राजविराज,११ मंसिर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा हेर्दा हेर्दैमा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा भएको सुनुवाईको क्रममा दुबै पक्षको बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो।
सात दलले मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति अवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। मंसिर ३ गते सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाई आवश्यक कागजात पेश गर्न आदेश दिएको थियो र मंसिर ११ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने तय भएको थियो। तर आज सुनुवाई पूरा हुन सकेन।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुन्जेल मधेश प्रदेश सरकारलाई कुनै पनि नीतिगत वा दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।
सात दलका ७४ जना सांसदले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
यस नियुक्ति प्रक्रियापछि आन्दोलनमा उत्रिएका सात दलको समर्थनमा प्रदेश सभाले सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई दुई तिहाइ बहुमतले पदमुक्त गरेको थियो। साथै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीलाई पनि संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरिसकेका छन्।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
