काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार साँझ बालुवाटारमा विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २० दलका नेताहरूलाई बोलाएर निर्वाचनबारे छलफल गरेकी छन्।
छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलका नेताहरू सहभागी थिए।

छलफलको क्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलबीचको भनाभन प्रमुख विषयका रूपमा उठ्यो। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार गृहमन्त्री अर्यालले आफू एमालेबाट ‘पोलिटिकल टार्गेट’ भएको गुनासो गरेका थिए।
‘एमालेहरूले ममाथि बढी टार्गेट गरेका छन्, म पोलिटिकल भिक्टिम भएको छु,’ अर्यालको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले बताए।
गृहमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिपछि एमाले महासचिव पोखरेलले भने उनीमाथि पदअनुरूपको काम नगरेको आरोप लगाए। पोखरेलले गृहमन्त्रीका अभिव्यक्तिलाई ‘अति भएको’ भन्दै आलोचना पनि गरे।
‘तपाईं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ तर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा राम्रो देखिँदैन,’ पोखरेलको भनाइ थियो।
गृहमन्त्री अर्यालले आफू पनि पूर्व एमाले भएको र एमालेको नीति, व्यवहार र कार्यशैली राम्ररी बुझेको दाबी गरे।
‘म पनि २०४७ पछिको एमाले हुँ। एमालेले पहिले के गर्थ्यो र अहिले के गरिरहेको छ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ,’ अर्यालले भनेका थिए।
उनले अहिलेको एमालेमा ‘तर्साउने, थर्काउने र गुण्डागर्दी गर्ने’ प्रवृत्ति मौलाएको आरोप पनि लगाए।
गृहमन्त्री अर्यालले सरकारलाई सुरक्षा चुनौती दलहरूबाटै आएको उल्लेख गर्दै भक्तपुरबाट दुर्गा प्रसाईं र महेश बस्नेतका कारण स्थिति थप तनावपूर्ण भएको गुनासो गरे।
‘सुरक्षा चुनौती सरकारबाट होइन, दलहरूबाट सरकारलाई छ,’ गृहमन्त्रीको भनाइ थियो।
उनले केही नेताहरूका ‘किमा बनाउने, अचार बनाउने’ जस्ता अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार भने।
प्रधानमन्त्री कार्की छलफलमा यसअघिका बैठकहरूको तुलनामा नरम देखिएकी थिइन्। उनले आफूले ‘प्रेसर फिल’ गरिरहेको भन्दै निर्वाचन कसरी पनि सम्पन्न गराउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताएकी थिइन्।
‘चुनावमा सहभागी हुने/नहुने राजनीतिक पक्षको कुरा भयो। सरकार निर्वाचन गराउनेमा दृढ छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले कार्कीको भनाइ उद्धृत गरे।
बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरूको मुख्य चासो शान्ति सुरक्षामै केन्द्रित देखिएको थियो। नेताहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति र त्यसमा संलग्नलाई कारबाही नहुनुमा गृहमन्त्रालयको कमजोरी रहेको आरोप लगाए।
कांग्रेस र एमाले नेताहरूले गृहमन्त्री अर्यालले ‘थुनेकालाई छाड्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार ठहर गर्दै आलोचना गरेका थिए।
‘गृहमन्त्रीका क्रियाकलाप हाँस्यास्पद छन्। जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले त्यस्तो गर्नु हुँदैन,’ एमाले महासचिव पोखरेलले बैठकमा भने।
नेताहरूले लुटिएका हतियार, भागेका कैदी र अपराधिक गतिविधिहरू निर्वाचन सुरक्षाका लागि मुख्य चुनौती भएको बताए। निर्वाचनमा त्यही समूह प्रयोग हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरे।
यसैबीच गृहमन्त्रीले भने सरकारले शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले सुरक्षा चुनौतीहरूलाई दलहरूप्रति संकेत गर्दै आफूमाथि मात्र आरोप लगाइनु नउचित भएको जिकिर गरे।






