ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का
काठमाडौं, २५ बैशाख । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा क्षेत्रमा व्याप्त बिचौलिया संस्कृति, कानुनी छिद्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीमाथि कडा आलोचना गर्नुभएको छ।
काठमाडौंमा आयोजित विद्युत नियमन आयोगको छैठौं वार्षिकोत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्दै उहाँले हाल देखिएको प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो।
मन्त्री खड्काले विगतमा ‘झोलामा खोला’ भन्ने भनाइ प्रचलित रहेको र अहिले त्यो प्रवृत्ति परिमार्जित भई नयाँ ढंगले अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार १०० मेगावाट क्षमताको आयोजना ५ मेगावाटको रूपमा दर्ता गरी न्यून शुल्क तिरेर कानुनी छिद्र खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस्तो अभ्यासले देशको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा बाधा पुर्याउने भन्दै उहाँले यस्ता प्रवृत्तिमाथि निर्ममतापूर्वक प्रहार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेडलाइनको बक्यौता विवाद १० औं वर्षदेखि विवादित हुनु आफैंमा लज्जास्पद विषय भएको बताउनु भयो । २०७२-२०७५ सम्मको विवाद विषयमा अधिकारसम्पन्न विद्युत नियमन आयोग निस्कर्षमा नपुग्नु उचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले “सरकारले रकम उठाउनु हुँदैन, यिनले जति खाए पनि हुन्छ भनेर कहिल्यै भनेको छैन। प्रयोग गर्नेले पनि हामीले तिर्दैनौं भनेका छैनन्।
तर, १० औं वर्षदेखि यस्तै ल्याप्सेस हुनु आफैंमा लज्जास्पद हो।”
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
