काठमाडाैं । सशस्त्र प्रहरी ऐनको विधेयकमा गृह मन्त्रालयले व्यापक चलखेल गरेको पाइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले एसएसपीदेखि आईजीपीसम्मलाई राखेर संगठनको हितमा गरेका निर्णयको सिफारिसलाई गृहले ‘टोकरी’मा फाल्दै आफू अनुकूल हावी हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरेको हो ।
विशेष गरी मौजुदा ऐन, २०५८ मा संघीय सुरक्षा निकायको रूपमा रहेको सशस्त्र प्रहरी परिचालन नेपाल सरकारले गर्ने र नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गृह मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख थियो ।
सशस्त्रले यो दफालाई हेरफेर गर्दै प्रस्तावित ऐनको विधेयकमा परिचालन, नियन्त्रण र रेखदेख नेपाल सरकारले गर्ने र गृहले मात्र निर्देशनात्मक कार्य र सुपरिवेक्षण गर्ने सिफारिश गरेको थियो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले सशस्त्र मुख्यालयमै पुगेर यस विषयमा एसएसपीदेखि आईजीपीसम्मको राय सुझाव समेत लिएका थिए । सशस्त्रले आफ्नो सुझाव लिखित रूपमै मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । तर, मन्त्री लेखकले आफू बलियो हुने गरी विधेयकमा दफा समेट्दै परिचालन र नियन्त्रण समेत गृहअन्तर्गत राखे ।
यसमा संगठन प्रमुख राजु अर्याल लगायत अन्य उच्च अधिकृतहरूले असन्तुष्टि जाहेर गरिसकेका छन् ।
‘गृहमन्त्रीले सशस्त्र प्रहरीलाई आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा राख्न खोजेजस्तो देखियो,’ सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘गृहमन्त्री भनेको राजनीतिक व्यक्ति हो, भोलि गृहमन्त्री फेरिँदै जाँदा उसले आफू अनुकूल सशस्त्रलाई चलाउन सक्ने भयो । राजनीति हावी हुने गरी चलखेल गर्ने उद्देश्यले विधेयकमा गृहमन्त्रीलाई बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ ।’
अर्कोतर्फ विधेयकमा नेपाल प्रहरीलाई जस्तै सशस्त्र प्रहरीलाई समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परिचालन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार समावेश गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी परिचालनको बेग्लै स्वरूप भएको संगठित फौज हो । नेपाल प्रहरी सँगसँगै एकै काममा परिचालन गरिने निकाय सशस्त्र प्रहरी बल हैन । यो सेक्सन, प्लाटुन, कम्पनी र बटालियन लेभलमा सुरक्षा चुनौती हेरेर परिचालन हुने निकाय हो ।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका ती अधिकृतले भने, ‘प्रहरीजस्तै परिचालन गरिँदा यसको फौजी स्वरूप तथा चरित्रमा ह्रास आउँछ र परिआएको बखत काम गर्न असमर्थ बन्न जान्छ । सीडीओलाई सशस्त्रको परिचालन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिनुहुँदैन ।’
ती अधिकृतका अनुसार सीडीओसँग सशस्त्रले समन्वयमा काम गर्न सक्छ ।
सीडीओ मातहत राख्दा सशस्त्र प्रहरीमा रहँदै आएको ‘चेन अफ कमान्ड’ र यसको स्वायत्तता कमजोर हुने बुझाइ सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको छ ।
सशस्त्र प्रहरी अर्धसैन्य बल हो । अरूभन्दा यो अलि भिन्न फौज हो । यसलाई रिजर्भ फोर्सको रूपमा कुनै पनि बेला परिचालन गर्नेगरी तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने बुझाइ मुख्यालयको छ ।
