काठमाडौँ । नेपाल विधुत प्राधिकरणमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन, ऋण व्यवस्थापनमा लापरबाही र बक्यौता असुलीमा चरम कमजोरी देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो अर्थात् आ.व. २०७९/०८०को प्रतिवेदनले अरबौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता औंल्याएको छ, तर यसबारे जिम्मेवारी कसले लिने? चर्चाको विषय बनेको छ।
नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने १६ अर्ब ६१ करोड ऋण को हिसाब मिलाइएको छैन। ठेकेदारलाई तोकिएको ७ करोड १७ लाख जरिवाना असुल नगरी उन्मुक्ति दिइएको छ। स्मार्ट मिटर जडानजस्ता महत्वपूर्ण परियोजनाहरूमा ढिलाइ भएको छ भने राजस्व व्यवस्थापनमा समेत लापरबाही देखिएको छ।
विद्युत उत्पादन, वितरण र खरिद प्रक्रियामा नियमितता र पारदर्शिता कायम गर्न नसक्दा प्राधिकरणले वर्षभर १३.४६ प्रतिशत विद्युत नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ। ठूला औद्योगिक उपभोक्ताहरूले मात्र २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ, तर प्रभावकारी असुली प्रयास भएको छैन।
भारतसँगको विद्युत खरिद सम्झौतामा अपारदर्शिता देखिएको छ भने निजी क्षेत्रका जलविद्युत उत्पादकहरूलाई हतोत्साहित गर्ने रणनीति अपनाइएको आशंका गरिएको छ। प्राधिकरणका ३२ कर्मचारीलाई सहायक कम्पनीहरूमा खटाइएको भए पनि तलब–सुविधा व्यवस्थापनमा स्पष्टता छैन।
सरकारी स्वामित्वको संस्थाले राज्यको वित्तीय अनुशासनलाई चुनौती दिने गरी अनियमितता गर्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस सुधार देखिएको छैन। अरबौं रुपैयाँको हिसाब मिलान नहुनु प्रशासनिक लापरबाही मात्र हो कि नियोजित हिनामिना? अब सरकारको दायित्व के हुने हो? छानबिन हुन्छ कि सामान्य रूपमा ढाकछोप गरिन्छ?
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
