काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि कूटनीतिक वृत्तमा सामूहिक भेटघाटलाई प्राथमिकता दिँदै आएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अन्ततः छिमेकी मुलुक भारत र चीनका राजदूतहरूसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका छन्। सिंहदरबारमा सोमबार भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग भएका छुट्टाछुट्टै छलफलले सरकारको कूटनीतिक परिपक्वता र व्यावहारिक संवादप्रतिको तत्परतालाई उजागर गरेको छ।
पदबहालीलगत्तै व्यक्तिगत संवादभन्दा संस्थागत प्रक्रिया र सामूहिक छलफललाई बढावा दिएका प्रधानमन्त्री शाहको सुरुवाती शैलीले राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको थियो। यही पृष्ठभूमिमा भारतीय र चिनियाँ राजदूतसँगको एकल भेटलाई सामान्य शिष्टाचार मात्र नभई रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। यस भेटले संस्थागत मर्यादा कायम राख्दै राष्ट्रिय आवश्यकतानुसार प्रत्यक्ष संवाद गर्ने सरकारको लचिलो र नतिजामुखी नीति स्पष्ट पारेको छ।
एकै दिन दुवै छिमेकीका कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई दिएको बेग्लाबेग्लै समयले नेपालले कुनै एउटा मुलुकको चस्माबाट अर्कोसँगको सम्बन्धलाई नहेर्ने सन्देश दिएको छ। भेटका क्रममा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शुभकामना सन्देश हस्तान्तरण गर्दै बहुआयामिक साझेदारीबारे छलफल गरेका थिए भने चिनियाँ राजदूत माओमिङसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध, विकास सहकार्य र प्रविधि हस्तान्तरणका विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
नेपालका लागि भारत र चीनसँगको सम्बन्ध कूटनीतिक दायरामा मात्र सीमित नभई आर्थिक रूपान्तरणको बलियो आधार पनि हो। दुवै छिमेकीको उदीयमान अर्थतन्त्रबाट व्यापार, लगानी, ऊर्जा, पर्यटन र प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा अधिकतम लाभ लिन आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। दुई विशाल शक्ति राष्ट्रका बीचमा रहेको नेपालले भूपरिवेष्टित अवस्थालाई अन्त्य गर्दै चीन र दक्षिण एसिया जोड्ने गतिशील ‘पुल’का रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कुनै एक छिमेकीतर्फ ढल्कने वा एकाकीपनमा रहने विकल्प नेपालका लागि लाभदायक हुन सक्दैन। सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान र एकअर्काका जायज चासोप्रति संवेदनशील रहँदै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कायम राख्नु नै नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शाहको यो पछिल्लो कूटनीतिक सक्रियताले नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल आर्थिक साझेदारी र स्वायत्त परराष्ट्र नीतिलाई अझ मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
