काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकटलाई स्थानीय समस्या नभई विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा गएको विनाशकारी विपत्तिको उदाहरण दिँदै उनले हिमनदी र बाढीले कुनै पनि भौगोलिक सीमा वा पासपोर्ट नचिने स्पष्ट पारे।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि यहाँका नागरिकले जलवायु परिवर्तनको असन्तुलित र महँगो मूल्य चुकाउनु परेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई केवल संयुक्त राष्ट्रसंघका कागजी दस्तावेजमा सीमित सुन्दर शब्द मात्र नबनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कडा आग्रह गरे।
सम्बोधनका क्रममा उनले हिमालयलाई कुनै दुर्गम भूभाग वा पृथ्वीको कुनामा सीमित क्षेत्रका रूपमा नहेरी समग्र जीवन प्रणालीको अभिन्न अंग मान्नुपर्ने बताए। जलवायु विपद्पछिको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रणालीमा रहेको प्रक्रियागत जटिलतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘जब घरमा आगो लागिरहेको हुन्छ, तब हामी पीडित परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ, तुरुन्त कदम चाल्छौँ।’
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले आफूले नतताएको जलवायुको मार मात्र नभई आफूले सुरु नगरेको युद्धको असरसमेत दोहोरो रूपमा भोगिरहेको बताए। विश्वले ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै कुनामा हतियार पुर्याउन सक्ने संरचना बनाए पनि खाद्यान्न सुरक्षा र किसानको अधिकारप्रति भने उदासीन रहेकोमा उनले तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
नेपाललाई विपत्तिपछिको थप राहत र दातृ निकायको दयामा मात्र सीमित नराखी, जलवायु जोखिमबाट सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्न आवश्यक स्रोत, प्रविधि र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको प्रमुख माग रहेको छ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
