नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख डा सुरेन्द्र लाभले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउदै ।
जनकपुरधाम, पुस १६ । मधेस प्रदेश सरकारमा छ जना नयाँ मन्त्रीको शपथसँगै प्रदेशको सत्ता संरचनामा फेरि एकपटक नयाँ राजनीतिक सन्तुलन देखिएको छ। प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभले जनकपुरधामस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित समारोहमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएसँगै सरकारको मन्त्रिपरिषद् औपचारिक रूपमा विस्तार भएको हो।
यसपटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र शक्ति बाँडफाँटको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीलाई समेटेर गरिएको मन्त्री नियुक्तिले सरकारलाई समावेशी देखाउने प्रयास त गरेको छ, तर यससँगै सरकारमाथि कार्यसम्पादन र स्थायित्वको दबाब पनि थपिएको छ।
जसपाबाट राजकुमार गुप्ताले भौतिक पूर्वाधार विकास र मनिष सुमनले श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। यी दुवै मन्त्रालय मधेस प्रदेशका विकासका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छन्। पूर्वाधार निर्माणमा देखिँदै आएका ढिलासुस्ती, श्रम क्षेत्रको अव्यवस्था र यातायात सुधारजस्ता विषयमा उनीहरूको कार्यसम्पादनले सरकारको छवि निर्धारण गर्नेछ।
नेपाली कांग्रेसबाट श्याम पटेल कृषि तथा शंकर चौधरी वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन्। कृषि मधेसको प्रमुख आर्थिक आधार भए पनि किसानका समस्या वर्षौंदेखि ज्यूँका त्यूँ छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि जलवायु परिवर्तन, वन अतिक्रमण र वातावरणीय सन्तुलनका चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। यी मन्त्रालयमा कांग्रेसको भूमिकालाई नीतिगत सुधारको कसौटीमा हेरिनेछ।
माओवादी केन्द्रबाट फकिरा महतोले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु सरकारका लागि सबैभन्दा संवेदनशील निर्णयमध्ये एक हो। शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक समन्वय र सुशासन गृह मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। मधेसमा देखिँदै आएका सुरक्षा चुनौती, सीमा अपराध र प्रशासनिक कमजोरी सुधार्न उनको भूमिका निर्णायक हुनेछ।
त्यस्तै, जनमत पार्टीबाट वसन्त कुशवाहा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन्। युवाको रोजगारी, पलायन र खेलकुद पूर्वाधारको अभावजस्ता विषयमा जनमत पार्टीले उठाउँदै आएका एजेन्डा व्यवहारमा कत्तिको उतार्न सक्छ, त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानेछ।
शपथग्रहण समारोहमा मुख्यमन्त्री कृष्णा यादव, मन्त्रिपरिषद् सदस्य, उच्च सरकारी अधिकारी तथा सत्तारुढ दलका नेताहरूको उपस्थिति रहे पनि बाहिर आम जनतामा भने आशाभन्दा बढी शंका देखिन्छ। सरकार विस्तारलाई राजनीतिक व्यवस्थापनका रूपमा मात्रै सीमित नगरी परिणाममुखी बनाउने चुनौती अब नवनियुक्त मन्त्रीहरूकै काँधमा आएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारका लागि यो मन्त्रिपरिषद् विस्तार केवल पद बाँडफाँट होइन, विश्वास पुनःस्थापनाको परीक्षा पनि हो। अब प्रश्न एउटै छ—नयाँ मन्त्रीहरूले पुराना समस्यालाई नयाँ ढंगले समाधान गर्न सक्छन् कि सरकार फेरि पनि आलोचनाको घेरामै सीमित रहनेछ?
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
