सर्लाही, भदौ ७ गते । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा इन्धन खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष राज कुमार महतोले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ को प्रावधानविपरीत तोकिएको परिमाणभन्दा बढी इन्धन खर्च लिएको पाइएको छ । यसले पालिकाको वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
ऐनविपरीत इन्धन खर्च
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्रकाशित उक्त ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले मासिक रूपमा पाउने इन्धनको परिमाण स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ । ऐनअनुसार, गाउँपालिका अध्यक्षले वार्षिक १,२०० लिटर (मासिक १०० लिटर) इन्धन पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कुल २,३३४ लिटर इन्धन खर्च गरेको देखिएको छ । यो तोकिएको परिमाणभन्दा १,१३४ लिटर बढी हो, जसको आर्थिक मूल्य रु. १,८७,११० रुपैयाँ बराबर छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यो रकम नियमसम्मत नभएको ठहर गर्दै अनियमितताको रूपमा चित्रण गरेको छ ।
वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले चन्द्रनगर गाउँपालिकामा वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी भएको संकेत गरेको छ । ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बढी ईन्धन खर्च भुक्तानी भएको विषयले पालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कानुनी प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि यो घटनाले पालिकाको नेतृत्वमा जिम्मेवारीको अभाव देखिएको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको टिप्पणी रहेकोे छ ।
स्थानीयको आक्रोश र जवाफदेहिताको माग
चन्द्रनगर गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाहरूले यो अनियमितताप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । “हाम्रो करको पैसा यस्तो अनावश्यक खर्चमा दुरुपयोग भएको देख्दा दुख लाग्छ,” एक स्थानीयले भने, “यस्ता कार्यले विकासका लागि छुट्याइएको बजेटमा असर पर्छ ।” उनीहरूले गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउन र अनियमित रकम असुलउपर गर्न माग गरेका छन् ।
यो विषयमा चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतो वा अन्य पदाधिकारीबाट कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले चन्द्रनगर गाउँपालिकामा भएको इन्धन खर्चको अनियमितताले स्थानीय तहको वित्तीय सुशासनमा गम्भीर कमजोरी रहेको देखाएको छ ।
यो घटनाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कानुनी प्रावधानको पालना गर्न र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न थप जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ । स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूले यो विषयमा पारदर्शी छानबिन र कारवाहिको माग गरिरहेका छन् ।
अध्यक्ष राज कुमार महतो तिनै हुन् जसले केहि महिना अघि तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वकिल प्रसाद पाललाई बिभिन्न बहाना बनाएर त्यहाँबाट सरुवा गरेका थिए । उनिसंग काम गर्न असहज भएको भन्दै उनको सरुवाको लागि र सोहि पालिकाका अर्का कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाईदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत माग गरेका थिए । पछि यो विषय बिबादित बनेको थियो, भने पालले अध्यक्ष महतोले भनेका अबैधानिक कामहरु गर्न नमानेका कारण उनको सरुवा गरिएको आरोप लागेको थियो । यसका साथै उनीहरु बीच भ्रस्टचारको भागबन्डा नमिलेपछि बिबाद भएकोसमेत आरोपहरु लागेका थिए । यसरि नै सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्न उनको सरुवा गरेको अहिले स्थानीयहरुले आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
