कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित ‘कोशी प्रदेश समृद्धिको नविन आधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य व्यक्त्त गर्दै । तस्बिर: मनोज दाहाल/रासस
विराटनगर । संघीय सरकारले गरेको खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययितासम्बन्धी निर्णयलाई कोशी प्रदेश सरकारले चुनौती दिने भएको छ । सचिवालय, स्वकीय र राजनीतिक नियुक्ति हटाउने संघीय सरकारको निर्णय कोशीमा भने कार्यान्वयन नहुने भएको हो ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकार आफ्नै कानून र निर्णयअनुसार चल्ने भन्दै संघीय सरकारको निर्देशन मान्य नहुने बताए । संघीय सरकारको निर्णय प्रदेशले मान्नुपर्ने बाध्यता नरहेको उनको भनाइ छ । ‘संघीय सरकारले गरेको निर्णय त हामीले के भन्नु र ?’ उनले भने, ‘हामीले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन आफ्नो कानुनअनुसार गर्ने हो ।’
संघीय सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि खर्च कटौती गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सचिवालयमा ३ जना मात्र राख्न पाउने, सल्लाहकार राख्न नपाउने, सांसदहरूको स्वकीय सचिव खारेज गर्ने, दरबन्दीबाहिर नियुक्त गरेका कर्मचारी हटाउनेसहित निर्णय गरेको थियो । यस्तै, सचिवालयको लागि छुट्टै कार्यकक्ष र गाडीसहितका अन्य सुविधा नदिने पनि निर्णय छ ।
संघीय सरकारको निर्णयपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर रहेका ६ जना सल्लाहकारलाई पदबाट हटाइसकेका छन् ।
तर, कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले भने खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने संघीय सरकारको निर्णय प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको बताए । कार्कीले प्रदेशको खर्च व्यवस्थापनबारे संघीय सरकारले चासो राख्न नपाउने तर्क गरे । ‘मैले तपाईंको घरमा गएर खेतिपाती र व्यवहार मिलाइदिन मिल्छ र ? मिल्दैन नि !’ उनले भने ।
प्रदेशमा अनावश्यक खर्च, गाडी दुरुपयोग वा बजेट दुरुपयोग भए मात्र बजेट घटाउने भन्दै कार्कीले संघीय सरकारको निर्णयको पछि नलाग्ने अडान लिएका छन् ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
