काठमाडौं । ललितपुर-भक्तपुर तथा पोखरा-भरतपुरमा नेपाल विधुत प्राधिकरणले भूमिगत तार बिछ्याउन प्रयोग गरेको हाई डेन्सिटी पोलिथिन (एचडीपीई) पाइप गुणस्तरहीन रहेको तथ्य खुलेको छ। ६० करोड रुपैयाँ बराबरको पाइप आयात गरिसकिएको यो परियोजनामा ४० करोड रुपैयाँ बराबरको गुणस्तरहीन पाइप प्रयोग भइसकेको छ।
ठेकेदारको दबाबमा प्रतिवेदन लुकाइयो!
प्राधिकरणले भारतको लखनउस्थित केन्द्रीय पेट्रोरसायन इन्जिनियरिङ तथा प्रविधि संस्थान (सिपेट, आईपीटी) मा परीक्षण गराउँदा पाइपको गुणस्तर मापदण्डभन्दा निकै कमजोर रहेको पुष्टि भयो। तर, ठेकेदार कम्पनीको दबाबमा प्राधिकरण उच्च व्यवस्थापनले प्रतिवेदन गुपचुप राख्यो। अन्ततः प्राविधिकहरूको दबाबपछि मात्र अनियमितता बाहिर आयो।
कसरी भयो ६० करोडको घोटाला?
स्वीकृत मापदण्डअनुसार ६ मिटरको पाइपको न्यूनतम तौल २५ केजी हुनुपर्ने तर १५% कम पाइयो।
पाइपको मोटाइ (थिकनेस) समेत २५% कम रहेको प्रमाणित भयो।
ठेक्का पाएको टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र तिजरिया कम्पनीले गुणस्तरहीन पाइप आपूर्ति गर्यो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गुणस्तर परीक्षण नगरी पाइप प्रयोगमा ल्यायो।
४० करोड रुपैयाँ बराबरको पाइप भूमिगत गरिसकिएको, अब प्रतिस्थापनका नाममा अर्को आर्थिक घोटाला हुन सक्ने आशंका।
अब के हुन्छ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पहिलो चरणमा ८० किलोमिटर पाइप प्रतिस्थापन गरिँदैछ। तर, यति ठूलो आर्थिक अनियमितता हुँदा पनि अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही गरिएको छैन।
प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्रीको ध्यान जान जरुरी!
यसखाले गम्भीर आर्थिक घोटाला हुँदा पनि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू मौन बस्नु गम्भीर विषय हो।
यस्तो अनियमिततामा संलग्नलाई तत्काल छानबिन गरी कडा कारबाही गर्नुपर्छ!
गुणस्तरहीन पाइप आयात गर्ने र स्वीकृत दिने व्यक्तिहरूलाई तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याइयोस्।
यस्तो भ्रष्टाचार रोक्न सार्वजनिक सुनुवाइ होस्, पारदर्शी छानबिन होस्।
परियोजनाको हरेक चरणमा तेस्रो पक्षीय जाँच अनिवार्य गरियोस्।
जनताको करको दुरुपयोग बन्द गर!
नेपाल सरकारले यस प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा नलिने हो भने यस्ता ठेकदारहरू अझै भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहित हुनेछन्।
अब कारबाही कहिले? जनताले जवाफ खोजिरहेका छन्!
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
