तस्वीरमा प्रम ओलीसहित माथिबाट क्रमश: शरतसिंह भण्डारी, प्रदीप यादव, ऐनबहादुर शाही, नवलकिशोर साह सुडी, अजयकुमार चौरसिया, तेजुलाल चौधरी र मानवीर राई
२०८१ असोज मसान्तसम्मको मूल्यांकनमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसहित ७ वटा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन निकै कमजोर रहेको पाइएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी, रक्षा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कार्यसम्पादन निकै फितलो रहेको पाइएको हो ।
जनता समाजवादी पार्टीबाट नवलकिशोर साह सुडी महिला बालबालिका, नेपाली कांग्रेसबाट ऐनबहादुर शाही ठकुरी वन तथा वातावरण, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट शरतसिंह भण्डारी श्रम, कांग्रेसबाट अजयकुमार चौरसिया कानून, कांग्रेसबाटै तेजुलाल चौधरी युवा तथा खेलकुद, जनता समाजवादीबाट प्रदीप यादव खानेपानी र नेकपा एमालेबाट मानवीर राई रक्षा मन्त्री छन् ।
नवलकिशोर साह सुडी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा असोज महिनासम्म पेश गरिएको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा ती ५ वटा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन अत्यन्त कमजोर रहेको पाइएको हो । यतिसम्म कि तीमध्ये केही मन्त्रालयले एक प्रतिशत पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
असोजसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने २७२ माइलस्टोनमध्ये ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको, ४७ प्रतिशत चालू अवस्थामा रहेको तथा १३ प्रतिशत काम नै शुरू नभएको पाइएको छ ।
क्षेत्रगतरूपमा शासकीय सुधारतर्फ सबैभन्दा बढी ४९ प्रतिशत माइलस्टोन काम सम्पन्न भएको र सामाजिक क्षेत्रको सबैभन्दा कम ३२ प्रतिशत प्रगति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, असोजभित्र शुरू भई निश्चित लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने ४३६ माइलस्टोनमध्ये लक्ष्य प्राप्त भएका ५४ प्रतिशत, शुरू भएका तर लक्ष्य प्राप्त नभएका ४० प्रतिशत तथा शुरू नभएका ६ प्रतिशत रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ मन्त्रालयगत रिपोर्ट कार्ड
सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनमध्ये आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गतका ७ वटा मन्त्रालय/निकायमध्ये २ वटा मन्त्रालयले क्षेत्रको औसत ६२ प्रतिशतभन्दा बढी लक्ष्य प्राप्त गरेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जसमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लक्ष्य प्राप्ति सबैभन्दा कम १० प्रतिशत छ । शुरू भइसक्नुपर्ने १९ प्रतिशत काम पनि उक्त मन्त्रालयले थाल्न सकेको देखिँदैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ९२ प्रतिशत माइलस्टोनको लक्ष्य प्राप्त गरेको छ भने ८ प्रतिशत प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६८ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गरेको छ भने २९ प्रतिशत प्राप्त गरेको छैन । ३ प्रतिशत माइलस्टोनमा काम शुरू नै भएको छैन ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ५० प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गरेको, ४३ प्रतिशत प्राप्त नगरेको तथा ७ प्रतिशत माइलस्टोनमा काम शुरू नै नभएको स्थिति छ ।
त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले ५० प्रतिशत माइलस्टोनको लक्ष्य प्राप्त गरेको, ४३ प्रतिशत प्राप्त नगरेको र ९ प्रतिशत माइलस्टोनको काम शुरू नगरेको देखिन्छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ४४ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गर्दा ५६ प्रतिशत काम पूरा गर्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी, पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गतका ५ वटा मन्त्रालयमध्ये शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले क्षेत्रको औसत ३९ प्रतिशतभन्दा बढी माइलस्टोनका काम सम्पन्न गरेका छन् । त्यसमा सबैभन्दा खराब प्रदर्शन खानेपानी मन्त्रालयको छ ।
प्रदीप यादव
निर्देशन दिँदै मन्त्री यादव
काठमाडौँ, २० कात्तिकः खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका खानेपानी संरचनाका सन्दर्भमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा मङ्गलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै । तस्बिरः विमलबहादुर विष्ट÷रासस
उक्त मन्त्रालयले एउटा पनि माइलस्टोनको काम सम्पन्न गरेको छैन । खानेपानी मन्त्रालयको चालू अवस्थामा रहेका र शुरू नभएका माइलस्टोनको स्थिति ५०/५० प्रतिशत छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत माइलस्टोन पूरा गरेको छ भने लक्ष्य प्राप्त गर्नबाट २५ प्रतिशत टाढा देखिन्छ ।
त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ४० प्रतिशत माइलस्टोन पूरा गरेको छ भने २० प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नगरेको तथा ४० प्रतिशत काम नै शुरू नगरेको देखिन्छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले ३६ प्रतिशत माइलस्टोनका काम सम्पन्न गर्दा ६४ प्रतिशत बाँकी छ । त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७६ प्रतिशत माइलस्टोनको लक्ष्य प्राप्त गरेको, १८ प्रतिशत प्राप्त भइनसकेको तथा ६ प्रतिशत काम नै शुरू नभएको देखिन्छ ।
