काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कार्यभार सम्हालेकै दिन ठूला र ठोस निर्णयका साथ आफ्नो ‘एक्सन’ सुरु गरेका छन्। शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा पदबहाली गरेलगत्तै उनले विगतको ‘जेनजी आन्दोलन’ छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको उक्त आन्दोलनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेकी थिइन्। सोही निर्णयलाई आधार मान्दै नवनियुक्त गृहमन्त्री गुरुङले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कसैलाई पनि छुट नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
मन्त्रालयमा आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयकै भएको भन्दै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई सोही अनुसार निर्देशन दिने बताए। उनले आफू धेरै कुरा बोल्नुभन्दा पनि नतिजा देखाउनमा केन्द्रित हुने उल्लेख गरे।
यसका साथै, गृहमन्त्रीले प्रशासन सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण प्राथमिकताहरू अघि सारेका छन्:
-
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता: घूस लिने कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गरिने र कतै त्यस्तो गतिविधि देखिएमा तुरुन्त प्रहरीलाई खबर गर्न उनले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्।
-
प्रशासनिक सुगमता: सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न ‘एकद्वार प्रणाली’ लाई प्रभावकारी बनाइने उनले बताए। एउटै ठाउँमा निवेदन दिएपछि काम फत्ते हुने वातावरण बनाउन उनले जोड दिएका छन्।
-
नतिजामुखी कार्यशैली: “म धेरै नबोली एक्सनमा जान्छु र रिजल्ट देखाउँछु,” भन्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा गफभन्दा काम बढी हुने दाबी गरे।
गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील निकायको जिम्मेवारी पाएका गुरुङको यो पहिलो सम्बोधनले कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
