काठमाडौं, २४ साउन २०८३। बालबालिकाले आफूहरूसँग सम्बन्धित नीति, कानून तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा आफूहरूलाई केवल सुझाव दिने समूहका रूपमा नभई अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवस २०८३ को अवसरमा कन्सोर्टियम–नेपालले आयोजना गरेको बालबालिका र सांसदबीचको संवाद कार्यक्रममा बालबालिकाले राज्यका निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन्।
कार्यक्रममा सहभागी बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र संरक्षणका विषयसँगै बालबालिकाका लागि निर्णय गर्ने ठाउँमा बालबालिकाको आवाज कहाँ छ?” भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। उनीहरूले आफूहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नीति तथा कानून निर्माण गर्दा बालबालिकासँग परामर्श गर्ने मात्र नभई उनीहरूको सुझावलाई निर्णय प्रक्रियामा समेट्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
बालबालिकाले स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्मका नीति निर्माण प्रक्रियामा बाल सहभागिताका स्पष्ट र प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार बाल क्लब, बाल सञ्जाल वा बाल सहभागिताका कार्यक्रमलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी राज्यको निर्णय प्रक्रियासँग जोडिनुपर्छ।
बालबालिकाले विद्यालयमा मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि, दिवा खाजामा वृद्धि, शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चितता तथा बालबालिका ओसारपसार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सवाल पनि उठाएका थिए। यी विषयमा नीति निर्माण गर्दा बालबालिकाको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
संवादमा बालबालिकाले सांसदहरूसमक्ष आफूहरूको सहभागितालाई सुन्ने मात्र होइन, प्रभाव पार्ने सहभागिताका रूपमा स्थापित गर्न माग गरे। उनीहरूले बालबालिकाका विचार सुनेपछि त्यसको के आधारमा निर्णय गरियो र सुझावहरू कहाँ समेटिए भन्ने जानकारीसमेत बालबालिकालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
बालबालिकाका सवालमा प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति माननीय कृष्ण रोकायाले कानून निर्माणका क्रममा बालबालिकालाई मुख्य सरोकारवालाका रूपमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले बालबालिकासँग सम्बन्धित कानून निर्माण गर्दा उनीहरूको आवाज र अनुभवलाई समेट्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले बालबालिकाले उठाएका सवाल संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। बालबालिकाका आवाजलाई संसदको छलफल र नीति निर्माणको तहसम्म पुर्याउन आफूले पहल गर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा संघीय संसदका उपसचिव नुमराज खनालले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा रहेका बाल सहभागितासम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए। त्यसपछि बालबालिका र सांसदहरूबीच प्रश्नोत्तर तथा प्रत्यक्ष संवाद भएको थियो।
प्रत्येक वर्ष २५ साउनमा मनाइने राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवस बालबालिकालाई संगठित हुने तथा सहभागिता जनाउने अधिकारलाई मान्यता दिने ऐतिहासिक सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्मरणमा मनाइन्छ। यस वर्षको दिवसले भने बाल सहभागितालाई कार्यक्रमगत अभ्यासमा मात्र सीमित नराखी राज्यको नीति तथा निर्णय प्रक्रियामै बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
