काठमाण्डौ,१९ फागुन । एउटा कर्मचारीको विषयलाई लिएर देशका प्रधानमन्त्री र राजधानी महानगरका प्रमुख यतिखेर आमनेसामने भएका छन्।
संघ र स्थानीय तहका यी दुई सरकार प्रमुखको ‘इगो’ को लडाइँले काठमाडौँ महानगरपालिका ५५ दिनदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ। यही विषयमा सिंहदरबारले बागदरबारलाई र बागदरबारले सिंहदरबारलाई दोषारोपण गरिरहेका छन्।
सिंहदरबारबाट संघीय सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको टोली तत्काल कार्यकारी अधिकृत पठाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै छ र काठमाडौँ महानगरसँगै छानबिन प्रतिवेदन मागिरहेको छ।
बागदरबारबाट भृकुटीमण्डप कार्यालय सारेर बसेका महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रशासकीय अधिकृत नपठाइदिएको भन्दै सिंहदरबारसँग दिनदिनैजसो आक्रोश पोखिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनी यति क्रुद्ध छन् कि फेसबुकमै ‘मलाई असफल बनाउन लागे पनि देशैचाहिँ नबडुबाउनू’ भन्नसम्म भ्याएका छन्। महानगरले दुईपटक पत्र पठाउँदा पनि सिंहदरबारले वास्ता नगरेपछि उनको आक्रोशको पारो बढ्दै गएको छ। सोमबार मात्र उनले ६ बुँदे ‘स्पष्टीकरण’ सञ्जालमै लेखेर सरकारप्रति अझै उपल्लो डिग्रीको रोष प्रकट गरेका छन्।
खै छानबिन प्रतिवेदन?
भदौ २७ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका सहसचिव सरोज गुरागाईं असोज ७ गते हाजिर भए।
तर, महानगरमा उनी तीन महिना पनि टिक्न सकेनन्।
पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौँ भ्यु टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी नक्सा स्वीकृत गरेको भन्दै उनलाई गएको पुस ५ गते महानगरपालिकाले कारबाही गर्न सिफारिस गर्यो। सो आरोप छानबिन गर्न महानगरले कानुनी सल्लाहकार शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
तर, पौडेलले पारिवारिक कारण देखाउँदै छानबिन समितिबाट राजीनामा दिएको स्वकीय सचिव शाह बताउँछन्।
त्यसपछि संयोजकको जिम्मा पूर्वसचिव शंकर पाण्डेले पाए। महानगरको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा सुमननरसिंह राजभण्डारी र महानगरकै कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य रहे। एक महिनाको अवधि पाएको उक्त समितिले थप १० दिन गुज्रिसक्दा पनि प्रतिवेदन नबुझाएको उपप्रमुख सुनीता डंगोलको भनाइ छ।
बालेनले ओलीमाथि आक्षेप लगाएपछि सुनीताको टिप्पणी- अरूलाई दोष लगाउनुभन्दा आफ्नो कर्तव्य पूरा गरौँ
उनी भन्छिन्, ‘दिएको समयमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन। प्रतिवेदनचाहिँ लुकाएर राख्ने, अनि दोष अन्तैतिर लगाएर उम्किने भन्ने कुरा त्यति उचित हो जस्तो लाग्दैन।’
निमित्तकै राजीनामा
काठमाडौँ भ्यु टावरको नक्सा स्वीकृतिमा चलखेल गरेको आरोपपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरागाईं पुस ५ देखि बिदामा बसे। त्यही अवधिमा दुईपटक महानगर जाने योजना बनाएका उनी आफ्नै कार्यकक्षमा ताला लागेको सूचना पाएपछि रोकिए।
महानगरले पुस ९ गतेदेखि उपसचिव एवं महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मालाई निमित्तको जिम्मेवारी दियो। उनी पनि लामो समय टिकेनन्। पुस २२ गते राजीनामा दिए। जागिर अवधि १५ महिना बाँकी हुँदै उनले राजीनामा दिएका हुन्।
तर, शर्माले राजीनामा दिन यस्तो समय रोजे, जुन बेला मेयर बालेन्द्र पारिवारिक भ्रमणका सिलसिलामा थाइल्यान्ड गएका थिए।
त्यसपछि महानगरले नयाँ कार्यकारी पठाउन अनुरोध गर्दै संघीय मन्त्रालयलाई पत्र पठायो। तर, मन्त्रालयले कुनै चासो नै देखाएन।
यसअघि २०७९ भदौ १७ गते सहसचिव वसन्त अधिकारी महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेका थिए। १६ महिना काम गरेपछि उनलाई महानगरपालिका कार्यपालिकाको निर्णय हेरफेर गरी आफन्तलाई जागिर खुवाएको आरोप लाग्यो। र, उनलाई २०८० पुस १६ मा बिदामा बस्न महानगरले नै निर्देशन दियो।
२०८० माघ ५ गते सरकारले सहसचिव प्रदीप परियारलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठायो। उनी सरुवा भएपछि सरोज गुरागाईं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका थिए। तीन महिनामै उनीमाथि पनि गम्भीर आरोप लाग्यो।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले त यस महानगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किन जान मानिरहेका छैनन् भन्नेतिर हेक्का राख्नुपर्ने बताएका थिए।
महानगर प्रमुख बालेनले त्यसको जवाफ सोमबार सामाजिक सञ्जालबाट फर्काउँदै सरकारसँग थप आक्रोश पनि पोखेका छन्।
बालेनको आक्रोश : भ्रमको खेतीको पीएचडी दिन मिल्ने हो भने यो सरकारलाई दिए हुन्छ
‘अहिलेसम्मको हाम्रो कार्यकालमा ४ जना कार्यकारी हटेका छन्। ४ मध्ये २ लाई हटाउनुको कारण उनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनेर हो। के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नु पर्ने हो र?’ उनले लेखेका छन्, ‘हामीले भ्रष्टाचारमा जोडिएकाले हटाएका हौँ। सरकारले के कारण हटायो? हामीले २ जना भ्रष्टहरूलाई हटाउँदा कार्यकारी टिक्न दिएन भन्ने सरकारले उत्ति नै संख्यामा तर असल काम गरेर बसेकालाई हटाउँदा काठमाडौँमा असल कार्यकारी टिक्न सरकारले नै दिँदैन भन्ने अर्थ लाग्दैन र?’
