काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटले मैदानमा एकपछि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सफलता चुमिरहँदा त्यसको व्यवस्थापकीय निकाय नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) भने गम्भीर कानुनी र प्रशासनिक लापर्वाहीको भुमरीमा फसेको छ । मुलुकको सबैभन्दा बढी बजेट र प्राथमिकता पाउने खेल संघमध्येको एक क्यान विगत १० महिनादेखि नवीकरण नगरी सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ ।
कानुनको ठाडो उल्लंघन
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन र नियमावली २०७७ अनुसार प्रत्येक खेल संघले म्याद सकिनु १५ दिनअघि नै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर, क्यानले २०८२ असारमा सकिएको म्याद हालसम्म थप गरेको छैन । राखेपको संघ संस्था समन्वय शाखाका प्रमुख चन्द्रकुमार राईले क्यान हालसम्म नवीकरणका लागि नआएको पुष्टि गरेका छन् ।
यस विषयमा क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् भने राखेप सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले नवीकरण नगर्ने संघलाई तत्काल पत्राचार गरी स्पष्टीकरण सोधिने बताएका छन् ।
आर्थिक अपारदर्शिता र अडिट रिपोर्टको विवाद
क्यानको नवीकरण रोकिनुको मुख्य कारण आर्थिक पारदर्शिता र लेखा परीक्षण (अडिट) रहेको बुझिएको छ । नवीकरणका लागि वार्षिक प्रतिवेदन र अडिट रिपोर्ट अनिवार्य हुन्छ । तर, क्यानले पछिल्लो १९ महिनादेखि साधारण सभा समेत गर्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समय दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) बाट मात्रै ४७ करोड ३६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको क्यानभित्रै आर्थिक डकुमेन्टलाई लिएर विवाद चर्किएको छ । क्यानका उपाध्यक्ष रोशन सिंहसहितका ७ जना केन्द्रीय सदस्यले एनपीएलको वित्तीय प्रतिवेदन र अडिट रिपोर्ट आफूहरुले समेत हेर्न नपाएको भन्दै राखेपमा उजुरी दिएका छन् ।
कार्यसमितिभित्रै विभाजन
क्यान नेतृत्वले सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै कार्यसमितिभित्रै विद्रोह सुरु भएको छ । उपाध्यक्ष रोशन सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरु प्रदीप मजगैयाँ, माधव कर्माचार्य, वीरेन्द्र चन्द, अर्जुन पौडेल, जयन्ती भट्ट र दुर्गाराज पाठकले राखेपमा निवेदन दिँदै उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेका छन् ।
“हामीले पटक-पटक अडिट रिपोर्ट माग्यौँ, तर नेतृत्वले उपलब्ध गराएन । एनपीएलका डकुमेन्टहरु सदस्यहरुबाटै लुकाइएको छ,” केन्द्रीय सदस्य दुर्गाराज पाठकले बताए ।
मन्त्रीको मौनता
नेपाली क्रिकेटको क्रेज बढिरहँदा शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले भने यस विषयमा खासै चासो देखाएका छैनन् । मंगलबार त्रिवि मैदानमा खेल हेर्न पुगेका मन्त्री पोखरेलले क्यानको यो चरम लापर्वाही र कानुनी शून्यताका बारेमा नेतृत्वलाई सचेत गराउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
आगामी वैशाख २७ र २८ गतेका लागि तय गरिएको साधारण सभाले यी विवादको समाधान गर्छ वा क्यान थप संकटमा फस्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । तर, अर्बौंको कारोबार गर्ने र देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको संघ यसरी अवैध रूपमा चल्नुले खेलकुद क्षेत्रकै सुशासनमाथि ठूलो धक्का पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
