फायल फोटो
काठमाडौं — देशको पछिल्लो राजनीतिक संकटका घटनाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै ३० जना नागरिक अगुवाले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई नैतिक जिम्मेवारी लिँदै क्षमायाचनासहित स्वैच्छिक अवकाश लिन अपिल गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक, लेखक, साहित्यकार, प्राध्यापक र अधिकारकर्मीहरू समेत सहभागी संयुक्त अपिलमा भनिएको छ—
“विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलको मूल नेतृत्वले हालसम्मको अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै क्षमायाचनासहित राजीनामा दिएर स्वैच्छिक अवकाश लिनुपर्छ।”
अगुवाहरूले यस्तो कदम कुनै दल विशेषका लागि नभई लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीको भविष्य सुरक्षित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
६ महिनाभित्र निर्वाचन नभए संकट
अपिलमा भनिएको छ कि संविधानअनुसार ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभए मुलुक अर्को राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा फस्नेछ।
“राजनीतिक दलहरूले ‘यदि, तर’ नभनी फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं,”
अगुवाहरूले भनेका छन्।
सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाउन माग
निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनका लागि सुरक्षा संयन्त्र सबल बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
अपिलमा भनिएको छ—
“नेपाल प्रहरीका ११०० भन्दा बढी हातहतियार लुटिएका छन्, कार्यालयहरू जलाइएका छन्, सञ्चार उपकरण पर्याप्त छैनन्। प्रहरीसँग पोशाक र सुरक्षाका न्यूनतम साधनसमेत छैनन्।”
फरार कैदी तथा अपराधीहरूले हत्या, चोरी र डकैती गर्न थालेपछि समाजमा भय र आतंक फैलिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले तत्काल शान्ति–सुरक्षा पुनःस्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
दलहरूलाई विशेष महाधिवेशनको सुझाव
जेनजी विद्रोहपछि उत्पन्न विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा सबै दलले विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
अगुवाहरूले भनेका छन्—
“दलहरूले जनभावनाअनुसार पुनर्गठन र रूपान्तरण नगरे अझ कमजोर, अलोकप्रिय र अनुत्तरदायी बन्ने खतरा छ।”
विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वसँगै नवयुवा पुस्ताको भावना, एजेन्डा र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति अपेक्षा
अन्तरिम सरकारका रूपमा रहेका सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र नागरिक सर्वोच्चतालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानी फागुन २१ गतेको निर्वाचन सफल बनाउनुपर्ने अपिलमा उल्लेख छ।
भदौ २३ र २४ का घटनामा निष्पक्ष छानबिनको माग
अगुवाहरूले भदौ २३ को सरकारी दमन र २४ को हिंसात्मक घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
“छानबिन आयोगको बहानामा अपराधी उन्मुक्त हुन नपाओस्। दण्डहीनताले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाउँछ,”
विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अपिलमा सहभागी अगुवाहरू
अपिल जारी गर्नेहरूमा खगेन्द्र संग्रौला, इन्द्र अधिकारी, केदारभक्त माथमा, उद्धव प्याकुरेल, कसमस विश्वकर्मा, कृष्ण खनाल, गेजा शर्मा वाग्ले, केशव खनाल, चन्द्रकिशोर, लोकराज बराल, मुमाराम खनाल, अर्चना थापा, उत्तमबाबु श्रेष्ठ, चरण प्रसाई, झलक सुवेदी, दिनेश त्रिपाठी, दीपेश घिमिरे, दोभान राई, तारानाथ दाहाल, तुलानारायण शाह, भोजराज पोखरेल, मीना पौडेल, रजनी ढकाल, राजाराम गौतम, विद्याधर मल्लिक, विनोद सिंजापति, संगीता लामा, सञ्जीव उप्रेती, श्रवण मुकारुङ र युग पाठक रहेका छन्।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