सरकार गैरजिम्मेवार भयो: महानगर
संघीय मन्त्रालयले नयाँ कार्यकारी अधिकृत पनि नपठाएपछि महानगरपालिका अहिले तनावमा रहेको मेयर शाहको सचिवालय सदस्य बताउँछन्। नेपाल सरकारले गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील प्रवृत्ति देखाएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘प्रमुख कार्यकारी नहुँदा कामहरू रोकिए, सम्पन्न भइसकेको ७० करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ,’ भूपदेवले नेपालखबरसँग भने, ‘मुख्य त कर्मचारी, दैनिक ज्यालादारी, करारमा भएका समेत ३५ सय कर्मचारीको दुई महिनादेखि तलब रोकिराखेको छ। सहरको सरसफाइमा लागेकाको ३ महिना तलब रोकियो।’
‘यो नेपाल सरकारको निच हर्कत हो। गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील बन्न मिल्दैन नि त,’ उनले थपे, ‘सरकारले नयाँ कार्यकारी पठाउन नसक्ने स्थितिमा आर्थिक अधिकार दिनुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ। त्यसको लागि पत्राचार गरेको पनि दुई महिना भइसक्यो। त्यसको कुनै प्रतिक्रिया आइसकेको छैन।’
छानबिन प्रतिवेदन आएपछि मात्रै नयाँ कार्यकारी: मन्त्री
संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ताले दुई कारणले सरकारले महानगरमा कार्यकारी पठाउन नसकेको बताए।
‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि छानबिन समिति पनि बनाएको छ, समितिको प्रतिवेदन कुरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘दुईतीन दिनमा महानगरले छानबिन समितिको अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ला अनि निर्णय गर्छाैँ। ७ जना नयाँ सहसचिव आउनुभएको छ, उहाँहरू फागुन १९ सम्म तालिममा हुनुहुन्छ। दुईतीन दिनपछि मन्त्रालयमा हाजिर हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको पोस्टिङ गर्छाैँ। बिहीबारसम्म काठमाडौँ महानगरको प्रमुख कार्यकारीबारे पनि निर्णय लिन्छौँ।’
विदामा बसेका सहसचिव गुरागाईंको सरुवा प्रक्रिया सुरु गर्न नपाएको मन्त्री गुप्ताले बताए।
‘किनभने खाली त गर्नुपर्छ नि। दुईवटा प्रशासकीय अधिकृत पठाउन मिल्दैन,’ उनले थपे, ‘प्रतिवेदनमा गुरागाईं दोषी देखिए कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्दा, यदि दोषी देखिएनन् भने पनि उनीसँग विवाद छ भने उनलाई अन्यत्र कतै पठाउनुपर्छ। किनभने सहसचिवलाई त्यसै राख्न मिल्दैन। उचित जिम्मेवारीमा लग्नैपर्छ।’
उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै निर्णय हुने बताए।
‘मेयरले दुईपटक पत्र पठाउनुभयो। तर, सहसचिवको सरुवा दिनदिनै हुँदैन,’ मन्त्री गुप्ताले भने, ‘अहिले मन्त्रालय छानबिन समितिको प्रतिवेदन पर्खाइमा छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि भइरहेको छानबिन कार्यको स्थिति खुलाउन भनेको छ।
यसैबीच मन्त्रालयले फागुन १५ गते महानगरलाई पत्र पठाएर कारबाहीको स्थिति खुलाएर पठाउन पनि भनेको छ।
‘प्रस्तुत विषयमा तहाँको चलानी नम्बर ४५०, मिति २०८१/०९/२४ गतेको पत्र प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो। सो सम्बन्धमा तहाँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि भइरहेको छानबिन कार्यको स्थितिबारे स्पष्ट खुलाई पठाइदिनुहुन मिति २०८१/११/१५ को निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
