राजविराज, २३ मंसिर । सप्तरीमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय स्थापनाका लागि आन्दोलनरत संर्घष समितिले मंगलवार जिल्लाभरका सरकारी कार्यालय बन्दको घोषणा गरेपनि कार्यालयहरु आंशिकरुपमा मात्र बन्द भएको भेटिएको छ ।
राजविराज नगरपालिका सहित अधिकांश सरकारी कार्यालय खुल्ला भेटिएको हाम्रा सम्वाददाताहरुले जनाएका छन ।
राजविराजमा मालपोत कार्यालय, नेपाल टेलिकम,जिल्ला हुलाक कार्यालय सहितका केही सरकारी कार्यालय पूर्णरुपमा बन्द भेटिए ।
संर्घष समितिले सोमवार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी अगाडी धर्ना दिदै मंगलवार नगरपालिका–गाउँपालिका मातहतका वडा कार्यालयसहित सबै सरकारी कार्यालय बन्द गरिने घोषणा गरेको आन्दोलन संघर्ष समितिका संयोजक मोहन कुमार यादवले दिएका थिए।
सरकारको नीति अनुसार करदाताको संख्या ४० हजार पुगेका क्षेत्रमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा, सप्तरीमा करदाताको संख्या यस दायराभन्दा धेरै बढी रहे पनि कार्यालय खारेज गरिएको भन्दै आन्दोलन तीव्र पारिएको छ। संघर्ष समितिले आइतबार र सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना बसेर यसको विरोध जनाएको थियो।
नेपाल सरकारले कात्तिक १७ गते देशभरका ३८ करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि राजविराजस्थित कार्यालय पनि त्यसैको प्रभावमा परेको हो। उक्त निर्णयविरुद्ध सप्तरी उद्योग बाणिज्य संघको अगुवाइमा तीन चरणको विरोध कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ।
सप्तरीमा करदाताको संख्या ७२ हजारभन्दा बढी रहेकामा, करदाता सेवा कार्यालयका अनुसार ६६ हजार ५६१ सक्रिय करदाता छन्। कार्यालयले आ.व. २०८१÷०८२ मा ८७ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।
बि.स. २०७५ साल भदौ १६ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा उद्घाटन गरिएको राजविराजस्थित करदाता सेवा कार्यालय पछि आफ्नै भवनमा सारिएको थियो। तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २५ गते आगजनी भएपछि भवन क्षतिग्रस्त भई अहिले भाडाको भवनबाट सेवा संचालन हुँदै आएको छ।
