एसपी यादव/सर्लाही, भदौ ७ गते । सर्लाहीस्थित नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध मदिरा उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा तस्करी नियन्त्रण गर्न प्रशासनले मदिरा कारोबारमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । सीमा नाकाबाट ४ सय मिटरभित्र मदिराजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने पसल सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको गुनासो व्यवस्थापन शाखामा नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा अवैध मदिरा उत्पादन, बिक्रीवितरण, तस्करी तथा अन्य गैरकानुनी कारोबार भइरहेको भन्ने जनगुनासो प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलंगवा सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीको अध्यक्षतामा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, सीमासँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुख तथा सरोकारवालाबीच बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकले सीमावर्ती क्षेत्रमा मदिरा कारोबारलाई व्यवस्थित तथा कानुनी दायरामा ल्याउन तीनबुँदे निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीका अनुसार, सर्लाही जिल्लाका नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा मदिराजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण तथा कारोबारलाई खुला सीमा, सीमा सुरक्षा र सामाजिक अनुशासनलाई दृष्टिगत गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारद्वारा निर्धारित प्रचलित कानुन तथा मापदण्डबमोजिम सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय व्यवस्थापनका हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक कानुन निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई परिचालन तथा सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । साथै अनुमति अर्थात् लाइसेन्स नलिई गैरकानुनी रूपमा मदिराजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने पसल तथा व्यवसायको अनुगमनलाई तीव्रता दिइनेछ । अनुगमनका क्रममा अनुमति बिना मदिरा बिक्रीवितरण गरेको पाइएमा त्यस्ता पसल तथा व्यवसायीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गरी बन्द तथा व्यवस्थित गराउने निर्णय गरिएको प्रजिअ सुवेदीले बताए ।
त्यस्तै महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमा नाकाबाट कम्तीमा ४ सय मिटरको दूरीभित्र मदिराजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने पसल सञ्चालन गर्न नदिने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायमा दर्ताका लागि आउने मदिरा व्यवसायीलाई समेत उक्त मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गराएर मात्र दर्ता तथा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए ।
प्रजिअ सुवेदीका अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध मदिरा उत्पादन, बिक्रीवितरण, तस्करी तथा अन्य गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रण गर्न प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा सम्बन्धित स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा मदिराको अवैध कारोबार तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि गरिएको उक्त निर्णयले सीमा क्षेत्रका मदिरा पसलको सञ्चालन, दर्ता र अनुगमनलाई थप व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । २०८३ भदौ १ गतेबाट निर्णय कार्यान्वयन भएसँगै सीमा नाकाबाट ४ सय मिटरभित्र रहेका तथा नयाँ सञ्चालनमा आउने मदिरा पसलमाथि प्रशासनको निगरानी थप कडा गरिएको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध मदिराको उत्पादन तथा कारोबारसँगै विभिन्न किसिमका तस्करी र गैरकानुनी गतिविधि हुने गरेको जनगुनासो गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको गुनासो व्यवस्थापन शाखामा भइरहेको बेलामा सर्लाही प्रशासनले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
