पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का नेता राजकुमार गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ। विशेष अदालतले बुधबार गुप्तालाई घुस खाएको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो।
पहिल्यै घुस डिल गरेको प्रमाण स्वरुप अडिओ सार्वजनिक भए पनि गुप्ताले बयानका क्रममा कसूर नगरेको जिकिर गरेका थिए। गुप्ताले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा रामचन्द्र अधिकारीलाई मालपोत कार्यालय, कास्कीबाट भएको सरुवा थमौती गराइदिने तथा खमबहादुर पुनलाई भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्ति गराइदिने भनी घरजग्गा व्यवसायीसँग घुस रकम लिएको आरोप छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउँदा केही प्रमाणलाई आधार बनाएको छ। गुप्ताले अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा र बुधबार विशेष अदालतमा बयान गर्दा रञ्जिता श्रेष्ठ बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूलाई नचिनेको बताएका छन्।
‘आरोपित उजुरी गलत हो, कसैसँग घुस रिसवत रकम लिएको छैन, उजुरी निवेदनसाथ प्राप्त अडिओ रेकर्डमा भएको कुराकानी गलत र वाहियात हो। गलत प्रविधिको दुरुपयोग हुन सक्छ’, उनले बयानमा भनेका थिए।
तर उनले बयानमा कसूर इन्कार गरे पनि अदालतले भने केही आधारले तत्काल उनले घुस लिएका होइनन् भन्ने अवस्था नदेखिएको प्रमाणका रुपमा लिएको छ।
उजुरीसाथ पेश भएको अडिओमा गुप्ता र अन्य प्रतिवादीहरू रञ्जिता श्रेष्ठ र सुजनकुमार तामाङ समेतका बीचमा भएको फोन संवादको फरेन्सिक परीक्षण गरिएको थियो। उनीहरूको बीचमा भएको फोन संवादको फरेन्सिक परीक्षणको प्रतिवेदनलाई पनि विशेष अदालतले आधार बनाएको छ।
सहप्रतिवादी सुजनकुमार तामाङले अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष गरेको बयान, सुरज शाह ठकुरी र यमकुमारी गुरुङसमेत बीच २०८१ जेठ २० मा भएको करारपछि यामकुमारी गुरुङको नाममा रहेको बैंक खातामा प्रतिवादी तुलसीराम बुढामगरले रकम जम्मा गरेको र रकम झिकेको भन्ने गरिमा विकास बैंकको स्टेटमेन्ट विवरणबाट देखिएको थियो।
प्रतिवादीहरूबीचको फोन सम्पर्कको डिटेल विवरण, प्रतिवादी राजकुमार गुप्तालाई सहप्रतिवादीहरू रामचन्द्र अधिकारी, रञ्जिता श्रेष्ठ र सुजनकुमार तामाङले पठाएको एसएमएस विवरण, प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारीको सरकारी निवासमा रकम गणना गरिएको र गाडीमा राखिएको वेलामा खिचेको फोटोहरू पनि अदालतले थुनामा पठाउने आदेशमा प्रमाणका रुपमा उल्लेख गरेको छ। यी प्रमाणहरू अख्तियारले मिसिल साथै राखेर पेश गरेको थियो।
‘सो अवस्थामा यी प्रतिवादीको संलग्नता, भूमिका, पदीय हैसियत, जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता समेतलाई मध्येनजर गर्दा निज प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (ङ) को अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखियो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी माथि उल्लेखित तत्काल प्राप्त मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको आधारमा निज प्रतिवादी राजकुमार गुप्तालाई प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ३० को उपनियम (१) बमोजिम थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनू।’
यो मुद्दामा गुप्तासँगै पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। श्रेष्ठ भने अदालतमा उपस्थित भएकी छैनन्।
यस्तै कास्कीका तत्कालीन मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, कास्कीको हेम्जाका सुजनकुमार तामाङ, स्याङ्जाका यामकुमारी गुरुङ, रोल्पाका तुल्सीराम बुढा मगर र कास्कीका खेमबहादुर पुनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
विशेष अदालत, काठमाडौँको आदेश :
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
