गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल भदौ २३ र २४ को घटनालाई लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्कालै पक्राउ गरेर कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने दबाबमा छन् ।
उनले प्रहरी नेतृत्वलाई पनि प्रमाण जुटाएर अनुसन्धान गर्न भनिसके । तर, अर्यालले भनेजस्तो ओली र लेखकलाई तत्कालै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सजिलो छैन ।
मृतकका आफन्तले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिइसकेका छन् । आफन्तले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गरी हत्यामा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाही गरिपाऊँ’ भन्ने उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार जाहेरीमा ‘यो वा त्यो’ भनेर व्यक्ति तोकिएको छैन । पछि हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङमार्फत दिएको जाहेरीमा भने ओली र लेखकको नामै किटान गरिएको छ । त्यो जाहेरी परिसरले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमा पठाएको थियो । आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै परिसरमै फिर्ता गरिदिएको अवस्था छ । तर, त्यो जाहेरीमा प्रहरीले कुनै काम अघि बढाएको छैन ।
परिसरका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार गृहमन्त्री अर्यालले भने जसरी तत्कालै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न तथ्य प्रमाण छैन ।
‘शुरूमै मृतकका आफन्तले दिएको जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धानको मिसिल तयार पार्ने काम भइरहेको छ,’ परिसरका ती अधिकृतले भने, ‘व्यक्ति नतोकेकाले अहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीतिर हाम्रो ध्यान गएको छैन ।’
तर, घटनाका बेला फिल्डमा खटिएका फिल्ड कमान्डरसँग सोधपुछ गर्ने काम भइरहेको परिसरले जनाएको छ । भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै ओली/लेखकमाथि एक्सन !
भदौ २३ र २४ को घटनामा प्रहरीले ओली/लेखकमाथि एक्सन लिने कार्यका लागि कार्की आयोगको प्रतिवेदन कुर्ने भएको छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सजिलो छैन, गोली चलाउने आदेश उहाँहरूको छ/छैन भन्ने कुरा त आयोगको प्रतिवेदनमा आउँछ, आयोगले उहाँहरूसँग पनि बयान लिने कुरा छ, तब मात्रै कसरी अनुसन्धान अघि बढाउने भन्ने एउटा बाटो तय हुन्छ ।’
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार आयोगले प्रतिवेदनमा यी/यी व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो, उनीहरूलाई पक्राउ गरेर फौजदारी कसुरअनुसार कारबाही गर्नु भन्ने सिफारिस गरेको अवस्थामा प्रहरी अघि बढ्न सजिलो हुन्छ ।
ती अधिकारीले भने, ‘अहिले प्रहरीमा जाहेरी दुवै तर्फबाट आएको छ, एकातिर राज्यका महत्वपूर्ण संरचना जलाइएका छन्, प्रहरीका हतियार लुटिएका छन्, आन्दोलनकारीका पक्षबाट पनि प्रहरी मारिएका छन्, यस्तो अवस्थामा परस्पर अनुसन्धान अघि बढाउन सजिलो छैन ।’
त्यसो त सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले अहिले काठमाडौं परिसरले नै सबै अनुसन्धान टुंग्याउनुपर्छ भनेर दोषारोपण गरेको अवस्था छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयदेखि सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं समेतले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने मुख्य जिम्मेवारी काठमाडौं परिसरको रहेको बताउँदै आएको छ ।
गृहमन्त्री अर्यालले त महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीलाई भेटेरै ओली र लेखक विरुद्धको कारबाही अघि बढाउन भनिसके । तर, प्रहरीलाई गोली चलाउने निर्देशन आफूहरूले नदिएको कुरा ओली र लेखक दुवैले बताइसकेका छन् ।
एउटा अन्तर्वार्तामा पूर्व डीआईजी रमेश खरेलले फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई गोली चलाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशन आवश्यक नपर्ने र जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्ष सीडीओ हुने भएकाले उसैले निर्देशन दिने गरेको बताएका थिए ।
खरेल मात्रै होइन, प्रहरीका अन्य पूर्व अधिकृतहरूले पनि सीडीओ, सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र फिल्ड कमान्डरले आवश्यकता हेरेर गोली चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने बताइसकेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका एक पूर्व आईजीपीले लोकान्तरसँग भने, ‘नैतिक जिम्मेवारी लिएर ओली र लेखकले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार नै परिवर्तन भएकाले उहाँहरूमाथि अरू कारबाही अगाडि बढाउन सकस हुने देखिन्छ ।’
सरकार प्रमुखले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनु नै ठूलो कारबाहीसरह भएको उनको तर्क छ ।
प्रहरी नेतृत्वले गृहमन्त्री अर्याललाई तत्कालको अवस्थामा ओली र लेखकमाथि कारबाही अघि नबढ्ने स्पष्ट ब्रिफिङ गरिसकेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘ओली र लेखकमाथिको कारबाहीको विषयमा गृहमन्त्री अर्याल र आईजीपी खापुङबीच कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसम्म पुगेको हो, प्रधानमन्त्रीले पनि जेनजीको दबाबका कारण कुनै न कुनै आधार टेकेर ओली र लेखकलाई बयान लिनुपर्ने कुरा बताउनुभएको हो ।’
प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको बताए पनि ओली र लेखकलाई कारबाहीका लागि पहिला अदालतमा मुद्दा टेकाउनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्छ । तर, कमजोर प्रमाणको जगमा उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी अदालतले नदिन पनि सक्छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘गृहमन्त्रीले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आफ्ना धारणा लगातार सार्वजनिक गरिरहनुभएको देखिन्छ । ओली/लेखकमाथि कारबाहीको प्रमाणिक आधार नहुँदा यो मुद्दा त्यसै डिसमिस हुने देखिन्छ ।’
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
