एसपी यादव/सर्लाही, वैशाख २६ गते । सर्लाही सदरमुकामस्थित प्रादेशिक अस्पताल मलंगवामा स्वास्थ्य सेवाको ढिलासुस्तीबारे प्रश्न उठाउने मानवअधिकारकर्मीमाथि नै दुर्व्यवहार भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि अस्पताल प्रशासनको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
इन्सेक सर्लाहीका जिल्ला प्रतिनिधि तथा मानवअधिकारकर्मी बुधन साह वैशाख २३ गते आफ्ना भान्जाको उपचारका लागि अस्पताल पुगेका थिए । बिहान ९ बजे सञ्चालन हुनुपर्ने अस्पतालको ओपीडी सेवा बिहान १०ः०५ बजेसम्म सुरु नभएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अस्पतालको सेवा प्रवाहप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
मानवअधिकारकर्मी साहका अनुसार, त्यसपछि बालरोग विशेषज्ञ डा. रविन कुमार चौधरी अस्पताल पुगेका थिए । सो क्रममा आफूलाई फेसबुकमा राखिएको स्टाटससहितको तस्वीर हटाउन दबाब दिइएको र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न बाध्य पारिएको उनको दाबी छ ।
पीडित साहको आरोपअनुसार, घटनापछि अस्पताल प्रशासनको थप ‘दमन शैली’ देखिएको छ । अस्पताल प्रशासनले आफु विरुद्ध अपमानजनक आशय झल्किने प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरेको उनको आरोप छ ।
घटनापछि साहले न्यायको माग गर्दै अस्पताल प्रशासन र डा. रविन कुमार चौधरी विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा सोही दिन निवेदन दर्ता गराएका छन् । घटनाको विषयमा सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुका साथै दोषीमाथि कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने पीडितको माग रहेको छ ।
यसैबीच मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै अस्पतालद्वारा जारी विज्ञप्ति तत्काल फिर्ता लिन, मानवअधिकारकर्मीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न तथा अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई सहज, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन माग गरेको छ ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रका अनुसार, घटनाको विषयमा वैशाख २५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र समेत बुझाइएको छ ।
सञ्जालद्वारा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा प्रादेशिक अस्पताल मलंगवाले आफ्ना कमजोरी सुधार्नुको सट्टा प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई नै निशाना बनाएको आरोप लगाइएको छ । “नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथि हुने लापरबाही र अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाउनु मानवअधिकारकर्मीको दायित्व हो । तर यहाँ आवाज उठाउनेलाई नै दबाउने प्रवृत्ति देखिएको छ,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्र, मानव अधिकार रक्षक संरक्षण समिति मधेश प्रदेश संयोजक अब्दुल सहमद (नगमा), महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी सचिव दिवानी घिमिरे लगायत विभिन्न संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरुको टोलिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कडरिया समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले सर्लाही प्रशासन घटनाप्रति गम्भीर नदेखिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार, यति संवेदनशील विषयमा समेत तत्काल सुनुवाइ तथा छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाइनुले पीडित पक्षलाई थप अन्यायको अनुभूति गराएको छ ।
प्रादेशिक अस्पताल मलंगवाको सेवा प्रवाह, कमीकमजोरी वा ढिलासुस्तीमाथि प्रश्न उठाउने सेवाग्राही, आमनागरिक, सञ्चारकर्मी तथा मानवअधिकारकर्मीलाई दबाबमा पार्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको स्थानीयहरुले बताएका छन् । अस्पतालको यस्तो कार्यशैलीले सार्वजनिक संस्थाको उत्तरदायित्व तथा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर बहसको आवश्यकता औँल्याएको नागरिक समाजको भनाइ छ ।
यस विषयमा प्रतिक्रियाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियासँग प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद गर्दा उनले, सोमबार ११ बजे दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरिने बताएका छन् । भने प्रतिक्रियाकै लागी प्रादेशिक अस्पताल मलंगवाका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट राम प्रकाश साहसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद गर्दा उनले, अस्पतालद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्ति फेसबुकबाट हटाइएको जानकारी दिँदै, सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बस्ने बैठकमार्फत दुवै पक्षसँग छलफल गरी समस्याको निकास निकालिने बताए ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
