काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आवश्यक पूर्वतयारी समयमै अघि नबढाउँदा नेपाल–भारत क्रसबोर्डर रेलमार्गको महत्वपूर्ण खण्ड विजलपुरा–बर्दिबास (१७ किमी) निर्माण अनिश्चित बनेको छ। जयनगर–जनकपुर–विजलपुरा–बर्दिबास रेलमार्गमा जयनगर–जनकपुर–कुर्था–विजलपुरा ५२ किमी भाग सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि अन्तिम खण्ड भने अझै निर्माणचरणमै प्रवेश गर्न सकेको छैन।
विजलपुर–बर्दिबास खण्डमा केही स्थानहरूमा मुआब्जा विवादले दीर्घरूप धारण गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख इ. कृष्णराज पन्थको भनाइ छ।
एक चरणको मुआब्जा वितरण सकिए पनि बाँकी स्थानको विवाद समाधान नभएकाले भारतीय पक्षले “सम्पूर्ण साइट क्लियर भएपछि मात्र” निर्माण सुरु गर्ने अडान लिएको उनले बताए।
रेल विभागका अनुसार महोत्तरीको भङ्गाहा–खोल्ची पैनी तथा धनुषाको लालगढ क्षेत्रमा मुआब्जा विवाद गम्भीर रूपमा बाँकी छ। कतिपय स्थानमा जग्गाधनी र बसोबासकर्ताबीच नाम–ठेगाना नमिलेका कारण कानुनी जटिलता झनै बढेको छ। कानूनअनुसार मुआब्जा जग्गाधनीलाई मात्र दिने प्रावधान भएकाले विवाद झनै उल्झिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण अघि बढाउन ‘प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी’ नियुक्त हुनुपर्ने भए पनि २०८१ फागुनमा अवकाश पाएका अधिकारीको ठाउँमा नयाँ नियुक्ति अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। रेल विभागले २०८२ असार १ गते नै मन्त्रालयलाई अनुरोध पठाए पनि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच ‘कसले तोक्ने ?’ भन्ने विषयमा नै अन्योल कायम छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विगतमा यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुँदै आएकाले मन्त्रालयले प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले “मन्त्रालयले नै तोक्नुपर्ने” भन्दै प्रस्ताव दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। दुवै निकायको अनिर्णयका कारण प्रक्रिया थन्किएको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालले छिट्टै साइट क्लियर नगरिदिए भारतले निर्माण प्रक्रियाबाट पछि हट्ने अनौपचारिक चेतावनीसमेत दिएको रेल विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपाल–भारतबीच क्रसबोर्डर रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल पक्षको ढिलाइले भारत सम्झौता नै ‘रद्द गरेर अघि बढ्न सक्ने’ जोखिम बढेको छ।
भारतको सहयोगमा बनिरहेका पाँचमध्ये जयनगर–जनकपुर–विजलपुरा ५२ किमी र जोगबनी–विराटनगर १८ किमी खण्ड निर्माण भइसकेका छन्। विराटनगर खण्ड २०८० जेठ १८ मा उद्घाटन भए पनि रेल सेवा सुरु हुन बाँकी छ।
रेल विज्ञ प्रकाश उपाध्यायका अनुसार नेपाल पक्षको प्रशासनिक ढिलाइ, विभिन्न समूहका स्वार्थ र ऐलानी जग्गासम्बन्धी कानुनी अस्पष्टताले समस्या जटिल बनाएको छ।
“ऐन–नियमले ऐलानी जग्गाको स्वामित्व कसरी मान्यता दिन्ने भन्ने स्पष्ट छैन। त्यसमाथि घर बनाएर बस्ने नागरिकलाई घरविहीन बनाउन संविधानले रोकेको छ,” उपाध्यायले भने।
उनका अनुसार ऐलानी जग्गा उपयोगकर्तालाई राहत तथा कसरि सन्तुष्ट बनाउने भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्ले नै टुङ्ग्याउनुपर्ने अवस्था छ।
सन् २०१० फेब्रुअरी १६ मा नेपाल–भारतबीच पाँचवटा क्रसबोर्डर रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर १५ वर्षपछि पनि प्रमुख खण्ड विजलपुरा–बर्दिबासमा काम शुरू हुन नसक्दा राष्ट्रिय परियोजनामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
विशेषगरी मुआब्जा विवाद, कानुनी अस्पष्टता र सरकारी ढिलासुस्तीले गर्दा रेलमार्गको भविष्य अनिश्चित बनेको हो।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
