काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यका साथ ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ सार्वजनिक गर्दै दर्जनौँ सार्वजनिक निकायहरू खारेज तथा गाभ्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा जारी उक्त मार्गचित्रमा दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका, निष्क्रिय रहेका र कम प्रभावकारी संस्थाहरूलाई हटाएर शासन प्रणालीलाई उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रस्तावित योजना अनुसार समान प्रकृतिका कार्य गर्ने विभिन्न प्रतिष्ठान र समितिहरूलाई एकीकृत गरिनेछ। जसअन्तर्गत नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभिनेछ। त्यस्तै, मुद्रण विभाग, कानुन किताब व्यवस्था समिति र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा समाहित गर्ने तयारी छ। यातायात र पारवहन क्षेत्रका निकायहरूलाई समेत एकीकृत गरी आवश्यकता अनुसार प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्न सकिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ।
मार्गचित्रले लामो समयदेखि प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेका नेपाल रेल्वे बोर्ड, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण र जग्गा विकास चक्र कोष जस्ता निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। यसैगरी, बौद्धदर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको काम लुम्बिनी विश्वविद्यालय र पुरातत्व विभागबाट गराउने गरी सो समितिलाई पनि खारेजीको सूचीमा राखिएको छ। बर्दिवास, बुटवल र सुर्खेतमा रहेका मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू सम्पन्न भएपछि स्वतः खारेज हुनेछन्।
संघीयतालाई सुदृढ बनाउन केही महत्त्वपूर्ण आयोजना र निकायहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय चुरे संरक्षण समिति, तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम, विभिन्न सिँचाइ आयोजना, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम र वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रहरू अब प्रदेश सरकार मातहत रहनेछन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी त्यसको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने र प्रदेशस्तरमा मात्र निर्वाचन कार्यालय राख्ने योजना अघि सारिएको छ।
प्रशासनिक प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउन मार्गचित्रले वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) र श्रम स्वीकृति प्रणालीलाई समेत हटाउने प्रस्ताव गरेको छ। निश्चित उद्देश्यका लागि स्थापना भएका समिति वा आयोजनाहरू काम सकिएपछि स्वतः खारेज हुने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिने सरकारको तयारी छ।
