विराटनगर, १९ भदौ । कोशी प्रदेश सरकारभित्र देखिएको आन्तरिक तिक्तताले दुईजना सचिव जिम्मेवारी विहीन बन्न पुगेका छन्। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र मन्त्रीद्वय भूपेन्द्र राई तथा खगेनसिं हाङ्गामबीचको मनमुटावका कारण सचिव मिलन आचार्य र डा. शरणकुमार पाण्डे पदमा बसेर काम गर्न नपाएको तीव्र गुनासो छ।
मुख्यमन्त्री कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राईबीचको विवादले सचिव मिलन आचार्य तीन सातादेखि कार्यविहीन बनेका छन्। उता, मुख्यमन्त्री र उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री हाङ्गामबीचको तिक्तताले सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेलाई मन्त्रालयको गाडीसमेत प्रयोग गर्न नदिने अवस्था आएको छ।
संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयबाट कोशी प्रदेशमा सरुवा भएका सचिव आचार्यलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा खटाउने तयारी गरेको थियो। प्राविधिक समूहका सचिव भएकाले भौतिक मन्त्रालयमै खटिनुपर्ने बाध्यता भए पनि मन्त्री राईले असहमति जनाएका छन्। मन्त्रीले मान्न नमान्दा उनी अहिले पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमै ‘फ्रिज’ अवस्थामा छन्।
यता, सचिव पाण्डेलाई भने मन्त्रालयको गाडी प्रयोग गरेको भन्दै मन्त्री हाङ्गामले गाडीको चाबी खोसेका छन्। ‘को १ झ ६७९’ नम्बरको सरकारी गाडी प्रयोगमा लिएपछि मन्त्रीले मंगलबार चाबी खोसेका हुन्। तर, मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार करारका कर्मचारी नियुक्तिमा सचिवले रोक लगाएपछि मन्त्रीले चाबी खोसेका हुन्। त्यसयता सचिव मन्त्रालय गएका छैनन्।
मन्त्री हाङ्गाम सचिव पाण्डेलाई पुनः हाजिर गर्न दिने पक्षमा छैनन्। ‘सरुवा भइसकेकाले अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मात्र हाजिरको टुंगो लाग्छ,’ मन्त्री पक्षको भनाइ छ। तर सचिव पाण्डे भने मन्त्रालयबाट कुनै रमाना नपुगेको र सरुवा प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी नभएको बताउँछन्।
‘२६ साउनको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार सचिव डा. पाण्डेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएको हो,’ मन्त्रीको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर सचिव मन्त्रीको सम्पर्कमै नरहेपछि चाबी झिकेर गाडी मन्त्रालयमा राख्न निर्देशन दिनुपर्यो।’
सचिव सरुवा तथा हाजिरबारे मन्त्रिपरिषद् निर्णय आवश्यक पर्ने मन्त्री हाङ्गामको अडान छ। यता, मुख्यमन्त्री कार्की भने आफूलाई जानकारी नदिई गरिएको सरुवा अस्वीकार्य भन्दै पाण्डेको सरुवा रोक्ने पक्षमा देखिएका छन्। सचिव पाण्डेको सरुवा रद्ध नभई प्रदेशभित्रै काज सरुवा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको नियमअनुसार संघीय सरकारबाट सचिव प्रदेशमा पठाइएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा खटाउने गर्दछ। तर, मन्त्रीको असहमति तथा आन्तरिक शक्ति संघर्षले सो प्रक्रिया अहिले काम नगरेको देखिन्छ।
स्रोतका अनुसार, ‘सचिवमार्फत मन्त्रीलाई नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति मुख्यमन्त्रीले अख्तियार गर्न खोज्दा अहिलेको विवाद चुलिएको हो।’
यता, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव अशोक साहको पनि साउन २६ कै मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार सरुवा भइसकेको छ। तर नयाँ सचिवलाई मन्त्रीले हाजिर गर्न नमानेपछि मन्त्रालय उपसचिव रमेश श्रेष्ठको निमित्तमा चलिरहेको छ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
