काठमाडौं। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न चक्रीय कोषमा २५ करोड रुपैयाँमात्र राख्ने घोषणा गरेको छ।
देशभरि करिब ३२ हजार सहकारी संस्थामा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बचत रहेको र ६३ हजार पीडितले रकम फिर्ता माग गरेको तथ्यांक छ।
सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिक संरक्षणका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको र सरकारले बारम्बार आश्वासन मात्र दिएको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए।
१३ वैशाख, काठमाडौं । देशभरका सहकारी संस्थाहरूमा पैसा राखेका लाखौं जनताले ती संस्थाबाट बचत फिर्ता पाउन छाडेको वर्षौं भइसक्यो । यसबारे विभिन्न कार्यदल बने, प्रतिवेदन तयार भए, कानुन संशोधन पनि भए । तर, जनताले बचत फिर्ताको ग्यारेन्टी समेत पाउन सकेका छैनन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि बहुमतको जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार गठन भएको सय दिनभित्रै सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने वाचा गरे पनि पैसा पाउनेमा सहकारी पीडित ढुक्क छैनन् । विगतका सरकारबाट बारम्बार धोका पाएका पीडित बचतकर्ता यो सरकारको पनि के भर भन्दै विश्वस्त हुन नसकेका हुन् ।
४ वर्षदेखि सरकारले हरेक बजेटमा सहकारी पीडित बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । त्यतिमात्र नभई सरकारले सहकारीको ५ लाखसम्म बचत सुरक्षण गरिदिने भने पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।
सरकारले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोषमा रकम राख्ने र त्यसैमार्फत बचत फिर्ता दिने घोषणा चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत गरेको थियो । तर, त्यो कोषमा पनि सरकारले ‘सिडमनी’ का रूपमा जम्मा २५ करोडमात्र राख्ने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति कार्यालयका अनुसार बचत फिर्ताको माग निवेदन दिने पीडितको संख्या नै ६३ हजार छ । यो संख्या २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको हो ।
तर, सहकारी प्राधिकरण लगायत देशभरिका विभिन्न निकायमा सहकारीले बचत फिर्ता नदिएको भन्दै लाखौं जनताले कम्तीमा २ खर्ब रुपैयाँ पाउनुपर्ने दाबी सहित निवेदन दिएका छन् । हाल देशभरि करिब ३२ हजार सहकारी संस्था छन् । तिनमा करिब १२ खर्ब बचत रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर वा ऋण असुली फिर्ता गर्न समय लाग्ने भएकाले नेपाल सरकारले पछि सहकारीको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने गरी तत्काल ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएर ५ लाख रुपैयाँभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न सुझाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चक्रीय कोषमा सरकारले राख्नुपर्ने रकम यकिन गरेर भन्दा पनि पीडित बचतकर्ताको माग दाबी स्पष्ट राखेर पठाएको थियो ।
साथै, बचत फिर्ता गर्ने निकायका व्यfवहारिक जटिलता समेत उत्तिकै रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति कार्यालय तथा सहकारी नियमन प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउने गरेका छन् । त्यसका साथै सरकारले बारम्बार सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ । तर, राष्ट्र बैंक त्यसबाट पन्छिँदै आएको छ ।
विगतका सरकारले राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तालाई जोगाउनुपर्ने हुँदा बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेको सहकारी मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘करिब ९० प्रतिशत सहकारी राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘समस्या आएका सहकारीमा पनि राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति नै सञ्चालक तथा व्यवस्थापक रहेको देखिन्छ ।’
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
