुरक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए। संघका निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश चुल्याधोले संस्थाको १० वर्षे यात्राका उतारचढाव र भूमिकाबारे चर्चा गरेका थिए।
देशभरका मोबाइल वितरक, आयातकर्ता तथा विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको उक्त साधारण सभाले मोबाइल बजारलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरोकारवाला निकाय ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
