तस्वीर : एआईको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।
एसपी यादव/सर्लाही, असार ५ गते । जिल्लाको हरिपुर्वा नगरपालिकामा कानुनले अनिवार्य गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ तथा आयव्यय विवरण सार्वजनिक नै नगरी गुपचुपमा आज शुक्रबार नगरसभा गर्न खोजेपछि विवाद चुलिएको छ । सर्वदलीय संघर्ष समितिले नगरपालिकाको कार्यालयमा असार २ गते नै तालाबन्दी गरि सकेको छ । सर्वदलीय संघर्ष समितिले नगरपालिकाले पारदर्शिता र सुशासनका न्यूनतम प्रक्रिया पूरा नगरी नगरसभा अघि बढाउन खोज्नु गम्भीर अनियमितता भएको दाबी गरेको छ ।
सर्वदलीय संघर्ष समितिका संयोजक बिकाउ यादवका अनुसार, सार्वजनिक सुनुवाइ, आर्थिक विवरण सार्वजनिककरण तथा नगरवासीलाई जानकारी र सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी नगरसभा गर्न खोजिनु पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथिको गम्भीर प्रहार तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र सुशासनका आधारभूत मान्यता विपरीत र कानुनसम्मत नभएको बताए ।
नगरसभा तयारीका लागि १५ लाख रुपैयाँ पेस्की निकालिएको विषयले स्थानीय स्तरमा थप प्रश्न उठाएको छ । नगरपालिकामा कुल ४९ जना नगरसभा सदस्य रहेको अवस्थामा कानुन विपरीत सार्वजनिक सुनुवाइ नगरी तथा आय-व्यय विवरण सार्वजनिक नै नगरी नगरसभा गर्न खोजिएसँगै पेस्की खर्चसमेत विवादको केन्द्रमा परेको छ । भने नगर क्षेत्रको वातावरण अहिले तनावपूर्ण बनेको छ ।
संघर्ष समितिले नगरसभा प्रक्रिया तत्काल रोक्न, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न र सम्पूर्ण आय-व्यय विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । अन्यथा थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । नगरपालिकाले कानुनसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन नगरी जबर्जस्ती नगरसभा सञ्चालन गर्न खोजे त्यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै अप्रिय घटना, विवाद वा सुरक्षा चुनौतीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नगर प्रमुख विनोद कुमार साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश अर्यालले लिनुपर्ने स्पष्ट चेतावनी संघर्ष समितिले दिएको छ ।
संघर्ष समितिका अनुसार, नगरपालिकाले विगत ४ आर्थिक वर्षमा भएका आम्दानी, खर्च, विकास निर्माण तथा योजना कार्यान्वयनको यथार्थ अवस्था सार्वजनिक नगरी नगरसभा गर्न खोज्नुले आर्थिक गतिविधिमाथि थप आशंका उत्पन्न गरेको छ । नगरसभाअघि सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण तथा आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्नु स्थानीय तहको सुशासन र उत्तरदायित्वको न्यूनतम आधार भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
विवाद बढ्दै जाँदा नगरपालिकाको वातावरण तनावपूर्ण बनेको छ । नगरसभा प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक दल, स्थानीय नागरिक तथा संघर्ष समितिबीच व्यापक असन्तुष्टि बढेको देखिएको छ ।
संघर्ष समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तथा जनमत पार्टीलगायतका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा मेयर साहको कार्यशैलीविरुद्ध २०७९ पुस १६ गते नै सर्वदलीय संघर्ष समिति गठन गरिएको हो । विगत साढे तीन वर्षदेखि मेयर साहको कार्यशैलीविरुद्ध संघर्ष समिति संघर्षरत रहदै आएको छ ।
यस विषयमा प्रतिक्रियाका लागी हरिपुर्वा नगरपालिकाका नगर प्रमुख विनोद कुमार साहसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद गर्दा उनले, कानुनी विषयबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग बुझ्न भन्दै नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटसम्बन्धी छलफल असार १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले शुक्रबार नगरसभाका सदस्यहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको बताएका छन् । भने हरिपुर्वा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश अर्यालले, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा आय-व्यय विवरण सार्वजनिक नभएको स्वीकार गर्दै शुक्रबार नगरसभा गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल मात्र भएको बताएका छन् । उनले पालिकामा तालाबन्दी कायम रहेसम्म आफूले कुनै पनि कागजातमा हस्ताक्षर नगर्ने स्पष्ट पारे । साथै नगरसभा केही समयका लागि स्थगित गरी पहिले ताला खुलाउने वातावरण बनाउन तथा आन्दोलनरत पक्षसँग समन्वय गरी सहमतिका आधारमा नगरसभा सञ्चालन गर्न पहल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
