उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जन
रौतहटमा बम विस्फोटका घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा जलाएर मारेको अभियोगमा जन्मकैद भोगिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमसहित ४ जनालाई सफाइ दिने उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशमाथि न्याय परिषद्ले छानबिन सुरु गरेको छ।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनविरूद्ध परेका उजुरी र सार्वजनिक रूपमा भइरहेका टीकाटिप्पणीका आधारमा न्याय परिषद्ले प्रारम्भिक छानबिन अघि बढाएको हो।
न्याय परिषद् बैठकले सदस्य रामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। स्रोतका अनुसार, विवादित मुद्दाको मिसिल र राय किताबको फोटो कपी झिकाइसकिएको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ भने तयार भइसकेको छैन।
‘मुद्दाको मिसिल आइपुगेको छ, राय किताबको समेत फोटोकपी ल्याएका छौँ,’ न्याय परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘सचिवालयले फाइल नै तयार गरेर उपलब्ध गराएको छ। फाइलमा उजुरी, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित, प्रसारित सामग्रीदेखि कवि अर्जुन पराजुलीको कवितासमेत समावेश गरिएको छ।’
पीडित परिवारले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्ति र बयानलाई न्याय परिषद्का पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक लिएको स्रोतको भनाइ छ।
पछिल्लो समय न्याय परिषद् बैठक दिनदिनैजसो बसिरहेको छ। बिहीबार पनि साँझ ५ बजेपछि बैठक बसेको थियो।
भण्डारी संयोजकत्वको समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि न्याय परिषद्ले थप निर्णय लिनेछ।
ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई उच्च अदालतले जेठ १४ गते सफाइ दिएको थियो। सफाइ दिएसँगै उनी ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमुक्त भएका थिए।
यस फैसलाका कारण न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको मात्र होइन, न्यायिक नेतृत्व र सिंगो न्यायालयको समेत आलोचना भइरहेको छ।
यसअघि रौतहट जिल्ला अदालतले आलमसहित ४ जनालाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। रौतहट जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो।
संविधान सभा निर्वाचनताका २०६४ चैत २७ गते रौतहटको साविक राजपुर फरहदवा–४ मा रहेको कांग्रेस उम्मेदवार मोहम्मद अफताब आलमको घरमा बम विस्फोट भएको थियो। आलमले चुनाव जित्न भारतबाट बम बनाउने मानिस बोलाएका थिए।
त्रास देखाएर बुथ कब्जा गरी चुनाव जित्ने रणनीतिमा रहेका मोहम्मद आफ्ताब आलमकै घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएका थिए। आफन्तको गोठमा बम बनाउँदै गरेका उनीहरू घाइते भएपछि आफ्नो योजनाको पोल खुल्ने डरले उनीहरूलाई आलमले आफ्नै इँटाभट्टाको चिम्नीमा जलाई मारेको अभियोग थियो।
उक्त घटनाको १२ वर्षपछि २६ असोज २०७६ मा मात्र उनी पक्राउ परेका थिए।
पटकपटक सांसद र मन्त्री भएका आलमले शक्तिका आडमा घटना ढाकछोप गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए। बम विस्फोटको घटनाका धेरै प्रमाण नष्ट पारिसकेका थिए। उक्त घटनापछि नै उनी रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट दुईपटक सांसद र एकपटक श्रम तथा यातायात मन्त्री भइसकेका थिए।
लामो समयसम्म उनका विरूद्ध प्रहरीले जाहेरीसमेत लिएको थिएन। पछि यस विषयमा अनुसन्धान हुँदा मारिएका भनिएका व्यक्तिहरू मृत्यु भएका भन्ने यकिनसाथ पुष्टि हुन नसकेको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट ०६५ असार ३० मा मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो।
सर्वोच्च अदालतबाट महान्यायाधिवक्ताको त्यो निर्णय बदर गरी पुनः प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न गराउन भन्दै ०६९ जेठ १६ मा परमादेश जारी भएको थियो, न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की (पछि प्रधानन्यायाधीश) र डा भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासबाट।
तर, सर्वोच्चको यस परमादेशको पनि परवाह नगरी प्रहरीले त्यति गम्भीर अपराधको फाइल खोलेको थिएन।
२०७६ असार ६ मा सर्वाेच्चका न्यायाधीश अनिकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सर्वाेच्चले यसअघि दिएका आदेशको कार्यान्वयनका लागि थप कडा आदेश जारी गरेपछि मात्र प्रहरी प्रशासन तातेको थियो।
आदेश जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र बम विस्फोटको घटनासम्बन्धी अहिलेसम्म भए/गरेका आवधिक विवरणहितको गोप्य प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वाेच्चले भनेको थियो। साथै, मुद्दामा भएका प्रगतिबारे अदालतको आदेशका परिपालना नभएसम्म मासिक रूपमा जानकारी गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटका नाममा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो।
त्यतिखेर प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल थिए र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल थिए। सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा कारबाही चलाउने चेतावनी दिएपछि मात्र आफ्ताब आलम र उनका भाइ पक्राउ परेका थिए। उक्त घटनामा २०७६ कात्तिक १८ गते मात्र ११ जनाविरूद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