शासकीय सुधार क्षेत्रअन्तर्गतका ११ वटा मन्त्रालय/निकायमध्ये ५ वटा मन्त्रालय/निकायले क्षेत्रको औसत ४९ प्रतिशतभन्दा बढी माइलस्टोन पूरा गरेका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयतर्फ भने माइलस्टोनको लक्ष्य नै निर्धारण भएको छैन ।
सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको लक्ष्यअन्तर्गत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सतप्रतिशत काम गरेका छन् । तर, निश्चित लक्ष्यसहित चालू हुनुपर्ने माइलस्टोनअन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत लक्ष्य भेटेको छ ।
त्यसैगरी, सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ४३ प्रतिशत सम्पन्न गरेको, ३८ प्रतिशत सम्पन्न नगरेको र १९ प्रतिशत काम नै शुरू नगरेको पाइएको छ । गृह मन्त्रालयले ४० प्रतिशत माइलस्टोनको लक्ष्य प्राप्त गरेको, ५५ प्रतिशत प्राप्त नगरेको तथा ५ प्रतिशतमा काम नै शुरू नगरेको देखिन्छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ३३ प्रतिशत माइलस्टोनको लक्ष्य प्राप्त गरेको तथा ६७ प्रतिशत प्राप्त गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा रक्षा मन्त्रालयले ११ प्रतिशत मात्र लक्ष्य पूरा गरेको छ । ८९ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन ।
मानवीर राई
त्यसैगरी, निश्चित लक्ष्यसहित चालू हुनुपर्ने माइलस्टोनअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयले ६१ प्रतिशत र गृहले ७९ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गरेका छन् ।
यसतर्फ रक्षा मन्त्रालयले ६१ प्रतिशत लक्ष्य भेट्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ५० प्रतिशत लक्ष्य भेटेको छ । बाँकी काम प्रक्रियामै रहँदा २१ प्रतिशत काम नै शुरू नगरेको देखिन्छ ।
यो विधामा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको काम सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले निश्चित लक्ष्यसहित चालू गर्नुपर्ने माइलस्टोनमध्ये १३ प्रतिशत मात्र लक्ष्य प्राप्त गरेको छ ।
त्यसैगरी, सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनअन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ५० प्रतिशत काम पूरा गर्दा १२ प्रतिशत काम नै थालेको छैन । बाँकी प्रक्रियामा देखिन्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस विधामा ५० प्रतिशत लक्ष्य भेटेर केही काम प्रक्रियामा रहँदा २५ प्रतिशत काम नै शुरू नभएको पाइएको छ । सोही विधामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ३९ प्रतिशत लक्ष्य भेटेर ५५ प्रतिशत काम प्रक्रियामा रहँदा ६ प्रतिशत काम नै शुरू गरेको छैन ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २६ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गर्दा २६ प्रतिशत काम शुरू भएको छैन । यही विधामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लक्ष्य प्राप्ति शून्य प्रतिशत रहँदा ७० प्रतिशत काम प्रक्रियामा रहेको र ३० प्रतिशत शुरू नै नभएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, निश्चित लक्ष्यसहित चालू हुनुपर्ने माइलस्टोनअन्तर्गत सबैभन्दा खराब प्रदर्शन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको छ । ती दुवै मन्त्रालयले निश्चित लक्ष्यसहित चालू गर्नुपर्ने माइलस्टोनअन्तर्गत १ प्रतिशत पनि लक्ष्य भेट्न सकेका छैनन् ।
समग्रमा असोजसम्ममा सम्पन्न वा शुरू हुनुपर्ने ७०८ माइलस्टोनमध्ये सबैभन्दा बढी निर्माण/खरिद कार्यसँग सम्बन्धित ६३ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, सम्भाव्यता अध्ययनसँग सम्बन्धित ५७ प्रतिशत माइलस्टोन चालू अवस्थामा रहेको र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित १४ प्रतिशत माइलस्टोन शुरू हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारी नभएको, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता नभएको, विपद, जनशक्ति अभाव तथा नेतृत्व परिवर्तनलाई माइलस्टोनको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुको कारणका रूपमा देखाइएको छ ।
त्यसबाहेक अन्तरतह, अन्तरमन्त्रालय, अन्तरनिकाय समन्वय अभाव, विवाद तथा प्रक्रियागत जटिलता, निर्माण सामग्रीको अभाव, कानून तर्जुमा तथा संशोधन हुन नसक्नु, स्थान छनोट नहुनु, जग्गा प्राप्ति नहुनुलाई पनि मुख्य कारणका रूपमा देखाइएको छ ।
त्यसैगरी, सम्पन्न नभएका वा तोकिएको लक्ष्य प्राप्त नभएका कुल ३६२ माइलस्टोनमध्ये कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारी पूरा नभएका कारण ९४ वटा माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बजेट व्यवस्थापन तथा स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण २९ वटा माइलस्टोनका काम प्रभावित भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
