जनकपुरधाम — मधेश प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल)ले ‘विश्वासको मतको प्रक्रिया सुरु नै भएको थिएन’ भन्ने दाबी रहे पनि कात्तिक २२ गते विपक्षी दलका ४० जना सांसदले मतदान गरिसकेपछि मात्र कार्यवाही स्थगित भएको दस्तावेजमार्फत पुष्टि भएको छ।
प्रदेश सभा सचिवालयले कात्तिक २८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षमा मतदान गरेका सांसदहरूको हस्ताक्षरसहितको प्रमाणित प्रतिलिपि पठाएपछि तथ्य औपचारिक रूपमा स्पष्ट भएको हो।
सचिव होमनाथ पहाडीको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा उल्लेख छ—
‘विश्वासको मत विभाजन प्रक्रियामा विपक्षी सम्माननीय सदस्यहरूले वर्णानुक्रम अनुसार दस्तखत महलमा हस्ताक्षर गर्नुभएको, साथै मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिएपछि बाँकी प्रक्रिया स्थगन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।’
कांग्रेस–एमालेका ४० सांसदको प्रतिवद्धता कागजमै
विश्वासको मत प्रक्रियाको दिन कांग्रेसका अञ्जना पण्डित, इन्दुकुमारी साह, कुमरकान्त झा, कौशलकिशोर राय, जंगीलाल राय, जिबछीकुमारी यादवलगायत १९ जना तथा एमालेका केशवराय, जयचन्द्रप्रसाद पटेल, जैनव खातुन, त्रिलोकीप्रसाद, पल्टीदेवी महरा, प्रमोदकुमार जयसवाललगायत २१ जनाले विपक्षमा आफ्नो मत व्यक्त गरेका थिए।
तर कांग्रेसका संसदीय दल नेता कृष्णप्रसाद यादव, जनार्दन सिंह क्षेत्री, शकुन्ती देवी र श्यामप्रसाद पटेलले भने हस्ताक्षर गरेका थिएनन्।
एमालेतर्फबाट सांसद मोहम्मद जैद आलम र सभामुख रामचन्द्र मण्डलको हस्ताक्षर पनि देखिँदैन।
नियम अनुसार सभामुखले भने निर्णायक अवस्थामा मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ।
सत्ता गठबन्धनका सांसद मतदानमा अनुपस्थित
लोसपा नेपाल, जसपा नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टीका सांसदहरू प्रक्रिया सुरु हुँदा बैठकमै अनुपस्थित थिए।
मतदानकै क्रममा सत्ता पक्षका मन्त्रीहरू सभामा उपस्थित नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री सोनलले तत्कालै पदत्याग घोषणा गरेका थिए।
त्यसपछि सभामुख मण्डलले ‘बाँकी प्रक्रिया स्थगित’ गर्दै सदन स्थगनको घोषणा गरेका थिए।
सोनलले सोही दिन तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष लिखित राजीनामा बुझाएका थिए।
१६८(२) बाट १६८(३) मा : राजनीतिक रस्साकस्सीले मोड बदलियो
सोनलको राजीनामापछि कांग्रेसले अघिल्लो समर्थन बदलेर लोसपासहित सात दलको बहुमत देखाउँदै धारा १६८(२) अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्यो।
तर प्रदेश प्रमुखले विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरी ‘विश्वासको मत प्रक्रियामा प्रवेश भइसकेको’ तर्कसहित हालै एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई धारा १६८(३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्।
यादवले झिसमिसे बिहान ५ बजे बर्दिवासस्थित पानस होटलमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए।
यसलाई कांग्रेस, लोसपा, जसपा लगायत दलहरूले ‘गैरसंवैधानिक कदम’ भन्दै चुनौती दिएका छन्।
विवाद सर्वोच्चसम्म : अन्तरिम आदेश जारी
१६८(३) बमोजिम गठन भएको सरकारविरुद्ध ७४ जना सांसद र कानुनका विद्यार्थीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरे।
सर्वोच्चले सरकारलाई ‘दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न’ अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।
त्यस्तै सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध ‘पदअनुकूल आचरण नमिलेको’ आरोप लगाउँदै सात दलका ६४ जना सांसदले उपसभामुख वविताकुमारी राउत इशरसमक्ष निवेदन दिएका छन्।
सभामुखले लगातार १० बैठक अनुपस्थित रहेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिलादेवी सिंहसहित ५ सांसदलाई पदमुक्त गरेपछि नयाँ विवाद थपिएको छ।
उपसभामुखले भने सभामुखको निर्णय बदर गर्ने अर्को सूचना जारी गरेकी छन्।
पदमुक्त सांसदहरूले पनि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराइसकेका छन्।
सोनलको दाबी : ‘विश्वासको मत लिन समय नै दिएन’
सात दलको तर्फबाट दायर रिटमा सोनलले आफूलाई विश्वासको मत पेस गर्न आवश्यक समय नदिई सभामुख मण्डलले ‘राजीनामा दिन बाध्य बनाएको’ आरोप लगाएका छन्।
रिटमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले—
‘मुख्यमन्त्री यादवले कुनै कार्यकारवाही नगर्न/नगराउन र सोनलले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाध रूपमा बहन गर्न पाउनुपर्छ’—भन्ने माग राखेका छन्।
आइतबारको सुनुवाइमा
उक्त रिट आइतबार तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेशी चढे पनि सुनुवाइ भने भइसकेको छैन।
प्रदेश प्रमुखलाई समेत विपक्षी बनाइएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत प्रतिरक्षा माग गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको प्रतिरक्षाको तयारी अपुरो रहेकाले सोमबारका लागि बहस तोकिएको छ।
हेर्नुहोस्, प्रदेशसभाको पत्र :
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
