बिराटनगर — कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पछिल्लो करिब तीन महिनादेखि मन्त्री खगेनसिंह हाङ्गाम र सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेबीचको तीव्र द्वन्द्वका कारण पूर्णरूपमा ‘लकडाउन मोड’मा परेको छ। नीतिगत निर्णयदेखि दैनिक प्रशासनिक कामसम्म रोकिँदा सेवाग्राही र कृषि कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन्।
दुवै पदाधिकारीबीचको विवाद भदौ १६ मा उत्कर्षमा पुगेको थियो। मन्त्री हाङ्गामले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा खटाइएका सचिव पाण्डे प्रयोग गर्दै आएको सरकारी गाडीको चाबी आफ्ना निजी सचिवालयका कर्मचारीमार्फत खोसाउने घटना बाहिरिएपछि सचिव पाण्डे मन्त्रालयमा उपस्थित हुन छाडेका हुन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करार ड्राइभर हटाएर आफूनिकट व्यक्तिलाई राख्ने मन्त्रीको प्रयासमा सचिवले असहमति जनाएपछि तनाव सुरु भएको थियो। मन्त्रीका सचिवालय कर्मचारीको भ्रमण भत्ता तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने माग सचिवले अस्वीकार गरेपछि विवाद थप चर्किएको बताइन्छ।
सचिव पाण्डे भने सरुवा भइसके पनि आफूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयकै काम हेर्नै निर्देशन दिएको भन्दै मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
सचिव पाण्डे अनुपस्थित भएपछि मन्त्रालयले वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत पशुपति पोख्रेललाई निमित्त सचिव तोकेको थियो। तर असोज दोस्रो साता उनी चीन भ्रमणमा गएपछि वरिष्ठ पशु चिकित्सक दीपा दिवालीलाई अस्थायी रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ।
नेतृत्वको स्पष्टता नहुँदा मन्त्रालयका महत्वपूर्ण निर्णय झन् अलपत्र छन्। जेन–जी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरे पनि कुन कार्यक्रमबाट कटौती गर्ने भन्ने विषय सचिव नहुँदा अड्किएको छ।
आर्थिक अधिकार पाएका पोख्रेलले तलब–भत्ता बाहेक अन्य कार्यक्रम अघि बढाउन नसकेको मन्त्रालय कर्मचारी बताउँछन्। “काम नहुने स्थिति भएपछि कर्मचारी घाम तापेर दिन काट्न बाध्य छन्,” एक कर्मचारीले भने।
सचिव पाण्डेले घटनालगत्तै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र प्रदेश प्रमुख सचिव चन्द्रकला पौडेललाई जानकारी गराए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। “बिदामा बस्छु भन्दा पनि कसैले केही भन्न सक्ने अवस्था थिएन,” मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए।
तर मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव एकदेव अधिकारीले मन्त्रालयमा देखिएको समस्या चाँडै समाधान हुने दाबी गरेका छन्।
मन्त्री पक्षले भने सचिवले समन्वय नगरेको आरोप दोहोर्याएको छ। मन्त्रीका स्वकीय सचिव अशोककुमार आङ्बुहाङले भने, “आउनै पर्ने हो भने मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गरेर आउन सकिन्थ्यो, नआउने भए पनि सूचना दिनुपर्थ्यो।”
मन्त्री हाङ्गाम यसअघि पनि पटक–पटक विवादमा तानिँदै आएका छन्। गत असारमा ताप्लेजुङमै नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सदस्य तथा पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष रक्की थेबेलाई उनले मुक्का प्रहार गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो।
२०८० भदौ २१ मा ताप्लेजुङको मिनी महोत्सवमा तत्कालीन डीएसपी राजन लिम्बूसँगको विवादमा हाङ्गामले उनलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको तथा प्रहरीको हतियार खोस्न खोजेको आरोप पनि लागेको थियो। त्यतिबेला उनी सांसद मात्रै थिए।
सचिवविहीन र विवादग्रस्त मन्त्रालयका गतिविधि ठप्प हुँदा किसानका चलिरहेका कार्यक्रम, अनुदान, अनुगमन र बजेट कार्यान्वयन सबै अनिश्चित अवस्थामा पुगेका छन्। मन्त्रालयभित्रको प्रशासनिक शून्यताले प्रदेशकै कृषि क्षेत्र जोखिममा परेको सरोकारवालाको आकलन छ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