सशस्त्रले केही अधिकार महानिरीक्षक (आईजीपी)लाई दिने गरी गृहमा प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, गृहले त्यसलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
सशस्त्रले डीआईजीभन्दा माथि एआईजीसम्मको सरुवा गृहमन्त्री र सचिवले गर्ने, डीआईजी (बाहिनीपति लगायत)को सरुवा र एसपीबाट एसएसपीसम्मको बढुवा आईजीपीले गर्ने प्रस्ताव गृहमा गरेको थियो ।
यसो गर्दा संगठनभित्रको चेन अफ कमान्ड बलियो हुने बुझाइ सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको थियो । तर, गृहले यसलाई पनि बेवास्ता गर्दै डीआईजीदेखिमाथिको सरुवा गृहमन्त्रीले गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको छ ।
‘हामीले अरु होइन, डीआईजीसम्मको सरुवा र एसएसपीबाट डीआईजीसम्मको बढुवा आईजीपीले गर्न पाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्न भन्यौं,’ मुख्यालयका ती अधिकृतले भने, ‘यो व्यवस्थाले सरुवा–बढुवामा हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिस्पर्धीको दौडधूप नियन्त्रण हुने बुझाइ हाम्रो थियो । तर, बेवास्ता गरियो । मन्त्रीलाई नै बलियो बनाइयो । यसले संगठन झन् कमजोर हुने देखिन्छ ।’
अर्को तर्फ कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत गृहमन्त्री र सचिवलाई हावी गराइएको छ । मुख्यालयले एसएसपी र डीआईजीको मूल्यांकन आईजीपीले गर्ने र त्यसमाथिको मन्त्री र सचिवले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेट्ने प्रस्ताव गृहमा गरिएको थियो ।
त्यसमा पनि मन्त्री, सचिव र अन्य सहसचिवले चलखेल गर्दै प्रस्तावित ऐनको विधेयकमा मूल्यांकन पुनरावलोकन समितिले गर्ने भनिएको छ ।
‘मूल्यांकन पुनरवलोकन समितिले दिने अंकका लागि पहिला हुँदै आएको दौडधूप फेरि नरोकिने प्रस्ट देखियो, हामीले त्यही चलखेल बन्द गर्न कार्य सम्पादन मूल्यांकन अंक संगठन प्रमुखले दिने गरी सिफारिश गरेका थियौं,’ मुख्यालयका अर्का एक उच्च अधिकृतले भने, ‘नीति र कानून बलियो बनाउने, चाकडी प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने बुँदालाई हटाएर मन्त्रीज्यू र सचिवले आफूलाई बलियो बनाउने गरी विधेयकमा दफा समेट्नुभयो । यसले संगठनमा राजनीति हस्तक्षेपलाई पुनर्ताजकीकरण गर्ने देखिन्छ ।’
ती उच्च अधिकृतका अनुसार गृहले सशस्त्र प्रहरी बललाई ‘माइक्रोलेभल’को नियन्त्रणमा राख्न विधेयकमा अत्यधिक चलखेल गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले पदावधिमा गरेको सिफारिसलाई समेत गृहले हेरफेर गरेको पाइएको छ । एसएसपीदेखि आईजीपीसम्म बैठक बसेर गरेको निर्णयअनुसार आईजीपीको पदावधि तीन, एआईजीको चार, डीआईजीको पाँच, एसएसपीको छ वर्ष कायम गरिएको थियो । सोहीअनुसार गृहमा पत्राचार गरिएको थियो । यसलाई अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगले समेत ठीक छ भनेर राय सुझाव दिएका थिए । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आईजीपी र एआईजीको पदावधि ३/३ वर्ष कायम गरेर विधेयकमा समेटियो ।
‘हामीले सांगठनिक नेतृत्व पिरामिड शैलीमा अपनाई पदावधि बनाउने सहमतिअनुसार नै गृहमा सिफारिश गर्यौं, लोकसेवा र अर्थले समेत सहमति दियो,’ ती अधिकृतले भने, ‘तर, विधेयक संसदमा पुग्दासम्म त आईजी र एआईजीको पदावधि ३/३ वर्ष पो बनाइएको रहेछ ।’ ती अधिकृतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले समेत आईजीपी र एआईजीको पदावधि बराबर राख्नुहुँदैन भनेर राय सुझाव दिएको थियो । तर, गृहले चलखेल गरेको देखियो । उनका अनुसार यो व्यवस्थाले नेतृत्वको चेन अफ कमान्डलाई समेत कमजोर बनाउने र नेतृत्व निर्माणमा धक्का पुग्ने देखिन्छ ।
