सशस्त्र प्रहरी बलले एकजना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र एकजना सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरेको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ।
सशस्त्र प्रहरीले डीआईजी किशोर प्रधानलाई एआईजी बनाउन दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरेको हो। ९ नम्बर पशुपतिनाथ बाहिनी बलम्बुको बाहिनीपति रहेका प्रधानको कार्यकाल सकिन लागेपछि दरबन्दी थप गरेर भए पनि एआईजी हुन उनले लबिइङ गरिरहेका थिए। उनकै जोडबलमा गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव अगाडि बढाउन सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो।

गत वर्ष माघमै डीआईजीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका प्रधान एक वर्ष डीआईजीको कार्यकाल थप गर्न सफल भएका थिए। थप गरिएको कार्यकाल पनि माघ १० गते सकिने भएपछि त्यसअघि नै एआईजी बन्ने उनको योजना अनुसार प्रस्ताव अगाडी बढेको हो। प्रधानलाई एआईजी बनाउन सफल भए एकेडेमी वा प्रशासन विभागमा राख्ने तयारी छ।
सशस्त्र प्रहरीमा पटक–पटक दरबन्दी थपघट गरिँदै आएको छ। एकपटक ६ जनासम्म एआईजीको दरबन्दी राखिएको थियो। तर पछि फेरि चारवटा विभागलाई गाभेर दुईवटा मात्रै कायम गरियो।
सीमा, कार्य, प्रशासन र मानवस्रोत विभागलाई गाभेर कार्य तथा सीमा र मानव स्रोत विकास विभाग मात्रै बनाइएको थियो।
एआईजी राख्नकै लागि पशुपतिनाथ बाहिनीलाई केही वर्ष सशस्त्र प्रहरी महानगरीय कार्यालय बनाइएको थियो। पुनः एआईजीको दरबन्दी कटौती गर्दै पशुपतिनाथ बाहिनी नै कायम गरियो र डीआईजी राखियो।
एकेडेमीमा पनि कहिले एआईजी र कहिले डीआईजी राखिँदै आएको छ। एआईजीकै लागि कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग फुटाएर छुट्टाछुट्टै बनाइयो। सशस्त्रमा यसरी व्यक्ति हेरेर दरबन्दी बढाउने र घटाउने क्रम चल्दै आएको छ।
बढुवा रोकेर कुँवरका लागि दरबन्दी थप्ने खेल
सशस्त्र प्रहरीमा भदौ १६ गतेदेखि नै दुईजना डीआईजीको दरबन्दी रिक्त छ। तर ती दरबन्दीमा बढुवा सिफारिस भने रोकिएको छ। बढुवाका लागि एकै ब्याचका दुईजना मात्रै प्रतिस्पर्धी भए पनि पछिल्लो ब्याचबाट दीपेन्द्र कुँवरलाई बढुवा गर्नका लागि दरबन्दी थप्न लागिएको हो।
कुँवर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका भतिज भानु देउवाका बहिनीज्वाइँ हुन्। शक्ति केन्द्रको प्रभावमै उनले दरबन्दी थपका लागि दबाब बढाएका हुन्।
उनले दबाब बढाउँदा सशस्त्र प्रहरीमा अढाई महिनादेखि रिक्त दुई डीआईजी बढुवा हुन सकेको छैन।
गएको भदौ १६ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण डीआईजी अभिकुमार खत्री र दुर्गाप्रसाद भट्टराई अवकाश भएका थिए। उक्त स्थानमा बढुवा गर्न सशस्त्रमा भर्ना भएको पहिलो ब्याचका दुईजना एसएसपी छन्। चारजना भए पनि स्टाफ कलेज एसएसपी मनिष थापा र कृष्ण ढकालले मात्रै गरेका छन्। डीआईजीका लागि सशस्त्र प्रहरीमा स्टाफ कलेज अनिवार्य छ।
उनीहरूकै ब्याचका सुरेश श्रेष्ठ, अञ्जनी पोखरेल, दीपेन्द्र शाह, पुरुषोत्तम थापा र दीपक अधिकारी डीआईजी भइसकेका छन्। अब मनिष थापा र कृष्ण ढकाललाई बढुवा गर्नु पर्ने भए पनि कुँवरलाई डीआईजी बनाउन दरबन्दी थप गर्न लागिएको हो।
कुँवर उनीहरूभन्दा एक ब्याचपछि सशस्त्र प्रहरीको सिसं २ को टोली हुन्। उनले जेठान भानु देउवामार्फत दबाब बढाएकाले दरबन्दी थपको तयारी गरिएको हो। यसअघि कुँवरलाई एसएसपीमा बढुवा गर्दा पनि नियमावली नै परिवर्तन गरिएको थियो।
एसपी भएको चार वर्ष पूरा भएपछि मात्रै एसएसपीमा बढुवा हुने नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि कुँवरका लागि तीन वर्षमा झारिएको थियो। यसरी नियमावली परिवर्तन गरेर उनलाई पहिलो नम्बरमा एसएससपी बढुवा गरिएको थियो।
कुँवरले आफू आईजीपी हुनकै लागि सशस्त्रको प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा समेत चलखेल गरेको आरोप छ। नयाँ ऐनको मस्यौदामा सशस्त्र प्रहरीले प्रस्ताव गरेको प्रावधानभन्दा गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाएको प्रस्ताव फरक छ।
जुन मस्यौदा अनुसार कुँवरलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। सशस्त्र प्रहरीले आईजीपीको कार्यकाल तीन वर्ष, एआईजी चार वर्ष र डीआईजीको ५ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो।
तर अहिले गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाएकोमा एआईजी र आईजीपीको तीन वर्ष बनाइएको छ। एसएसपी ८ वर्ष बनाउँदा एसपीको पदावधि नै नराख्ने मस्यौदा गरिएको छ।
हालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको चार वर्षे कार्यकाल २०८३ वैशाखमा सकिन्छ। त्यसपछि अहिलेकै अवस्थामा एआईजी नारायणदत्त पौडेल २२ महिना आईजीपी बन्नेछन्।
अहिलेकै अवस्थामा कमल गिरी, गणेश ठाडा मगरको टोलीबाट करिब डेढ वर्षका लागि त्यसपछिको आईजीपी बन्नेछ। त्यसपछि सशस्त्रमै भर्ना भएको पहिलो ब्याचको टोली र त्यसपछि मात्रै दोस्रो ब्याचको टोलीबाट आईजीपी बन्ने अवस्था भए पनि त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी मस्यौदा अगाडि बढाइएको छ।
जुन मस्यौदा अनुसार पहिलो ब्याचको टोली छिट्टै अवकाश हुँदा कुँवर सहजै आईजीपी बन्नेछन्। कुँवरले शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारेर आफू अनुकूल ऐनको मस्यौदा अगाडि बढाएको भन्दै सशस्त्र प्रहरीमा असन्तुष्टि बढेको छ।






