एसपी यादव /सर्लाही । समाचार प्रकाशित गरेको निहुँमा सशस्त्र प्रहरी बलका सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी (घुमुवा) ले एक पत्रकारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको घटना सार्वजनिक भएको छ । रेडियो मलङ्गवा ९५.६ मेगाहर्जका अध्यक्ष एवं पत्रकार सरोज यादवलाई सशस्त्रका सहायक हवल्दार रोशन मिश्र र निलम्बित हवल्दार आत्माराम यादवको समूहले धम्की दिएको हो ।
बरहथवाका व्यापारी राजेश महतो नुनियाको मोबाइल फोन प्रयोग गरी मिश्रले पत्रकार यादवलाई ‘आयु कम भएको’ र ‘मार्नका लागि मान्छे लगाइसकेको’ भन्दै धम्की दिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ । मलङ्गवाबाट बरहथवा जाने क्रममा हिरापुर ब्यारेज चोकमा यादवलाई उक्त समूहले घेरा हाली भौतिक आक्रमणको प्रयास समेत गरेको पीडितले बताएका छन् ।


घटनास्थलमा प्रहरी चौकी हिरापुरका सई तोजेन्द्र बुढा क्षेत्री पुगेपछि यादवको उद्धार भएको थियो । असुरक्षाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सई बुढा क्षेत्रीले पत्रकार यादवलाई आफ्नै सवारीसाधनमा राखेर सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुर्याएका थिए ।
विवादास्पद पृष्ठभूमिका पात्रको संलग्नता पत्रकारलाई धम्क्याउने समूहमा सहभागी आत्माराम यादव यसअघि पनि गम्भीर आपराधिक क्रियाकलापमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । वीरगञ्जको आधा किलो सुन तस्करी प्रकरणमा निलम्बनमा परेका यादव भारतीय व्यापारी डब्लु सिंहको अपहरण काण्डमा समेत संलग्न रहेको आरोप छ । मलङ्गवास्थित सहारा गेस्ट हाउसबाट प्रहरीले अपहृतको उद्धार गर्दा यादव फरार भएका थिए ।
स्रोतका अनुसार, सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा कार्यरत सहायक हवल्दार रोशन मिश्र र आत्मारामबीच असुली धन्दामा ‘साँठगाँठ’ रहँदै आएको छ । मिश्रले आफू सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालको निकट रहेको भन्दै सर्लाहीका ठूला व्यापारीबाट नियमित रकम असुली गर्ने गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।
संगठनको छविमाथि प्रश्न आईजीपी अर्यालले सादा पोसाकमा ‘घुमुवा’ परिचालन नगर्ने नीति सार्वजनिक गरिरहँदा उनकै नाम भजाएर फिल्डमा असुली र धम्कीका घटना हुनुले सशस्त्र प्रहरीको छविमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पत्रकार यादवले भने आफूले नलेखेको समाचारको विषयलाई लिएर आफूमाथि नियोजित आक्रमणको प्रयास भएको दाबी गरेका छन् ।
“मलाई गुण्डा लगाएर घेरा हाल्ने र फोनमा ज्यान मार्ने धम्की दिने काम भएको छ,” यादवले भने, “अहिले म चरम असुरक्षाको महसुस गरिरहेको छु र कानुनी उपचारका लागि परामर्शमा छु ।”
यति गम्भीर घटना र अडियो प्रमाण सार्वजनिक भइसक्दा पनि सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीय प्रशासनले भने हालसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढ्दा सुरक्षा निकायप्रति नै संशय पैदा भएको छ ।