आईजीपीको नियुक्तिमा समेत चलखेलको मनसाय
मौजुदा ऐनमा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र कार्य दक्षताका आधारमा एक जनालाई आईजीपीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रस्तावित विधेयकमा भने कार्यकुशलता, कार्यदक्षता र ज्येष्ठताका आधारमा आईजीपी नियुक्त गर्ने भनिएको छ ।
संगठनमा अन्य पदका बढुवामा समेत ज्येष्ठतालाई विशेष रूपमा लिइन्छ । तर, गृह मन्त्रालयले आफू निकट व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने मनसाय र चलखेल अनुरूप ज्येष्ठतालाई कमजोर पार्ने गरी विधेयकमा समेटेको छ । सशस्त्रले नेतृत्व पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने र एक महिना वा १५ दिनअघि नै आईजीपीको नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा गरेको थियो । गृहले यो प्रस्तावलाई इन्कार गर्दै सामान्यता बहालवाला आईजीपी अवकाश भएपछि नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था समेटेको छ । यो व्यवस्थाले सशस्त्रको आगामी नेतृत्वमा कसलाई ल्याउने भन्ने राजनीतिक मनसाय पूरा हुने देखिन्छ ।
चीन र भारतमा सीमा समन्वय सहचारी राख्ने प्रस्ताव समेटिएन
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले विशेषगरी भारत र चीनका सीमा क्षेत्रमा आफ्नो परिचालन अडिग रहेको भन्दै सीमामा हुने समस्या समाधानका लागि भारतको दिल्ली र चीनको बेइजिङमा ‘सीमा समन्वय सहचारी’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गृहमा गरेको थियो । विधेयकको मस्यौदामा समेटिएको पनि थियो । तर, संसद्मा दर्ता हुँदा उक्त व्यवस्था हटाइएको देखिन्छ ।
सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षालाई लिएर भारत र चीनका सशस्त्र बलसँग समन्वयात्मक बैठक बस्दै आएको छ । यी दुई देशमा सहचारी राख्दा सीमाबाट हुने अपराध नियन्त्रणलगायत अन्य विषयमा समेत सम्बन्धित देशको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सजिलो हुने उद्देश्य मुख्यालयको थियो ।
‘हामीले राम्रो उद्देश्यले यो व्यवस्था राख्न सिफारिस गरेका थियौं, तर मन्त्रालयले हटाइदियो,’ मुख्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सोची विचारी गरिएको प्रस्तावलाई गृहले नजरअन्दाज गरेको देखियो ।’
दीर्घकालीन असर गर्ने व्यवस्था समेटिनुहुँदैन भन्नेमा संवेदनशील छु : गृहमन्त्री लेखक
गृहमन्त्री रमेश लेखकले माथि उल्लेखित सबै विषयमा मन्त्रालयले हेरफेर गर्यो भन्ने कुरा गलत रहेको बताए ।
‘ऐन बनिसकेको अवस्था छैन, संसदमा छलफल हुँदैछ, धेरै सांसदहरूले संशोधनको प्रस्ताव गर्नुभएको छ,’ मन्त्री लेखकले लोकान्तरसँग भने, ‘दीर्घकालीन असर गर्ने व्यवस्था ऐनमा समेटिनु हुँदैन भन्ने विषयमा म आफैं संवेदनशील छु ।’
लेखकले सशस्त्र प्रहरी बल सरकारकै मातहतमा रहेर काम गर्ने निकाय रहेको र गृह मन्त्रालय पनि सरकारकै एउटा महत्वपूर्ण अंग भएकाले यसको परिचालन, सुपरिवेक्षण लगायतका विषयमा आफू जानकार रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
