काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा रहेको नेपाल सरकारले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरेको छ। माघ १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ नियमअनुसार पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज आर्यालका अनुसार मंसिर १६ को मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हो। प्रस्तावक अर्थ मन्त्रालयले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन नगद कारोबारको सीमा घटाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।
यसअघि नगद कारोबारको सीमा १० लाख रुपैयाँ थियो, त्यसअघि ३० लाख रहेको थियो। नयाँ नियमले ठूलो कारोबारमा चेक, बैंक ट्रान्सफर, ड्राफ्ट वा अनलाइन बैंकिङमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ।
नागरिकका लागि मुख्य प्रभाव:
-
पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार नगद गर्न पाइँदैन।
-
घरजग्गा, गाडी, सुनचाँदी, ठूला निर्माण कार्यजस्ता भुक्तानीहरू अनिवार्य रूपमा बैंकिङ माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ।
-
व्यक्तिगत खाताबाट नगद निकाल्न नियम प्रत्यक्ष लागू हुँदैन, तर स्रोत स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
-
फाइदा: कारोबारको आधिकारिक प्रमाण रहन्छ, नगद बोक्ने जोखिम घट्छ।
-
नियम उल्लंघन भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अन्तर्गत आर्थिक जरिवाना वा कानुनी कारबाही हुन सक्छ।
नगद कारोबारको नयाँ सीमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हुनेछ। बैंकहरूले सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै माघ १ देखि नियम लागू गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। डिजिटल बैंकिङ पूर्वाधार तयार भएकोले व्यवस्था सहज रूपमा लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
