फायल तस्वीर
राजविराज,५ मंसिर— युवा पुस्ताले छेडेको विद्रोहको उपलब्धि के केवल सरकार परिवर्तन र २०८४ मा हुनुपर्ने प्रतिनिधि सभा चुनाव २०८२ मै सारिएको निर्णयमै सीमित हो ? जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय सचिव तथा पूर्वमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले उठाएको यस प्रश्नले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
साहका अनुसार विद्रोहपछि संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणाली सुधार, शासकीय संरचनाको पुनर्समीक्षा, समानुपातिक समावेशीकरण र पहिचानजस्ता मूल एजेन्डाहरू क्रमशः ओझेल परेको देखिनु चिन्ताजनक छ। “क्रान्तिकारी सिद्धान्त, संगठन र दूरदर्शी नेतृत्वबिनाको आन्दोलनले दिगो रूपान्तरण दिन सक्दैन भन्ने तथ्य फेरि पुष्टि भएको छ,” साह भन्छन्।
उनीहरूले हालको राजनीतिक परिस्थितिमा सरकार अत्यन्त जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक र सामाजिक न्यायजस्ता परिवर्तनका आधारहरूलाई दृढतापूर्वक जोगाउनु अपरिहार्य रहेको टिप्पणी गरेका छन्। संविधानवाद र विधिको शासनलाई मजबुत पार्दै फैलिएको अराजकता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरिबी र कुशासन अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने साहको भनाइ छ।
यसैबीच, तोकिएको मितिमै — २०८२ फागुन २१ गते — प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने माग थप प्रबल बनेको छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय चुनावका लागि शान्ति–सुरक्षाको सुनिश्चितता, नागरिकलाई भयमुक्त वातावरण, पारदर्शी प्रक्रिया, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन आयोग, स्वतन्त्र प्रेस, प्रभावकारी सूचना प्रवाह, कानुनी सुरक्षा र राजनीतिक दलबीच समान प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
लोकतन्त्रप्रति जनआस्था कायम राख्न सरकार र सबै राजनीतिक दलबीच निरन्तर संवाद, समन्वय र विश्वासको वातावरण निर्माण नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको साहको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
