२९ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले कानुनले स्पष्ट रूपमा तोकेको बाहेक अन्य कागजातमा हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने बाध्यकारी प्रचलन अन्त्य गरेको छ। सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई सरल र समयसापेक्ष बनाउन सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार अब कागजातको आधिकारिकता पुष्टि गर्न हुलाक टिकट अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको अवस्थामा मात्र लागू हुनेछ। बाँकी अवस्थामा यस्तो बाध्यता हटाइनेछ, जसले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यही सन्दर्भमा मन्त्री खरेलले सोमबार डिल्लीबजारस्थित गोश्वारा हुलाक कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै हुलाक सेवालाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने आवश्यकता औंल्याए। उनले हुलाकलाई स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढाउन सकिए पाँच वर्षभित्र राज्य र जनताका लागि योगदान गर्ने संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने बताए।
मन्त्री खरेलले स्मार्ट हुलाकको अवधारणालाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत दिए। उनका अनुसार परम्परागत हुलाक सेवालाई प्रविधिमैत्री र आम्दानीमुखी बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले स्मार्ट हुलाकका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार स्मार्ट हुलाकसम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ र छिट्टै स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा जानेछ। चालु वर्षभित्र ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई स्मार्ट हुलाकमा रूपान्तरण गर्न बजेटसमेत विनियोजन गरिएको उनले बताइन्। साथै, २०१९ सालको हुलाक ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याइन्।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीले स्मार्ट हुलाकको अवधारणाले हुलाक प्रणालीको रूपान्तरणसँगै राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारिन्। गोश्वारा हुलाक कार्यालयका प्रमुख हुलाक अधिकृत ढालबहादुर जीसीले सेवा विस्तारलाई विश्वव्यापी बनाउने, नीतिगत सुधार गर्ने र इ–कमर्समार्फत हुलाकको भूमिका बढाउने कार्ययोजनाका साथ कार्यालय अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
